प्लॅस्टिक फुलांच्या बंदीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र-राज्यांकडून मागितले उत्तर
100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक उत्पादनांवर बंदी आहे, त्यामुळे अशा प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापरावर आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात कोणताही अडथळा नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सजावटीसाठी कृत्रिम फुलांच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या याचिकेवर केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही नोटीस बजावली आहे.प्लॅस्टिक फुलांची जाडी 30 मायक्रॉनग्रोअर्स फ्लॉवर्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (GFCI)ने दाखल केलेल्या याचिकेत दावा केला आहे की, सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांची जास्तीत जास्त जाडी 30 मायक्रॉन असते. कारण 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या इतर वस्तूंवर बंदी घातली असेल, तर प्लास्टिकच्या फुलांवरही बंदी घालण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही असे दिसते.ऑगस्टमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होणार खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे महत्त्व आणि 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा पर्यावरणावर आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, आम्ही या प्रकरणाचा सर्व संबंधित पक्ष गांभीर्याने विचार करतील अशी अपेक्षा आहे . खंडपीठाने सर्व प्रतिवादींना चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. ऑगस्टमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होईल असे सांगितले.लखनौच्या बालगृहाचा उल्लेखअधिकाऱ्यांना गांभीर्याने पावले उचलण्याचे आवाहन करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, लखनऊमध्ये बालगृह आहे. जिथे निराधार मुले राहतात. त्यापैकी अनेक जण सेरेब्रल पाल्सी या आजाराने ग्रासली आहेत. जेव्हा मी तिथल्या टीमशी संवाद साधला तेव्हा मला सांगण्यात आले की अशी मुले आहेत जी खाण्यायोग्य आणि न खाण्यायोग्य गोष्टींमध्ये फरक करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या मलमूत्रात अनेक वेळा प्लास्टिकचे साहित्य आढळून आले. त्यामुळे आपण खूप गंभीर असले पाहिजे.याचिकेत कोणाचा उल्लेख आहे?GFCIच्या याचिकेत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जारी केलेल्या विविध अधिसूचनांचा हवाला दिला आहे. ज्यांनी 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असलेल्या एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन, साठवण, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घातली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, प्लास्टिकच्या फुलांचा स्पष्ट उल्लेख नाही. 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या फुलांसाठीही सरकारला आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.हेही वाचा’ड्रिंक अँड ड्राईव्ह’ विरोधात कठोर कारवाई करा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेमहाराष्ट्रातील तिन्ही कंपन्यांच्या वीज कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ
Home महत्वाची बातमी प्लॅस्टिक फुलांच्या बंदीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र-राज्यांकडून मागितले उत्तर
प्लॅस्टिक फुलांच्या बंदीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र-राज्यांकडून मागितले उत्तर
100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक उत्पादनांवर बंदी आहे, त्यामुळे अशा प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापरावर आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात कोणताही अडथळा नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सजावटीसाठी कृत्रिम फुलांच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या याचिकेवर केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही नोटीस बजावली आहे.
प्लॅस्टिक फुलांची जाडी 30 मायक्रॉन
ग्रोअर्स फ्लॉवर्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (GFCI)ने दाखल केलेल्या याचिकेत दावा केला आहे की, सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांची जास्तीत जास्त जाडी 30 मायक्रॉन असते. कारण 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या इतर वस्तूंवर बंदी घातली असेल, तर प्लास्टिकच्या फुलांवरही बंदी घालण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही असे दिसते.
ऑगस्टमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होणार
खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे महत्त्व आणि 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा पर्यावरणावर आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, आम्ही या प्रकरणाचा सर्व संबंधित पक्ष गांभीर्याने विचार करतील अशी अपेक्षा आहे . खंडपीठाने सर्व प्रतिवादींना चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. ऑगस्टमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होईल असे सांगितले.
लखनौच्या बालगृहाचा उल्लेख
अधिकाऱ्यांना गांभीर्याने पावले उचलण्याचे आवाहन करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, लखनऊमध्ये बालगृह आहे. जिथे निराधार मुले राहतात. त्यापैकी अनेक जण सेरेब्रल पाल्सी या आजाराने ग्रासली आहेत. जेव्हा मी तिथल्या टीमशी संवाद साधला तेव्हा मला सांगण्यात आले की अशी मुले आहेत जी खाण्यायोग्य आणि न खाण्यायोग्य गोष्टींमध्ये फरक करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या मलमूत्रात अनेक वेळा प्लास्टिकचे साहित्य आढळून आले. त्यामुळे आपण खूप गंभीर असले पाहिजे.
याचिकेत कोणाचा उल्लेख आहे?
GFCIच्या याचिकेत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जारी केलेल्या विविध अधिसूचनांचा हवाला दिला आहे. ज्यांनी 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असलेल्या एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन, साठवण, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घातली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, प्लास्टिकच्या फुलांचा स्पष्ट उल्लेख नाही. 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या फुलांसाठीही सरकारला आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.हेही वाचा
‘ड्रिंक अँड ड्राईव्ह’ विरोधात कठोर कारवाई करा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्रातील तिन्ही कंपन्यांच्या वीज कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ