आम्हा भारतीयांची मतदान टक्केवारी!

आम्हा भारतीयांची मतदान टक्केवारी!

लोकसभा निवडणूक 2024 च्या सहाव्या टप्प्यापर्यंतच्या मतदानाची टक्केवारी पाहता देशभरात समाधान व्यक्त होत आहे. खरं म्हणजे एवढ्यावरच समाधानी होऊन चालणार नाही. तसे पाहता टक्केवारी वाढली आहे, ही गोष्ट खरीच आहे. संविधानातील 370 वे कलम लागू असताना जेमतेम 25 ते 29 टक्केच मतदान होणाऱ्या जम्मू व काश्मिरमध्ये 370 हटविल्यानंतर आता 47 टक्क्यांपर्यंत मतदान झाले, हेही मोठे परिवर्तन म्हणावे लागेल.लोकशाही राज्यव्यवस्था सुरळीतपणेच नव्हे, तर प्रभावीपणेही चालण्यासाठी मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजाविणे आवश्यक असते. या मतदानातूनच नागरिकांना आपल्या पसंतीचे सरकार निवडण्याची संधी मिळते. आपल्या आवडीच्या राजकीय पक्षाच्या तसेच चांगल्या उमेदवाराला मत देऊन निवडले तर पुढे तो आमदार, खासदार, नगरसेवक, पंच बनून आपल्यासाठी, आपल्या समाजासाठी चांगले कायदे, नियम तयार करण्याच्या प्रक्रियेस पुढाकार घेऊ शकतो किंवा प्रक्रियेत सकारात्मक सहभाग देऊ शकतो. विधानसभा, लोकसभा अशा सभागृहांमध्ये राज्यांच्या हिताच्या दृष्टीने, तसेच संपूर्ण देशाच्या हिताच्या दृष्टीने आणि देशाचे सार्वभौमत्व अबाधित ठेवण्यासाठी कायदे तयार केले जातात. समाजाला, देशाला पोषक असे कायदे जर तयार व्हायचे असतील तर सुशिक्षित, राष्ट्रप्रेमी, माणुसकीने वागणारे, सर्वधर्मसमभाव जपणारे, राष्ट्राचा गौरव वाढविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची आवश्यकता असते. लोकप्रतिनिधी निवडण्याची मोठी जबाबदारी लोकांवर म्हणजे पर्यायाने मतदारांवर असते. आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आपण लोकशाही स्वीकारली आणि त्यानुसार एका व्यक्तीस एका मतदानाचा अधिकार मिळाला. मात्र हा अधिकार सर्वच नागरिक बजावतात काय? बजावतात तर प्रामाणिकपणे बजावतात काय? यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढल्याचे दिसून येत असले तरी तेवढ्यावरच समाधानी राहून चालणार नाही.
देश घडविण्यासाठी सर्वांनी मतदान करणे आवश्यक असते, हे मतदान न करणाऱ्यांनी अधिक लक्षात घ्यायला हवे. त्यांनी लक्षात घ्यावे की देश म्हणजे नुसता जमिनीचा तुकडा नाही, तर त्या भूप्रदेशाचा निसर्ग, प्राणी, लोकसमूह, कला, संस्कृती, परंपरा, वारसा अशी व्यापकता धारण करुन असणारा आणि सहजिवनाने प्रगतीच्या दिशेने जाणारा एका मोठा समूह म्हणजेच देश. देशाची प्रशासकीय यंत्रणा आपले रोजचे जीवन जगण्यास आपणास मदत करते. देशातील पोलीस, लष्कर आपल्याला सुरक्षा देते. कष्ट करुन घाम घाळून स्वत:चे पोट भरण्याची व्यवस्था आपल्याला देशामुळे मिळत असते. अशा पद्धतीने देशामुळेच आपण आपले जीवन जगू शकतो, प्रगती साध्य करु शकतो. देश व्यवस्थित नसला तर तेथील लोकांचे जगणे हे मरणापेक्षाही वाईट होऊन जाते हे आपण जगातील अनेक देशांकडे पाहिल्यास लक्षात येते. तरीही काही नागरिक देशाबाबत उदासीनतेने वागतात, काहीजण देशाविरुद्धही वागतात. का म्हणून भरायचा आम्ही टॅक्स? आम्ही कष्ट करतो अन् पैसे कमवतो, त्यात सरकार येतेच कुठे? का म्हणून सरकारला आयकर द्यावा? का भरायची एवढी मोठी वीज, पाण्याची बिले? पेट्रोल एवढे महाग का? एवढ्या महाग एलपीजी सिलिंडरने स्वयंपाक कसा शिजवावा आमच्या महिलांनी? असे सवाल उपस्थित करणारे कोट्यावधी लोक आपल्या देशात आहेत. या लोकांना माहीत नसते की या वस्तू जेवढ्या किंमतीत आपण घेतो, त्यांची प्रत्यक्ष किंमत आपण देतो त्यापेक्षाही अधिक असते. अशा लोकांना पाकिस्तानात चला, अफगाणिस्तानात चला, बांगलादेशात चला आणि पहा तिथे कसे कष्ट करुन पोट भरता येते? असे सांगितल्यानंतर त्यांची बोलती बंद होते. जशी कर भरण्याबाबत नकारात्मक भूमिका तशीच मतदान करण्याबाबतही नकारात्मक भूमिका देशाच्या प्रगतीमध्ये अडसर ठरत आलेली आहे.
भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकाला अनेक अधिकार दिलेले आहेत. त्याचबरोबर कर्तव्येही दिलेली आहेत. मात्र कोट्यावधी नागरिक अधिकार तेवढे भोगून मोकळे होतात आणि कर्तव्य पालनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करतात. मतदान करणे हा जसा अधिकार आहे, तसेच ते कर्तव्यही आहे, हे विसरता कामा नये. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरांचे गोडवे गाणारेही काहीजण हेच करतात. आपल्या फायद्याचे असलेले अधिकार तसे सहसा कोणी सोडत नाहीत, वाया जाऊ देत नाहीत. मतदानाचा अधिकार मात्र सोडून देणारे, वाया घालविणारे गोव्यासह देशातही कोट्यावधींच्या संख्येने आहेत. मतदानाच्या दिवशी सरकारी तसेच खासगी आस्थापनातील नागरिकांना, शैक्षणिक क्षेत्रातील संस्थांनाही संपूर्ण दिवसाची, भरभगारी, सार्वजनिक सुट्टी देऊनही मोठ्या प्रमाणात मतदार मतदान करत नाहीत, ही अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. खरे म्हणजे जे लोक मतदान करत नाहीत, त्यांचा सर्वांत पहिला क्रमांक लागतो तो देशाचे संविधान न मानणाऱ्यांत! राजकारणी एकमेकांवर रोज शरसंधान करत असतात की तुम्ही संविधान मानत नाही, प्रत्यक्षात या राजकारण्यांपेक्षा लोकच मतदान न करुन संविधानाचा अपमान करतात. जे नागरिक मतदान करत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद संविधानात नाही. मात्र यापुढे मतदान सक्तीचे करण्याबाबत विचार करावा लागणार आहे. आपण मतदान करायचे नाही, आणि उलट सरकारला, प्रशासनाला दोष देत रहायचे, हे किती काळ चालायचे? जे मतदान करत नाहीत त्यांच्यापेक्षा जे लोक मतदानकेंद्रात जाऊन तेथील ‘नोटा’ पर्याय निवडतात, यांना तर काय म्हणावे? आपण जर लोकशाही मानतो व त्या लोकशाहीनुसार बहुमताचे तत्व स्वीकारतो तर ‘नोटा’ ही तरतूद अव्यवहार्य ठरते. भारतीय लोकशाहीत ‘नकार’ हा नाहीच, प्राप्त परिस्थितीत असलेल्यांपैकी ‘निवड’ हेच अधिष्ठान आहे. जगातील अनेक देशांनी ‘नोटा’ व्यवस्था सुरु केली व तिचे दुष्परिणाम समोर आल्याने ती तात्काळ बंदही करुन टाकली. जे लोक रिंगणात आहेत, त्यातूनच निवडायचे. जे उमेदवार निवडणूक लढवितात त्यांच्यामधूनच एकाला मत देऊन निवडायचे असते. त्यांच्याबाहेरच्याला निवडता येत नाही. हाच आहे लोकशाहीचा पाया. निवडणुकीत उतरलेला एकही उमेदवार या नोटावाल्यांना आवडत नाही म्हणजे काय म्हणावे? केवढी मोठी तर यांची आवड? त्या उमेदवारांपैकी कुणीच आवडत नसतील, तर किमान स्वत: तरी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरुन दाखवावे. कोणीच लायक नाहीत, म्हणून मी उतरतोय निवडणुकीत, असे सांगणार काय? पण ते होणार नाही. कायम दुसऱ्यांमध्ये दोषच शोधणारे हे लोक. वास्तविक नोटा तरतूद काढून टाकायला हवी. जे मतदान करत नाहीत, त्यांच्याएवढीच नोटाही लोकशाहीला घातक आहे. ज्या संविधानानुसार या निवडणुका होतात त्यात अशी व्यवस्था असणे म्हणजेच अलोकशाही आहे, अतार्किक आहे. अशी परिस्थिती असली तरीही सध्या सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणूक 2024 च्या सहाव्या टप्प्यापर्यंतच्या मतदानाची टक्केवारी पाहता देशभरात समाधान व्यक्त होत आहे. तसे पाहता टक्केवारी वाढली आहे, ही गोष्ट खरीच आहे. संविधानातील 370 वे कलम लागू असताना जेमतेम 25 ते 29 टक्केच मतदान होणाऱ्या जम्मू व काश्मिरमध्ये 370 हटविल्यानंतर आता 47 टक्क्यांपर्यंत मतदान झाले, हेही मोठे परिवर्तन म्हणावे लागेल. संपूर्ण देशात टक्केवारी वाढलेली आहे, ती शंभरीकडे पोहोचली तर ते आपल्या लोकशाहीचे मोठे यश असेल. मतदानाची टक्केवारी वाढण्यात राजकीय पक्षांमधील चुरस, त्यांची नकारात्मक आश्वासने, त्यांचे बूथस्तरीय संघटन, भाजपची पन्ना प्रमुख रचना, सरकारी योजना घरोघरी पोहोचणे, सरकारी अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होणे, भाजपचा 365 दिवस मतदारसंपर्क, युवा व महिला मतदारांमध्ये देशाप्रती उत्साह अशा अनेक कारणांचा समावेश असल्याचे अभ्यासाअंती दिसून येत आहे. निवडणूक आयोगाचे योगदान नगण्य आहे, मात्र मतदार जागृती म्हणून ज्या काही अनावश्यक गोष्टी केल्या जात आहेत, त्यावर खर्च होणाऱ्या कोट्यावधी रुपयांबाबत राष्ट्रीय चर्चा व्हायला हवी.