वादग्रस्त म्हादई-कळसा प्रकल्पाच्या नदी पात्राची पाहणी

वादग्रस्त म्हादई-कळसा प्रकल्पाच्या नदी पात्राची पाहणी

सरकार नियुक्त म्हादई प्रवाह प्राधिकरणात तीन राज्याचे अधिकारी, केंद्रीय अधिकाऱ्यांचा समावेश : अहवाल लवकरच केंद्रीय जल लवादाकडे सोपविणार
खानापूर : कर्नाटक सरकारच्या वादग्रस्त म्हादई आणि कळसा प्रकल्पाबाबत गोवा आणि महाराष्ट्राने केलेल्या तक्रारीवरुन म्हादई जलवाटप लवादाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाच्या पथकाने वादग्रस्त म्हादई नदीच्या खोऱ्याची तसेच कळसा आणि भांडुरा नाल्यांच्या प्रवाहाची पाहणी रविवारी केली. यावेळी प्रवाह प्राधिकरणाचे पथक प्रमुख पी. एम. स्कॉट तसेच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नरेंद्र शर्मा, जलशक्ती मंत्रालयाचे मनोज तिवारी, पर्यावरण मंत्रालयाचे निरज मांगळी, मिलिंद नायक, व्यवस्थापक जलसंपदा विभाग सुभाषचंद्र तसेच प्रमोद बदामी, राजेश आमिणभावी या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
या पथकाने कणकुंबीजवळील कळसा आणि म्हादई नदीची पाहणी केली. आणि नेरसाजवळील भांडुरा नाल्याची पाहणी केली असून, याबाबतचा अहवाल लवकरच केंद्रीय जल लवादाकडे सोपविण्यात येणार आहे. कर्नाटक सरकारचा महत्वाकांक्षी मात्र वादग्रस्त असलेला म्हादई कळसा-भांडुरा प्रकल्प गेल्या 30 वर्षापासून गाजत आहे. याबाबत कर्नाटक सरकारने कणकुंबीजवळील घनदाट जंगलातील म्हादई नदीच्या खोऱ्यातील कळसा या नाल्याचे पाणी वळवून मलप्रभा नदीत आणण्यासाठी कणकुंबीजवळ भुयार खोदून बोगदा बांधून हे पाणी मलप्रभा नदीत सोडण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र या विरोधात गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी वळविण्यास मनाई देत कळसा नाल्याच्या भुयारी मार्गावर भिंत बांधण्याचे आदेश दिले आहेत.
भुयारी मार्गाचीही पाहणी
यावेळी त्यांनी म्हादई खोऱ्यातील मलप्रभा, हलत्तर, कोटनी, सुरल आणि चोर्लाजवळील नाल्यांची पाहणी केली. यानंतर नेरसाजवळील भांडुरा येथील नाल्याची पाहणी केली. रविवारी मुसळधार पाऊस असल्याने प्रत्यक्ष म्हादई नदीच्या पात्रापर्यंत या शिष्टमंडळाला जाता आले नाही. मात्र त्यांनी आसपासच्या नाल्यांची आणि प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली आहे. कर्नाटक सरकारने कळसा नाल्याचे पाणी वळवून मलप्रभा नदीत सोडण्यासाठी जो भुयारी मार्ग तयार करण्यात आला आहे. याचीही पाहणी केली आहे. त्यामुळे कर्नाटकचे पितळ उघडे पडणार आहे.
जंगलाला बाधा होईल, असे कोणतेही कृत्य करण्यास निर्बंध 
कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारच्या डोळ्यात धुळफेक करून म्हादई खोऱ्यातील बारामाही वाहणाऱ्या नाल्यांचे पाणी वळविण्याचा घाट उघड होणार आहे. हा संपूर्ण परिसर जंगलाचा असून कस्तुरीरंगन यांच्या अहवालानुसार हा संपूर्ण परिसर इकोसेन्सेटिव्ह झोनमध्ये येत आहे. असे असतानादेखील कर्नाटक सरकार आपला प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने गेल्या 25 वर्षापासून प्रयत्नात आहे. गेल्या तीन वर्षापूर्वी जुन्या म्हादई प्रकल्पात फेरफार करून नव्याने प्रकल्पाचा आराखडा सादर केला आहे. मात्र यातही घनदाट जंगलात धरण बांधून पाणी पंपद्वारे लिफ्ट करून टनलद्वारे मलप्रभा नदीत सोडण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला देखील गोवा आणि महाराष्ट्र राज्याने आक्षेप घेतलेला आहे.
कर्नाटक सरकार राजकीय डावपेचाचा भाग म्हणून गदग, धारवाड, हुबळीसह इतर जिल्ह्यांचा पिण्याच्या पाण्याचे कारण पुढे करत या प्रकल्पावर राजकारण करत आहेत. कस्तुरीरंगन यांच्या अहवालानुसार इकोसेन्सेटिव्ह झोन असलेल्या जंगलात कोणताही प्रकल्प अथवा जंगलाला बाधा होईल, असे कोणतेही कृत्य करण्यास निर्बंध आहेत. असे असताना देखील कर्नाटक सरकार कायम या प्रकल्पाबाबत हटवादी भूमिका घेऊन हा प्रकल्प दमटविण्याच्या प्रयत्नात आहे. नेरसा येथे भांडुरासह इतर नाल्यांचे देखील पाणी पाईपलाईनद्वारे मलप्रभा नदीत सोडण्याचा नवा आराखडा कर्नाटक सरकारने लवादाकडे सादर केला आहे. कळसा आणि भांडुरासह इतर उपनद्या आणि नाले हे मलप्रभा आणि म्हादईचे जलस्त्रोत आहे. हे वळविल्यास म्हादईच्या जलप्रवाहावर निश्चित परिणाम होणार असल्याने गोवा व महाराष्ट्र सरकारने याबाबत तीव्र आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
हा प्रकल्प आपण निश्चित पूर्ण करू : प्रत्येक नवीन सरकारचे आवाहन
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कळसा नाल्यावर बांधण्यात आलेल्या भुयारी मार्गाच्या तोंडावरच पाणी आडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार भिंत बांधण्यात आली आहे. कर्नाटक सरकारच्या नव्या आराखड्यालाही अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. मात्र या प्रकल्पासाठी आपल्या बजेटमध्ये शेकडो कोटीची तरतूद केली आहे. तसेच येणारे प्रत्येक सरकार हा प्रकल्प आपण निश्चित पूर्ण करू,असे जाहीर करून राजकीय पोळी भाजत आहे. प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांतर्फे प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल लवादासमोर देण्यात येणार आहे. अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतरच वस्तूस्थिती त्यांच्या निदर्शनास येणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात दाद
याबाबत महाराष्ट्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितलेली आहे. हा वाद म्हादई जलवाटप तंटा लवादाच्या मंडळासमोर न्यायासाठी वाद सुरू आहे. लवादाच्या सूचनेनुसार केंद्र सरकारने म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाची नियुक्ती केली असून, या प्राधिकरणात तिन्ही राज्याचे अधिकारी आणि केंद्रीय अधिकारी आहेत. या पथकाने नदी खोऱ्यांची पाहणी करून अहवाल देण्याची सूचना म्हादई जलवाटप लवादाने केली आहे. यानुसार प्रवाह प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यानी गेल्या चार दिवसापासून गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील नद्यांची पाहणी सुरू केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून रविवारी या प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यानी घनदाट जंगलातील कळसा नाल्याची आणि म्हादई खोऱ्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली.