केजरीवाल आता ‘तिहार’मध्ये!
बरॅक नं. 2 राहणार : 15 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी : मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाचा आदेश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीतील गाजलेल्या मद्यधोरण घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 15 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. न्यायालयीन कोठडीनंतर त्यांची रवानगी तिहार कारागृहातील बरॅक नंबर 2 मध्ये ठेवण्यात आले आहे. दिल्लीतील सीबीआय न्यायालयाच्या न्यायाधीश कावेरी बवेजा यांनी हा आदेश दिला. सोमवारी केजरीवाल यांना त्यांच्यासमोर उपस्थित करण्यात आले.
केजरीवाल यांना प्रारंभी ईडीची कोठडी देण्यात आली होती. या कोठडीचा कालावधी 1 एप्रिलपर्यंत होता. त्यामुळे त्यांना सोमवारी न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले. त्यांच्या ईडी कोठडीतील चौकशीची आता आवश्यकता नाही. त्यामुळे ईडी कोठडीचा कालावधी अधिक वाढविण्याची मागणी ईडीकडून केली जाणार नाही, असे प्रतिपादन अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू यांनी केले.
सहकार्यास नकार
ईडी कोठडीत केजरीवाल यांची चौकशी करण्यात आली होती. तथापि, त्यांनी या घोटाळ्याशी संबंधित अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर ईडीशी सहकार्य करण्यास नकार दिला. त्यांनी त्यांचा लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक साधनांचे पासवर्ड देण्यासही नकार दिला. आता ईडीने हे पासवर्ड मिळविण्यासाठी अॅपल कंपनीशी संपर्क करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीकडून हे पासवर्ड मिळू शकतात. मात्र, त्यासाठी कंपनीने ईडीशी सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे.
पुन्हा कोठडी मागण्याची शक्यता
सध्या केजरीवाल यांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात यावी. नंतर आवश्यकता भासल्यास पुन्हा ईडी कोठडी मागण्यात येईल. तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिलबालाजी यांच्या प्रकरणात अशी कोठडी देण्यात आली होती. त्यामुळे 15 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतरही ईडी पुन्हा केजरीवाल यांची कोठडी मागू शकते, असा युक्तीवाद सरकारच्या वतीने राजू यांनी कनिष्ठ न्यायालयात केला.
चौकशी भरकटविल्याचा आरोप
केजरीवाल यांनी चौकशीच्या काळात अनेक प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे दिलेली नाहीत. महत्वाची माहिती ते लपवित आहेत, असा संशय घेण्यास जागा आहे. या प्रकरणात अटक केलेल्या अनेक आरोपींनी केजरीवाल यांचे नाव घेतले आहे. मात्र, त्यांना अटक करण्यामागे एवढे एकच कारण नाही. दिल्ली सरकारचे मद्यधोरण ठरविण्यात केजरीवाल यांचाच प्रमुख सहभाग मुख्यमंत्री या नात्याने होता. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणातील गोपनीय बाबींची माहिती नाही असे म्हणता येणार नाही. ही माहिती काढण्याचा प्रयत्न ईडीकडून केला जात आहे. ईडी इतर स्रोतांमधूनही माहिती काढत आहे, असाही युक्तीवाद राजू यांनी केला.
उच्च न्यायालयातही सुनावणी
केजरीवाल यांनी अटक झाल्यानंतरही मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेला नाही. ते कोठडीतूनच प्रशासकीय आदेश काढत आहेत. यासंबंधी ईडीने जोरदार आक्षेप नोंदविला आहे. सोमवारी या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयातही सुनावणी झाली. ईडीच्या कोठडीत असताना नियमानुसार आरोपीला कागद किंवा अन्य साधने उपलब्ध केली जात नाहीत, असे स्पष्टीकरण ईडीने दिले. या संबंधी ईडीने एक निवेदन सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश दिला. या निवेदनावर आवश्यकता भासल्यास विषेश सीबीआय न्यायालयाने योग्य तो आदेश द्यावा, असेही उच्च न्यायालयाने आपल्या सोमवारच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
लवकर सुटका अशक्य?
ड ईडीने कोठडीत वाढ न मागितल्याने न्यायालयीन कोठडी देण्याचा आदेश
ड चौकशी होताना केजरीवाल सहकार्य करीत नसल्याचे ईडीकडून प्रतिपादन
ड आवश्यकता भासल्यास नंतर पुन्हा ईडीच्या कोठडीची मागणी केली जाणार
