गरज जलस्रोतांच्या संवर्धनाची

गरज जलस्रोतांच्या संवर्धनाची

विकास मेश्राम, पर्यावरण अभ्यासक

जागतिक पाणी विकास अहवाल 2023 नुसार, गेल्या 40 वर्षांत जगातील पाण्याच्या वापराचे प्रमाण दरवर्षी एक टक्क्याने वाढले आहे. पाण्याच्या वाढत्या मागणीच्या तुलनेत उपलब्धता न वाढल्यामुळे आशिया खंडातील सुमारे 80 टक्के लोकसंख्या पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. या संकटाचा सामना करत असलेली जागतिक शहरी लोकसंख्या 2016 मधील 933 दशलक्षवरून 2050 मध्ये 1.7 ते 2.4 अब्जपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
जलसंकट ही केवळ आपल्या देशाचीच नाही, तर संपूर्ण जगाची समस्या आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या म्हणण्यानुसार, आज जगातील 26 टक्के लोकसंख्येला स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याच्या संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. इतकेच नाही, तर 2050 पर्यंत जगातील 1.7 ते 2.4 अब्ज शहरी लोकसंख्येला पिण्याच्या पाण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसण्याची शक्यता आहे. जागतिक पाणी विकास अहवाल 2023 नुसार, 2030 पर्यंत जगातील सर्व लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि स्वच्छता पुरविण्याचे उद्दिष्ट खूप दूर आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, गेल्या 40 वर्षांत जगातील पाण्याच्या वापराचे प्रमाण दरवर्षी एक टक्क्याने वाढले आहे. जगाची वाढती लोकसंख्या आणि सामाजिक-आर्थिक बदल पाहता 2050 पर्यंत याच पद्धतीने वाढ होणे अपेक्षित आहे. आशिया खंडातील सुमारे 80 टक्के लोकसंख्या, विशेषतः ईशान्य चीन, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. या संकटाचा सामना करत असलेली जागतिक शहरी लोकसंख्या 2016 मधील 933 दशलक्षवरून 2050 मध्ये 1.7 ते 2.4 अब्जपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसणार आहे.
हवामानातील बदलांमुळे जगातील जलसुरक्षेला धोका दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. त्यामुळे जगातील पाच अब्ज लोकांवर हे संकट भयावह रूप धारण करत आहे. कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासात असे समोर आले आहे की, हवामान बदलाच्या वाढत्या प्रकोपामुळे पाण्याची ही गंभीर स्थिती होत आहे; कारण हवामानाशी निगडित पर्यावरणीय धोक्यांबाबत अजूनही लोकांना माहिती नाहीये. एवढेच नाही, तर हवामान बदल आणि जलसुरक्षा यांचा संबंधही लोकांना माहीत नाही. या अभ्यासात शास्त्रज्ञांनी जगातील 142 देशांत संशोधन केले. त्यात कमी उत्पन्न गटातील 21 देश आणि निम्न मध्यम उत्पन्न गटातील 34 देशांचा समावेश केला. यामध्ये संशोधकांनी 2019 लॉयडस् रजिस्टर फाऊंडेशन वर्ल्ड रिस्क सर्व्हेचा डेटाही वापरला आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, येत्या 20 वर्षांत हे संकट भयंकर रूप धारण करेल. या चमूतील संशोधक जोशुआ इनवाल्ड म्हणतात की, सर्वात मोठी गरज पर्यावरणीय समस्यांना ठोस आणि प्रासंगिक बनवण्याची आहे, तरच काही बदल अपेक्षित आहेत.
आपल्या देशाची पाणीपुरवठ्याची उपलब्धता 1100 ते 1197 अब्ज घनमीटर आहे. 2010 च्या तुलनेत 2050 पर्यंत पाण्याची मागणी दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. खरे तर हे संकट सामाजिक आणि आरोग्याचेही संकट आहे; कारण गेल्या 50 वर्षांत पूर, दुष्काळ, वादळ आणि तापमानात कमालीची वाढ यासारख्या पाण्याशी संबंधित आपत्तींमुळे जगात सुमारे 2 दशलक्ष लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ही परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत जाणार आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे जगातील सुमारे दोन अब्ज लोकांना दूषित पाणी पिण्यास भाग पाडले जाते, ज्यामुळे जगात पाण्याशी संबंधित आजारांचा धोका वेगाने वाढत आहे.
दरवर्षी 14 लाखांहून अधिक लोक जलजन्य आजारांमुळे मृत्युमुखी पडत असल्याची आकडेवारीसमोर आली असून, दूषित पाण्याच्या वापरामुळे होणार्‍या आजारांमुळे 7.4 कोटी लोकांचे आयुर्मान कमी होत आहे. घरांमधून बाहेर पडणार्‍या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न होणे हे त्याचे एक कारण आहे. असे असूनही पिण्याच्या पाण्याची बचत आणि जलसंधारणाबाबत आपण गंभीर नाही. 2025 मध्ये जगातील 14 टक्के लोकसंख्येसाठी जलसंकट ही मोठी समस्या बनणार असल्याचा इशारा संयुक्त राष्ट्रांनी दिला आहे.
हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या जलसंकटामुळे जागतिक जीडीपीला 2050 पर्यंत 6 टक्के तोटा सहन करावा लागेल, असे मत जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे. जगातील दोन अब्ज लोकांना आणि जागतिक लोकसंख्येच्या 26 टक्के लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध नाहीये. जगभरातील 43.6 कोटी मुले आणि भारतातील 13.38 कोटी मुलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारे घरोघरी नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा दावा करतात. तथापि, आजही 5 टक्के लोक बाटलीबंद पाणी विकत घेत असल्याचे वास्तव आहे.
जलजीवन मिशनने 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात नळाला पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते; पण देशातील जवळपास प्रत्येक महानगरात, शहरात शेकडो छोटे-मोठे वॉटर बॉटलिंग प्रकल्प सुरू आहेत, जे प्रत्येकापर्यंत पाण्याच्या बाटल्या पोहोचवून जनतेची तहान भागवत आहेत. प्रत्येकाला शुद्ध पिण्याचे पाणी देण्याचा शासनाचा मानस असेल, तर नैसर्गिक जलस्रोतांकडे लक्ष द्यावे लागेल. देशातील सर्व जलस्रोत संकटात आहेत, याकडेही सरकार दुर्लक्ष करू शकत नाही. उदासीनतेमुळे तलाव, जलाशय नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. देशभरात एकूण 24,24,540 जलस्रोत आहेत. त्यापैकी 97 टक्के ग्रामीण भागात आहेत आणि केवळ 2.9 टक्के शहरी भागात आहेत. यापैकी 45.2 टक्के जलस्रोतांची कधीच दुरुस्ती झालेली नाही. त्यापैकी 16.3 टक्के जलस्रोत वापरात नाहीत. 55.2 टक्के जलस्रोत खासगी मालमत्ता आहेत आणि 44.5 टक्के जलस्रोत सरकारच्या ताब्यात आहेत. जवळपास या सर्वच जलस्रोतांची स्थिती दयनीय आहे.