फक्त जातीचा उल्लेख केला म्हणून ऍट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल होणेस पुरेसे नाही. – उच्च न्यायालयाची भूमिका !

फक्त जातीचा उल्लेख केला म्हणून ऍट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल होणेस पुरेसे नाही. – उच्च न्यायालयाची भूमिका !

भारतीय न्याय पालिका हि अनेकवेळा अनेक खटल्यां मध्ये विविध मते तसेच सामाजिक बाजू आणि न्यायिक योग्य ते विचाराधीन घेऊन खटले निकाली काढत असते. आपण भरपूर वेळा ऐकले वाचले असेल कुणी कुणाच्या जातीचा उल्लेख केला म्हणून ऍट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्यात आला. ह्यावरच उच्य न्यायालायने काय भूमिका घेतली हि आपण सदर लेखात बघूया .

एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीचा अपमान करण्याच्या उद्देशानं त्याच्या जातीचा उल्लेख केला असेल तर तो अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा ठरतो, असं मतं मुंबई हाय कोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं ब्रह्मपुरीच्या एका प्रकरणात निकाल देताना मांडलं.

हाय कोर्टानं सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल रद्द ठरवत आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

हायकोर्टानं अ‍ॅट्रॉसिटीबद्दल मत मांडलेलं हे प्रकरण नेमकं काय आहे? हायकोर्टानं अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबद्दल जे मत मांडलं त्यावर कायदेतज्ज्ञांना नेमकं काय वाटतं? कायदा नेमका काय सांगतो? याआधी कोर्टानं अ‍ॅट्रॉसिटीबद्दल काय म्हटलं होतं? हे पाहूया.

हायकोर्टानं अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करताना एखाद्यानं फक्त जातीचा उल्लेख केला म्हणून गुन्हा होत नाही, असं म्हटलं यावर कायदेतज्ज्ञांना नेमकं काय वाटतं? हे ही जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

याआधीही हायकोर्टानं, सुप्रीम कोर्टानं असे निकाल आणि मत व्यक्त केल्याचं अॅडव्होकेट भाग्येशा कुरणे सांगतात.

अ‍ॅट्रॉसिटीच्या ज्या कलम 3 अंतर्गत या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला त्याबद्दल बीबीसी मराठीसोबत बोलताना भाग्येशा यांनी म्हटलं की, ‘’जातीय द्वेषामधून एखाद्या व्यक्तीला शिवीगाळ होत असेल, जातीय द्वेषातून हल्ला होत असेल, जातीवरून हिणत्वाची भावना असेल तर तो अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा असतो.

जातीय द्वेष हा उद्देश ठेवून कृती करत असेल तर तो अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा ठरतो. दुसऱ्या कारणांवरून भांडण होत असेल आणि या प्रकरणात पीडित व्यक्ती खालच्या जातीची असेल म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटी लावता येत नाही.

अ‍ॅट्रॉसिटीचं हे सेक्शन लावताना उद्देश महत्वाचा असतो. तसेच एफआयआर नोंदवताना तक्रारदारानं देखील स्वतःच्या जातीचा आणि आरोपीच्या जातीचा उल्लेख करणं गरजेचं असतं. तसेच आरोपीला आपली जात माहिती असल्यानं त्यानं जातीवरून शिवीगाळ केली, हिणवलं हेदेखील सिद्ध करता आलं पाहिजे.’’

पण, हायकोर्टाचं अ‍ॅट्रॉसिटीबद्दलचं हे मत ज्येष्ठ वकील संघराज रुपवते यांना चुकीचं वाटतं.

’या प्रकरणात एका विशिष्ट जातीचा उल्लेख शिवीगाळ करताना झालेला नाही त्यामुळे कदाचित हायकोर्टानं असा निरीक्षणं नोंदवलं असावं. पण, हायकोर्टानं केवळ जातीचा उल्लेख केला तर अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा होऊ शकत नाही, त्यासाठी अपमान करण्याचा उद्देश लागतो असं म्हटलं हे चुकीचं वाटतं.

आरोपीची जात माहिती असल्यानंच जातीच्या भरवशावर नोकरी मिळाली असं वक्तव्य करता येतं. हे वक्तव्यसुद्धा अपमानकारक आहे आणि यावर कुठल्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो हे सांगावं.’’

“जातीवरून बोलताना अपमान करण्याचा, हिणवण्याचा आरोपीचा उद्देश नव्हता, हे कोण आणि कसं सिद्ध करणार?” असा सवालही रुपवते उपस्थित करतात.
2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं अ‍ॅट्रॉसिटीबद्दल काय म्हटलं होतं?

पिढ्यानपिढ्या शोषणाचे बळी ठरलेल्या आणि सामाजिक समतेपासून वंचित राहिलेल्या दलित आणि आदिवासी समाजाला संरक्षण देण्यासाठी 1989 मध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा लागू झाला होता. मात्र, या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचं 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. यात एनसीआरबीच्या आकेडवारीचा उल्लेखही करण्यात आला होता.

75 टक्के प्रकरणं कोर्टानं बंद केली किंवा आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.

अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल करताना समाजात जातीयवाद वाढू नये, समाजाच्या एकात्मतेवर आणि संविधानाच्या मूल्यांवर विपरीत परिणाम होऊ नये याची काळजी घेणं आवश्यक आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.

यावेळी न्यायमूर्ती ए. के. गोयल आणि न्यायमूर्ती उदय उमेश लठीत यांच्या खंडपीठानं काही मार्गदर्शक तत्वं देखील जारी केली होती.

कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास संशयितांना सरसकट अटक करता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळल्यानंतरच अटकेचा पर्याय सुप्रीम कोर्टानं दिला होता.

त्यामुळे बार 18 अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास तत्काळ अटक करण्याची पद्धत टाळली गेली.