Bharat Live News Media ऑनलाईन डेस्क : न्यूजक्लिक’चे संस्‍थापक प्रबीर पुरकायस्थ यांना बेकायदेशीर कारवाया(प्रतिबंध) कायदान्‍वये (UAPA) अटक अवैध आहे. त्‍यांची तत्‍काळ सुटका करण्यात यावी, असे आदेश आज (दि.१५) सर्वोच्च न्‍यायालयाने दिले.
काय आहे प्रकरण?
मागील वर्षी ऑक्‍टोबर महिन्‍यामध्‍ये दिल्ली पोलिसांनी न्यूजक्लिक या न्यूज वेबसाइटशी संबंधित अनेक पत्रकारांच्या घरांवर छापे टाकले.
न्यूजक्लिकचे संस्‍थापक आणि मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ आणि एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती यांना अटक केली.
दिल्ली पोलिसांनी ‘UAPA’ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
SC says arrest of NewsClick founder invalid, orders his release
Read @ANI Story | https://t.co/90g9Lg4o9b#SupremeCourt #Newsclick #Prabir pic.twitter.com/7V38x5TJ5E
— ANI Digital (@ani_digital) May 15, 2024
काेणत्‍या कारणांसाठी केली हाेती कारवाई?
मागील वर्षी ऑक्‍टोबर महिन्‍यामध्‍ये दिल्ली पोलिसांनी न्यूजक्लिक या न्यूज वेबसाइटशी संबंधित अनेक पत्रकारांच्या घरांवर छापे टाकले. ऑगस्ट 2023 मध्ये न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. या रिपोर्टमध्ये, न्यूजक्लिक वेबसाइटवर चीनी प्रचार पसरवण्यासाठी अमेरिकन करोडपतीकडून निधी घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी वेबसाइटवर गुन्हा दाखल केला.,न्यूजक्लिकने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. दिल्ली पोलिसांनी ‘UAPA’ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. न्यूजक्लिकचे संस्‍थापक आणि मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ आणि एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती यांना अटक केली होती. तत्पूर्वी, 2021 मध्ये न्यूज वेबसाइट आणि तिच्या निधी स्रोताची चौकशी सुरू करण्यात आली होती.
काय म्‍हणाले सर्वोच्च न्‍यायालय?
प्रबीर पुरकायस्थ यांना दिल्ली पोलिसांनी केलेल्‍या अटक कारवाईला आव्‍हान देणार्‍या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणी संशयितांच्‍या कोठडीची प्रत न्‍यायालयात सादर करण्यात आली नाही. त्‍यामुळे ही अटकच अवैध आहे. त्‍यांची तत्‍काळ सुटका करण्यात यावी, असा आदेश खंडपीठाने दिला.
हेही वाचा :
Supreme Court | ‘मी जिवंत आहे’! ११ वर्षाच्या मुलाने स्वतःच्याच खून खटल्यात कोर्टात दिली साक्ष, काय आहे प्रकरण?
Supreme Court : नालेसफाई करताना कामगार मृत्युमुखी पडल्यास कुटुंबियांना ३० लाखांची भरपाई द्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
