..तर करता येणार नाही अटक!

..तर करता येणार नाही अटक!

सर्वोच्च्च न्यायालयाची ईडीला उद्देशून टिप्पणी : आरोपीच्या कोठडीसाठी करावा लागणार अर्ज
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या अंतर्गत एखाद्या प्रकरणाची विशेष न्यायालयाने दखल घेतली असल्यास ईडी यादरम्यान कुणाला अटक करू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले आहे. एखाद्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचे आरोप झाले असल्यास आणि तो व्यक्ती न्यायालयात पोहोचल्यावर खटला सुरू असताना त्याला अटक केली जाऊ शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची ही सूचना पुढील प्रकरणांकरता लागू होणार असल्याचे मानले जातेय. पीएमएलए अंतर्गत कलम 45 अंतर्गत कठोर दुहेरी चचणीत स्वत:ला निरपराध ठरविणे आवश्यक नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या कलम 45 नुसार सरकारी वकिलाला आरोपीच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्याचा अधिकार आहे. याचबरोबर आरोपीला न्यायालयात जामीन मिळालयावर आपण दुसरा अशाप्रकारचा गुन्हा करणार नसल्याचे सिद्ध करावे लागते. तसेच न्यायालयात स्वत:ला निरपराध सिद्ध करण्याची जबाबदारीही आरोपीची असते. या अटींमुळेच मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात गेलेल्या लोकांना जामीन मिळविणे अवघड ठरत असते. समन्स जारी झाल्यावर आरोपी विशेष न्यायालयासमोर पाहोचल्यास त्याला ताब्यात घेतले जाऊ शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीला जामिनाच्या दोन्ही अटींची पूर्तता करण्याची आवश्यकता नाही. ईडीला जर एखाद्या आरोपीला ताब्यात घ्यायचे असेल तर न्यायालयाची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. आरोपीची कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे ईडीने पटवून दिले तरच कोठडीचा आदेश न्यायालय देणार असल्याचे न्यायाधीश अभय ओक आणि उज्जल भुयां यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी एखाद्या आरोपीला ईडीने तपासादरम्यान अटक केली नसेल आणि पीएमएलए न्यायालयाने आरोपपत्राची दखल घेत त्याला समन्स जारी केला, तर त्याला न्यायालयासमोर हजर राहिल्यावर पीएमएलए अंतर्गत जामिनाची दुहेरी अट पूर्ण करण्याची आवश्यकता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. अशा स्थितीत ईडीला आरोपीची कोठडी हवी असल्यास न्यायालयाकडे मागणी करावी लागणार आहे. यंत्रणेकडे चौकशीची आवश्यकता सिद्ध करण्यासाठी ठोस कारण असेल तरच न्यायालय आरोपीला कोठडी सुनावणार आहे. आरोपी समन्सद्वारे विशेष न्यायालयासमोर हजर राहिल्यास तो कोठडीत असल्याचे मानले जाऊ शकत नाही. समन्सनंतर सुनावणीस हजर राहिलेल्या आरोपीला जामिनासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. त्याच्यावर पीएमएलएच्या कलम 45 च्या दुहेरी अटी लागू होत नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आरोपीला जामिनाच्या दोन्ही अटी पूर्ण कराव्या लागणार असल्याची बाब समोर आल्यावर न्यायालयाने यासंबंधी निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने याप्रकरणी 30 एप्रिल रोजीच स्वत:चा निर्णय राखून ठेवला होता. पीएमएलएच्या कलम 19 अंतर्गत प्रकरण न्यायालयात असल्यास ईडी आरोपीला अटक करू शकते की नाही यावर न्यायालयाकडून विचार केला जात होता.