अरविंद केजरीवालांच्या जामिनाचा तिढा कायम
प्रचार किंवा मुख्यमंत्रिपद यापैकी एकाची निवड करावी लागण्याचे संकेत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्णय न दिल्याने तिढा कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी सुरू झाल्यानंतर न्यायालयाने दुपारच्या जेवणापूर्वी जामीन अटी निश्चित केल्या होत्या. मात्र त्यानंतर केजरीवाल यांच्या वकिलांनी तीन दिवस युक्तिवाद केला, आम्हालाही पुरेसा वेळ दिला पाहिजे, असे म्हणणे ईडीने न्यायमूर्तींसमोर मांडले. त्यानंतर न्यायालयाने वेळेअभावी याप्रकरणी कोणताही आदेश दिला नाही. यावर आता सर्वोच्च न्यायालय बुधवार, 8 मे रोजी पुढील सुनावणी करू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी केजरीवालांच्या वकिलांची बाजू समजून घेत लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जामीन मंजूर करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली. यादरम्यान, न्यायालयाने निवडणुकीचा प्रचार किंवा राज्याचे मुख्यमंत्रिपद यापैकी एकाची निवड करावी लागेल, असे सुचविण्यात आले. प्रचाराच्या निमित्ताने कारागृहाबाहेर पडल्यास दिल्लीचे मुख्यमंत्री या नात्याने कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली. मात्र, न्यायालयाच्या या पवित्र्याला तपास यंत्रणांकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादात अडथळा आणण्यात आल्याने न्यायालयाने सद्यस्थितीत अंतरिम जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे.
जोरदार युक्तिवाद
न्यायालयाने जामिनाला विरोध करणाऱ्या ईडीला देशात निवडणुका सुरू असून त्या पाच वर्षांतून एकदाच येतात असे सांगितले. निवडणुका झाल्या नसत्या तर अंतरिम जामिनाचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता अशीही टिप्पणी न्यायमूर्तींनी केली. याचदरम्यान केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अंतरिम जामिनाच्या कालावधीत केजरीवाल कोणत्याही फाईलवर सही करणार नाहीत. मात्र, फाईलवर सही नसल्याचे कारण देत उपराज्यपालांनी कोणतेही काम थांबवू नये, अशी विनंती केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याला विरोध करत मुख्यमंत्री आणि सामान्य माणूस असा भेद करणे योग्य नसल्याचे सांगितले. राजकारण्यांसाठी वेगळा वर्ग तयार करू नका. जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाईल, असा युक्तिवाद केला.
कोठडीत वाढ
दुसरीकडे, दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 20 मे पर्यंत वाढ केली आहे. 23 एप्रिल रोजी न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 7 मे पर्यंत वाढ केली होती. 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर ते 22 मार्च रोजी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर झाले, तेथून त्यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी रिमांडवर पाठवण्यात आले होते. त्यापासून सातत्याने त्यांच्या कोठडीत वाढत होत आहे.
न्यायमूर्तींच्या महत्त्वाच्या टिप्पण्या…
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता म्हणाले, केजरीवाल हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे नाहीत.
ही एक अभूतपूर्व परिस्थिती आहे. लोकसभा निवडणुका सुरू आहेत. ते दिल्लीचे निवडून आलेले मुख्यमंत्री आहेत.
देशात लोकसभा निवडणुका झाल्या नसत्या तर अंतरिम जामिनाचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता.
अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यास केजरीवाल मुख्यमंत्री म्हणून सरकारी कामात हस्तक्षेप करणार नाहीत.
