‘कच्छथीवू’ बेटावरून राजकीय कलह!

‘कच्छथीवू’ बेटावरून राजकीय कलह!

पंतप्रधान मोदींच्या आरोपानंतर काँग्रेसने मांडला घटनाक्रम
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कच्छथीवू बेटासंबंधीचा संघर्ष तीव्र झाला आहे. या बेटाबाबत आरटीआयच्या माध्यमातून झालेल्या खुलाशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेसने कच्छथीवू बेटाचा निर्दयपणे त्याग केल्याचा राग प्रत्येक भारतीयाला आहे. लोक काँग्रेसवर कधीच विश्वास ठेवू शकत नाहीत, असे सांगत काँग्रेस भारताची एकता, अखंडता आणि हित कमकुवत करण्यात गुंतल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदींनी केला. पंतप्रधानांच्या या आरोपानंतर काँग्रेसने या घटनेमागील तथ्य मांडत प्रतिआरोप केला आहे.
कच्छथीवू बेट श्रीलंकेला देण्याच्या निर्णयावरून सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी काँग्रेसवर निशाणा साधला. याप्रकरणी काँग्रेसने पलटवार केला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले की, या दाव्याच्या माध्यमातून इतिहासाचा विपर्यास करण्यात आला आहे. ज्या परिस्थितीत आणि संदर्भात हे निर्णय घेतले गेले त्याकडे दुर्लक्ष करून काँग्रेस नेत्यांची बदनामी केली जात आहे. 1974 मध्ये, त्याच वषी जेव्हा कच्छथीवू श्रीलंकेचा भाग बनला. सिरिमा बंदरनायके-इंदिरा गांधी कराराने श्रीलंकेतील 6 लाख तामिळ लोकांना भारतात परत आणण्याची परवानगी दिली. त्याद्वारे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 6 लाख राज्यहीन लोकांना मानवाधिकार आणि प्रतिष्ठा मिळवून दिली, असे तथ्य मांडण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला.
इंदिरा गांधी सरकारच्या काळात 1974 मध्ये कच्छथीवू बेट श्रीलंकेला सोपवण्याच्या निर्णयाने तमिळनाडूला अशी वेदना झाली होती, ज्याच्या वेदना आजही तामिळनाडूच्या मच्छिमारांना सतावतात. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या निर्णयावर टीका करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी दाखविलेली कागदपत्रे, ते स्वरूप आणि संसदेच्या रेकॉर्डवरून असे दिसून येते की भारताच्या हलगर्जीपणामुळे नियंत्रणाची लढाई हरली, असे म्हटले जात आहे. पाल्क सामुद्रधुनी ओलांडून एक छोटासा देश कसा बळकावायचा आणि तत्कालीन सरकारने त्याकडे जाण्याची मुभा कशी दिली, असा मुद्दाही भाजपने उपस्थित केला. भारताच्या किनारी सीमेपासून सुमारे 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या भूमीला विशेष महत्त्व आहे. तामिळनाडूतील लोक अनेक दशकांपासून हे बेट भारताच्या ताब्यात घेण्याची मागणी करत आहेत, परंतु दिल्लीत दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने या मागणीला विरोध केला होता, असा दावाही भाजपने केला आहे.
आरटीआयमधून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यासमोर 10 मे 1961 रोजी हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता, तेव्हा त्यांनी हा मुद्दा बिनमहत्त्वाचा म्हणून फेटाळून लावला होता. त्या काळातील एका नोंदीनुसार नेहरूंनी ‘मी या छोट्या बेटाला महत्त्व देत नाही आणि त्यावर माझा दावा सोडण्यास मला अजिबात संकोच वाटणार नाही. हे अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहणे आणि संसदेत पुन्हा उठवणे मला आवडत नाही.’ असे म्हटल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.