सत्ता संतुलन राखण्याचे आव्हान
हर्ष व्ही. पंत
भारतीय शासन प्रणालीत परराष्ट्र धोरण आखताना पंतप्रधान कार्यालयाला विशेष मुभा असते. यामुळेच पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंत परराष्ट्र धोरणाबाबतची परंपरा कायम राहिली आहे. मोदींनी परराष्ट्र धोरणात विशेष रस दाखवत वेग देण्याचा प्रयत्न केला. भूतकाळातील निर्णयांपेक्षा वेगळे आणि भविष्याच्या द़ृष्टीने काही धाडसी निर्णय घेतले आणि त्याचा भारताला व्यापक रूपाने लाभ मिळालादेखील आहे. तिसर्‍या कार्यकाळात मोदी यांनी देशाला तिसरी मोठी आर्थिक शक्ती करण्याची हमी दिली आहे आणि ते भारताला विकसित देश करण्यासाठीही कटिबद्ध आहेत.
लोकसभा निवडणूक निकालांनंतर केंद्रात ‘रालोआ’चे नवीन सरकार स्थापन झाले असून, नरेंद्र मोदी सलग तिसर्‍यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले आहेत. अर्थात, यापूर्वीच्या दोन कालावधीत संपूर्ण बहुमताने सरकार चालवताना तिसर्‍या टप्प्यात मात्र त्यांना घटक पक्षांच्या विश्वासावर सरकारचे नेतृत्व करावे लागेल. याचा परिणाम पूर्वीच्या कार्यकाळात सुरू असलेल्या विकासकामांवर होणार नाही, हे मोदी यांच्या निकालांनंतरच्या भाषणातून स्पष्ट झाले. राजकीय द़ृष्टिकोनातून जनमताच्या कौलाचा वेगवेगळा अर्थ काढला जाऊ शकतो. गेल्या दहा वर्षांप्रमाणे याही कार्यकाळात परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर भारताच्या भूमिकेत सातत्यपणा दिसून येईल व त्यात पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यशैलीची छापही दिसेल. भूतकाळातील निर्णयांपेक्षा वेगळे व भविष्याच्या द़ृष्टीने काही धाडसी निर्णय घेतले आणि त्याचा भारताला व्यापक रूपाने लाभ मिळालाही आहे.
परराष्ट्र धोरण प्रामुख्याने राजकीय दबावापासून मुक्त असते. आघाडी सरकारमध्येही अशीच स्थिती राहू शकते. अपवादात्मक स्थितीत आघाडीतील घटक पक्षांच्या दबावामुळे काही तडजोडी कराव्या लागतील. उदा. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात भारत- बांगला देश यांच्यातील नदीच्या पाण्यासंदर्भातील कराराला गती देण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र घटक पक्ष तृणमूल काँग्रेसने या कराराला खोडा घातला व त्यामुळे सरकारला मागे जावे लागले. कधी-कधी द्रमुकसारख्या पक्षाचा दबाव हा भारताच्या श्रीलंकेच्या धोरणांवर पाहावयास मिळतो; मात्र अशा प्रकारचा दबाव मोदी सरकारवर दिसण्याची शक्यता नाही, कारण भाजप बहुमतापासून फार दूर नाही व तो पाठिंब्यासाठी जेडीयू आणि तेलगू देसमसारख्या पक्षांवर काही प्रमाणात अवलंबून राहील, जेणेकरून शेजारील देशांसमवेत निर्णय घेताना कोणताही संघर्ष उभा राहणार नाही.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणात चीन व पाकिस्तानला विशेष महत्त्व आहे. या देशांना संयमाने व द़ृढतेने हाताळणे हे मोदी सरकारचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. पाकिस्तानविरुद्धचे सर्जिकल स्ट्राईक असो, लाँचपॅडवरील हवाई हल्ले असो, त्याचवेळी चीनविरुद्ध डोकलाम व लडाखसारख्या उदाहरणांचा उल्लेख करता येईल. अर्थात, आघाडीमुळे मोदी यांचे राजकीय पाठबळ थोडे कमकुवत राहत असताना परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत भारताचे धोरण कसे राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. भाजपला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने व आघाडीच्या जोरावर मोदी पंतप्रधान होत असल्याने कदाचित चीन व पाकिस्तानसारखे देश मोदींना कमकुवत समजतील किंवा करण्याचा प्रयत्न करतील किंवा उपद्रव करतील. अशाववेळी त्यांच्या कुरापतीला पूर्वीप्रमाणेच उत्तर देणे गरजेचे आहे.
पाकिस्तान व चीनच्या बाबतीत भूमिका घेताना केंद्रात सरकार कोणतेही असो, त्याला व्यापक पातळीवर राजकीय पाठबळ मिळाले आहे. मग पूर्व बांगलादेश मुक्ती संग्राम असो, कारगिल युद्ध असो, या काळात तत्कालीन विरोधी पक्षांनी सरकारला मदत केली आहे. त्यामुळे चीन व पाकिस्तानच्या बाबतीत आतापर्यंतच्या पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निर्णायक भूमिकेची परंपरा यापुढेही सुरूच राहील. तिसर्‍या कार्यकाळात पंतप्रधान मोदी यांच्यासमोरचे आव्हान म्हणजे आंतरराष्ट्रीय घटनांमुळे निर्माण होणार्‍या अडचणीतून मार्ग काढत ताळमेळ साधणे. परराष्ट्र धोरण हा एक संवेदनशील विषय असून, त्यावर परिणाम करणार्‍या अनेक घटकांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही; परंतु संतुलनाचे समीकरण साधणेही तितकेच महत्त्वाचे राहते.
जागतिक नेत्यांसमवेतच्या चांगल्या संबंधांच्या माध्यमातून मोदी हे राष्ट्रीय हित साधण्यात यशस्वी ठरले आहेत; पण सातत्याने बदलणारी जागतिक समीकरणे पाहता त्यात देशहित साधणे आणि सत्ता संतुलन राखणे हे कठीण काम आहे. एकीकडे रशिया आणि युक्रेन युद्ध थांबण्याचे नाव घेत नाही आणि दुसरीकडे पश्चिम आशियामध्ये संघर्षात नवनवीन तणावाची भर पडत आहे. अमेरिका व चीनमध्येही ताणाताणी सुरूच आहे. यादरम्यान भारताने रशियाबरोबरच त्याचे विरोधक असलेल्या पश्चिम देशांसमवेतही चांगले संबंध ठेवले आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्षात भारताने इस्रायलला एकटे सोडले नाही व त्याचे विरोधक देशांशीही ताळमेळ ठेवलेला आहे. अशावेळी मोदींसाठी भारत-पश्चिम आशिया आणि युरोप आर्थिक कॉरिडॉर स्थापन करण्यासाठी जादा प्रयत्न करावे लागतील. या कॉरिडॉरवर दिल्लीतील जी-20 परिषदेत एकमत झाले आहे.
निवडणूक काळातच सरकारने इराणच्या चाबहार बंदरासाठी कराराला अंतिम रूप दिले. अमेरिकेने इराणवर अनेक निर्बंध घातलेले असतानाही भारताने हा करार तडीस नेला, हे विशेष. यात भारताने हिताला प्राधान्य दिले; कारण भारताला सामरिकद़ृष्ट्या चाबहार बंदराचे महत्त्व ठाऊक आहे. करारासाठी भारताने पुढाकार घेतला नसता तर या संधीचा फायदा घेण्यासाठी चीन वाटच पाहत होता. मोदी तिसर्‍यांदा पंतप्रधान होत असताना त्यांचे यश जगातील अन्य लोकशाहीवादी देशांना एखाद्या चमत्काराप्रमाणे वाटू शकते. या स्थितीचा भारताला फायदा होऊ शकतो. आता मोदी यांनी देशाला तिसरी मोठी आर्थिक शक्ती करण्याची हमी दिली आहे व ते भारताला विकसित देश करण्यासाठीही कटिबद्ध आहेत.
