बाल न्याय मंडळ म्हणजे काय? ते नेमकं कसं काम करतं ?

बाल न्याय मंडळ

बाल न्याय मंडळ

पुण्यात एका भरधाव पोर्शे कारनं दुचाकीवरील दोघांना धडक दिल्यानं त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणातील कारचालक आरोपी दारूच्या नशेत कार चालवत होता, असं समोर आलं आहे. स्थानिकांनी आरोपीला पोलिसांच्या ताब्यात दिल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली.

आरोपीचं वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असल्यानं पोलिसांनी त्याला बाल न्याय मंडळासमोर हजर केलं. त्यानंतर काही अटी घालत आरोपीला जामीनही मंजूर झाला. पण, लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. आरोपीला एवढा लवकर जामीन कसा मिळाला? हा प्रश्न सर्वसामान्यांमध्ये विचारला जात आहे.

त्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला पुन्हा अटक करून बाल न्याय मंडळासमोर सादर केलं. त्यानंतर दोघांना चिरडून मारणाऱ्या या अल्पवयीन आरोपीला दिलेला जामीन मंडळानं रद्द केला. त्यानंतर आरोपीला बालसुधारगृहात पाठवण्याचे आदेश बाल न्याय मंडळानं दिले आहेत.

या सर्वानंतर अनेक प्रश्न आणि मुद्द्यांवर चर्चा केली जात आहे.

पोलिसांनी नेमकी कोणती कलमं लावली? या प्रकरणातील कायदेशीर बाबी, आणि बाल न्याय मंडळाचं कार्यक्षेत्र तसंच त्यांच्या कामाची पद्धत याबद्दल चर्चा होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ ऍड्व.असीम सरोदे यांच्याकडून बाल न्याय मंडळ नेमकं काम कसं करतं, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

त्यांनी बाल न्याय मंडळ, बाल न्याय कायदा, पोलिसांची भूमिका आणि कायदेशीर बाबी यांची विस्तृत माहिती दिली. त्यातील काही ठळक मुद्दे याठिकाणी देत आहोत.

बाल न्याय मंडळ काय असते?

कायद्याने अज्ञान म्हणजे 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या आरोपींच्या संदर्भातील सुनावणीसाठी बाल न्याय मंडळ काम करतं. आरोपी वयानं लहान असल्यामुळं कायदेशीर बाबी हाताळताना इतर आरोपींपेक्षा वेगळ्या पद्धतीनं ही प्रकरणं हाताळली जातात. त्यासाठीच बाल न्याय मंडळ असतं.

बाल न्याय मंडळात एक न्यायाधीश आणि मुलांसंदर्भात सामाजिक क्षेत्रात काम करणारी अनुभवी व्यक्ती यांचा समावेश असतो. शिवाय महिला आणि बाल कल्याण विभागाचे अधिकारीही असतात. या सर्वांनी एकत्रितरित्या अशा प्रकरणांत निर्णय घ्यायचा असतो.

आरोपी कायद्यानं अज्ञान असल्यामुळं मुलांचं हित पाहणं, त्यांच्या न्याय्य हक्कांची राखण करणं आणि त्यासंदर्भातील सामाजिक बाबी तपासून घेणं ही या बाल न्याय मंडळाच्या कामाची पहिली अट आहे, किंबहुना तोच कामकाजामागचा मुख्य हेतू आहे.

बाल न्याय मंडळ हे बाल न्याय कायद्यांतर्गत काम करतं.

कायद्यानं अज्ञान आरोपींच्या हितासाठीच हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळं अशा आरोपींच्या हिताचं संरक्षण करण्याच्यादृष्टीनं कायद्याचा अर्थ लावणं अपेक्षित असतं.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाल न्याय मंडळाच्या निकालाचा धक्का बसला असं म्हटलं, त्याबाबत अॅड. असीम सरोदेंनी मत मांडलं.

अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा

अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा

ते म्हणाले की, बाल न्याय मंडळ एफआयआर नोंदवत नाही. ती पोलीसच नोंदवतात. आरोपी सज्ञान आहे असं, पोलिसांना वाटत होतं तर त्यांनी बाल न्याय कायद्यांतर्गत गुन्हा का दाखल केला? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

पोलिसांनी या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल जरी केला, तरी समजदारीचं वय हा मुद्दा प्राथमिक पातळीवर चर्चेत येत नाही. जेव्हा खटला प्रत्यक्ष सुरू होतो, तेव्हाच त्याचं वय समजदारीचं आहे किंवा तो सज्ञान आहे का हा मुद्दा लक्षात घेतला जातो, असंही त्यांनी सांगितलं.

जामीन मिळवताना आरोपी वयानं लहान असल्याची आणि शंका येणार नाहीत अशी कागदपत्रं असतील, तर प्राथमिकदृष्ट्या त्याला कायद्यानं अज्ञान समजून त्या पद्धतीनं जामीन कसा द्यायचा याबद्दलचं काम बाल न्याय मंडळ करत असतं.

या कागदपत्रांमध्ये शाळेचा दाखला, जन्माचा दाखला आणि सारखीच जन्मतारीख असलेली इतर काही कागदपत्र ग्राह्य धरली जातात. त्यानुसार त्या आरोपीचं वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असायला हवं.

बाल न्याय कायद्याची रचना कशी आहे ?

अॅड सरोदे यांच्यानुसार, “बाल न्याय कायद्याची रचना पूर्णपणे वेगळी आहे. आपला देश शिक्षाप्रधान देश आहे. म्हणजे शिक्षेला महत्त्व दिलं जातं. एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा केली की प्रश्न संपला असं मानलं जातं. पण, जगात सगळीकडं यामागचा विचार खूप मागासलेला आहे असं समजलं जातं.

“म्हणून बाल न्याय कायद्यासारख्या काही कायद्यांत सुधारणावादी किंवा रचनात्मक शिक्षा देण्यावर भर असतो. या प्रकरणी बाल हक्क मंडळानं जामीन देताना ज्या अटी घातल्या आहेत ती शिक्षाही नव्हती. निंबध लिहिणे, पंधरा दिवस वाहतूक पोलिसांबरोबर वाहतूक नियमन अशा अटी होत्या. या आधारावर जामीन देण्यात आला.”

“या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जामीन मिळाल्यानंतर श्रीमंता घरचा मुलगा असल्यामुळं त्याला सोडून दिल्याचा गैरसमज मोठ्या प्रमाणात झाला. पण प्रत्यक्षात त्याला सोडलं नसून, निव्वळ जामीन दिला आहे. तसंच जामीन मिळायला हवा हे तत्वं सर्वोच्च न्यायालयानं प्रस्थापित केलेलं आहे.”

“म्हणजे, तुरुंगात पाठवायचं किंवा जामीन द्यायचा अशी वेळ तेव्हा जामीनच दिला पाहिजे. कारण तो संशयित आरोपी आहे. त्यामुळं बाल न्याय मंडळानं घेतलेला निर्णय आपण अयोग्य म्हणू शकत नाही,” असं अॅड. असीम सरोदे म्हणाले.

अपघात घडलेली पोर्श कार

अपघात घडलेली पोर्श कार

सोशल मीडियावर या प्रकरणाची तुलना दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाशी देखील केली गेली. तेव्हा या दोन्ही घटनांमध्ये साधर्म्य आणि फरक काय असं विचारलं अॅड. सरोदे यांनी सांगितलं की, “या घटनेत मुलानं दारूच्या नशेत बेदरकारपणे वाहन चालवल्यानं दोन जणांचा मृत्यू झाला. हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. पण, तो अमानुष किंवा पाशवी स्वरुपाचा गुन्हा नाही हे सर्वांत आधी लक्षात घेतलं पाहिजे.”

“दिल्लीतील निर्भया प्रकरणातील निकाल पाशवी गुन्ह्याच्या संदर्भातील होता. त्यात आरोपींनी एका मानवी शरीरावर ठरवून अत्याचार केले होते. ते प्रकरण आणि पुण्यातील प्रकरण वेगळं आहे,” असंही त्यांनी सांगितलं.

सरोदे पुढे सांगतात या प्रकरणात एका व्यक्तीच्या बेजबाबदारपणामुळं अपघात झाला. तरीही आरोपी सज्ञान किंवा समजदार असण्याच्या वयातील आहे, याचा आधार घेऊन खटला चालवला जाऊ शकतो. पण, आरोपीचं वय साधारणपणे 17 वर्षे आणि 7 महिने असल्यानं प्राथमिक पातळीवरच तुम्ही त्याला सज्ञान समजावं असं होऊ शकत नाही.

त्याचवेळी परवाना नसताना गाडी चालवू नये, नंबर प्लेट नसलेली गाडी चालवू नये, दारू पिण्याचा परवाना नाही त्यामुळं दारू पिऊ नये, एवढी जास्त दारू प्यायला नको, प्यायल्यानंतर वाहन चालवू नये, हे सगळं कळण्याचं मात्र त्याचं वय आहे. त्यामुळं आरोपीवर पुढं खटला चालू शकतो. पण लगेचच यात पोलिसांचा मोठा पराभव झाला असा त्याचा अर्थ नाही.

पोलिसांनी दोन FIR का केले ?

पोलिसांनी एकाच घटनेसाठी दोन एफआयआर का केले? असा प्रश्न सरोदेंनी विचारला.

त्यामुळं ही केस पूर्णपणे तकलादू आणि फुटकळ स्वरुपाची होते आहे, असं अॅड. असीम सरोदे म्हणाले.

“एवढी गंभीर घटना घडल्यानंतर 304 कलम लावावे की 279 कलम लावावे, इतकंही प्रशिक्षण पोलिसांना नाही का ? लोकांचा प्रक्षोभ झाल्यानंतर पोलीस एक कलम वाढीव स्वरुपात लावत असल्याचं सांगतात.”

अॅड. सरोदे पुढं म्हणाले की, “अपघात झालेला असूनही आपल्या प्रशासनानं अपघाताचं कलम न लावता इतर सगळ्या गोष्टी करत बसले याचाच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धक्का बसायला हवा होता.”

आरोपीला सज्ञान म्हणून हजर करणे शक्य आहे का?

याबाबत पोलिसांनी बाल न्याय कायद्यांतर्गत बाल न्याय मंडळाकडं अर्ज केला असेल किंवा ते नंतर करू शकतील. बाल न्याय मंडळातील लोक कायद्याचे तज्ज्ञ नसल्यामुळं तज्ज्ञांचा सहभाग किंवा मार्गदर्शन घेण्याची मुभा बाल न्याय कायद्यात असेत.

त्यानुसार बाल हक्क मंडळ बाल मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा मुलांच्या वयाच्या बाबतीत काम करणारे तज्ज्ञ अशांचा सहभाग करू शकतील किंवा त्यांचं मार्गदर्शन घेऊ शकतात. हे लेखी स्वरुपात घेतलं जाऊ शकतं, असं त्यांनी सांगितलं.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे ते आरोपीला जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडं (पुण्यात ससून हॉस्पिटल) पाठवतील आणि ऑसिफिकेश चाचणी करून घेतील. या चाचणीत आरोपीच्या दातांची, हाडांची वाढ यावरून डॉक्टर आरोपीच्या वयाबद्दल निष्कर्ष काढू शकतात.

‘निर्भया’प्रमाणे ‘अमानुष’ गुन्हा म्हणून खटला चालवता येईल का?

या प्रकरणात आरोपी सज्ञान व्यक्तीप्रमाणं विचार करू शकणारा किंवा समज असलेला आहे, असं मानून खटला चालवला जाऊ शकतो. पण, तरीही गंभीर आणि अमानुष गुन्हा यामध्ये फरक असतो. या प्रकरणातील गुन्हा गंभीर आहे, फण अमानुष नाही. त्यामुळं या फरकानं न्यायालय काय निर्णय घेतं? ते पाहावं लागेल.

“या प्रकरणात आरोपीला सर्व गोष्टी कळतात, ही थेट बाब आहे. अशाप्रकारे वाहन चालवल्यामुळं अपघात होऊ शकतो हेही त्याला कळतं. पण तरीही आरोपीच्या श्रीमंतीच्या अहंकारातून हे घडलं आहे, आरोपीची अरेरावी दिसते, इतरांचं जीवन तुच्छ आहे अशा मानसिकतेतून त्याने कार चालवली आणि त्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला.

त्यामुळं आरोपी सज्ञान व्यक्तीप्रमाणं विचार करू शकणारा आहे असं मानून खटला चालू शकतो. त्याचबरोबर सज्ञान व्यक्तीप्रमाणे त्याला शिक्षा होण्याच्या पातळीवरही खटला चालू शकतो, असंही त्यांनी सांगितलं.

304 कलम आधीच लावलं की नंतर?

अॅड. सरोदे म्हणाले की, 304 कलम हे नंतर नाही तर आधीच लावण्यात आल्याचं पोलीस आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

“मी ज्या प्रकरणांमध्ये नागरिकांद्वारे बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात हजर झालो ते दारू विक्री करणाऱ्यासंदर्भात किंवा पबसंदर्भात होतं. काल तीन जणांना न्यायालयात आणण्यात आलं होतं. त्यांच्या विरोधातील एफआयआरमध्ये 304 कलम नव्हतं.

त्यावेळी न्यायालयात मला पहिल्यांदा कळालं की, या प्रकरणात दोन एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. तोपर्यंत मलाही असंच वाटत होतं की, एकच एफआयआर असेल. कारण घटनाक्रम सगळा एकच आहे.”

आरोपी घरून निघाला आणि पबमध्ये गेला. तिथे तो दारू प्यायला आणि दारूच्या नशेत त्याने कार चालवण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर अत्यंत भरधाव वेगानं कार चालवल्यामुळं अपघात होऊन दोन जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळं हा सर्व घटनाक्रम एकच आहे. तो विभागला जाऊ शकत नाही. त्यामुळं या प्रकरणात दोन एफआयआर कसे काय नोंदवले जाऊ शकतात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

“304 कलम लावण्याचा प्रकार नंतरच झालेला आहे. एका एफआयआरमध्ये 304 कलम लावायचं आणि दुसरी केस मुद्दाम वेगळी करायची, हे चुकीचं आहे.”

“पब चालकांची या प्रकरणी भूमिका काय आहे? त्यांना 304 कलम लावण्यात आलं आहे, त्यांनाही त्यानुसार शिक्षा होईल का? यावर सरोदे यांनी पब चालकांची यात फार भूमिका येत नाही,” असं सांगितलं.

“जेव्हा एखाद्या प्रकरणात खटला चालतो तेव्हा गुन्ह्यातील सहभागानुसार न्यायालय शिक्षा देतं. मात्र, एका घटनाक्रमासाठी एकच एफआयआर असायला हवा,” असं ते म्हणाले.

“या प्रकरणात पोलिसांनी दोन एफआयआर का केले? त्यांना असं करण्यास कोणी सांगितलं? हे प्रश्न गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विचारायलं हवे होते असं मला वाटतं. यातील दुसरा मुद्दा असा की प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा हक्क आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं,” असं अॅड. असीम सरोदे म्हणाले.

 

Add Comment