बागायत खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून फसवणूक

शेतकऱ्यांचे बागायत खात्याच्या प्रवेशद्वारातच धरणे आंदोलन बेळगाव : बागायत खात्याकडून अनुसूचित जातीमधील शेतकऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या शेडनेटमध्ये अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. बागायत खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करत शेतकऱ्यांकडून चन्नम्मा चौक येथील बागायत खात्याच्या कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात धरणे आंदोलन करून निवेदन सादर केले. बस्तवाड (ता. रायबाग) येथील अनुसूचित जातीमधील तिघा शेतकऱ्यांना शेडनेट मंजूर […]

बागायत खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून फसवणूक

शेतकऱ्यांचे बागायत खात्याच्या प्रवेशद्वारातच धरणे आंदोलन
बेळगाव : बागायत खात्याकडून अनुसूचित जातीमधील शेतकऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या शेडनेटमध्ये अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. बागायत खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करत शेतकऱ्यांकडून चन्नम्मा चौक येथील बागायत खात्याच्या कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात धरणे आंदोलन करून निवेदन सादर केले. बस्तवाड (ता. रायबाग) येथील अनुसूचित जातीमधील तिघा शेतकऱ्यांना शेडनेट मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र या योजनेची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली नाही. बागायत खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून परस्परपणे ही योजना शेतकऱ्यांच्या नावे मंजूर करून घेऊन निधी हडप करण्यात आला आहे, असा आरोप करत शेतकरी संघटनांकडून बागायत खात्याच्या कार्यालयात धरणे आंदोलन करण्यात आले.
बस्तवाड गावातील सिद्धाप्पा कल्लाप्पा मांग ऊर्फ हेगडे, बसवंत भीमा बजंत्री, प्रकाश कल्लाप्पा मांग या शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बागायत खात्याचे तत्कालीन उपसंचालक रविंद्र हकाटी, वरिष्ठ साहाय्यक बागायत संचालक मारुती कळ्ळीमनी, साहाय्यक बागायत संचालक अशोक कऱ्याप्पगोळ, बागायत खात्याचे साहाय्य अधिकारी शिवानंद सवसुद्दी, प्रथमदर्जा साहाय्यक कल्लाप्पा गुडीमनी यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. सदर अधिकाऱ्यांनी शेडनेट उभारणाऱ्या बोगस फेब्रीकेटर बनशंकरी अॅग्रो इंडस्ट्रीज मोरबद याचे मालक श्रीदेवी ऊर्फ लगमव्वा आण्णाप्पा हळीजोळे, आण्णाप्पा हळीजोळे यांनी मिळून बोगस कागदपत्रे तयार करून लाभार्थ्यांना माहिती नसताना अनुसूचित जातीमधील शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. यासाठी असणाऱ्या अटी व नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. या योजनेमधून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हा पंचायत कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सरकारकडे अहवाल दिला आहे. मात्र सदर अधिकाऱ्यांवर कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.