परदेशी शिक्षणाचे आकर्षण

परदेशी शिक्षणाचे आकर्षण

डॉ. योगेश प्र. जाधव

भारतीय तरुणांमध्ये परदेशात शिक्षण घेऊन उच्च राहणीमान प्राप्त करण्याचे सर्वाधिक आकर्षण आहे. मात्र अलीकडच्या काळात हा मार्ग अधिकाधिक खडतर होत निघाला आहे. परदेशी विद्यापीठांमधून बाहेर पडणार्‍या विद्यार्थ्यांना चांगल्या पगाराच्या नोकर्‍या मिळवणे दिवसेंदिवस कठीण जात आहे. वर्क व्हिसा आणि रेसिडेन्सीचे नियम दिवसेंदिवस कडक होत असल्याने त्रासात आणखी भर पडत आहे. हे चित्र थोड्याफार फरकाने अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड, युरोप, ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये सारखेच आहे.
परदेशात विशेषतः अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेण्याकडे भारतीय तरुणांचा कल वाढला आहे. ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनलस् स्टुडंट ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स (एसजीएमआय) च्या दुसर्‍या आवृत्तीचा जो अहवाल प्रसिद्ध झाला, त्यातून हे चित्र अधिक स्पष्ट होते. उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांपैकी 69 टक्क्यांनी अमेरिका पसंत केली आहे. त्यापाठोपाठ पसंतीच्या क्रमात इंग्लंड (54 टक्के), कॅनडा (43 टक्के) आणि ऑस्ट्रेलिया (27 टक्के) या देशांचा समावेश होतो. या देशांमधील विद्यापीठांचा नावलौकिक आणि प्रतिष्ठा मोठी आहे. त्यामुळे खर्चिक असूनही तिथेच प्रवेश घेण्याची धडपड तरुणांमध्ये दिसते.
सध्या अमेरिकेत मूळ भारतीय 44 लाख 60 हजारांवर असून भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 4 लाख 65 हजार 91 इतकी आहे. बंगळूरस्थित रेडसीर स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंटस्च्या अहवालानुसार 2024 वर्षअखेर परदेशात शिक्षण घेण्याचा पर्याय निवडणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या अंदाजे 18 लाखांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेली सरकारी आकडेवारी देखील याला दुजोरा देते. सरकारी अहवालानुसार परदेशी शिक्षण घेणार्‍यांचे प्रमाण 68 टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून येते. परदेशात अशा भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 2022 मध्ये 7 लाख 50 हजार 365 होती. 2021 मध्ये हा आकडा फक्त 4 लाख 44 हजार 553 होता. यामागे परदेशात शिक्षण घेऊन भावी जीवनात उच्च राहणीमान प्राप्त करण्याचे आकर्षण सर्वाधिक आहे, हे तर स्पष्टच आहे. मात्र अलीकडील काळात हा मार्ग अधिकाधिक खडतर होत निघाला आहे. ‘ग्रास इज ग्रीनर ऑन द आदर साइड’ असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात ते फसवे असू शकते, असा अनुभव तेथील आव्हानात्मक परिस्थितीमुळे येऊ लागलेला आहे. हा एक प्रकारचा वेकअप कॉल समजून तेथील परिस्थितीशी सामना करण्याची तयारी ठेवूनच पुढे जाणे हे अधिक व्यवहार्य ठरेल .
उच्च राहणीमान, उच्च पगाराची नोकरी, उच्च दर्जाचे शिक्षण याचे देशातल्या तरुण पिढीला आकर्षण असणे स्वाभाविक आहे. पण परदेशी विद्यापीठांमधून बाहेर पडणार्‍या विद्यार्थ्यांना चांगल्या पगाराच्या नोकर्‍या मिळवणे दिवसेंदिवस कठीण जात आहे. ज्यांच्याकडे नोकर्‍या आहेत त्यांनाही ले ऑफच्या संकटाला सामोरे जावे लागत असल्याने त्यांना राहणीमानाचा मोठा खर्च परवडत नाही. काही देशांमध्ये घरांची तीव्र टंचाई असून घरभाडे त्यांच्या खिशाला परवडेनासे झालेले दिसते. त्यामुळे परदेशात बेघर होण्याचा बाका प्रसंग ओढवलेला आहे. वर्क व्हिसा आणि रेसिडेन्सीचे नियम दिवसेंदिवस कडक होत असल्याने त्रासात आणखी भर पडत आहे. हे चित्र थोड्याफार फरकाने अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड, युरोप, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी ठिकाणी सारखेच आहे.
अमेरिकेसारख्या देशात नोकरीवर आधारित ग्रीन कार्ड मिळण्याचा कालावधी तब्बल 135 वर्षांचा आहे. तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीशिवाय जर्मनीमध्ये नोकरी मिळवणे कठीण होत आहे. भाषेचे अडथळे आणि युरो झोनच्या इमिग्रेशन संकटामुळे तिची समस्या आणखी बिकट झाली आहे. दक्षिण आशियाई आणि पाश्चात्त्य देशातील इच्छुकांनी भरलेल्या नोकरीच्या बाजारपेठेत काम करणार्‍या हातांची कमतरता असूनही त्यांना नोकरीचा दिलासा मिळत नाही. वाढती बेरोजगारी असल्याने परदेशात हजारो भारतीय व्यावसायिकांना सारख्याच संकटांशी लढावे लागत आहे. विकसित जग अजूनही कोव्हिडच्या धक्क्यातून सावरलेले नाही. जपान आणि इंग्लंड डिसेंबरपासून तांत्रिकदृष्ट्या मंदीशी सामना करीत आहे. जर्मनीवर लवकरच ही वेळ येणार आहे.
कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियादेखील घसरणीच्या उंबरठ्यावर आहेत. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे सॉफ्ट लँडिंग होणार, असे सांगितले जात असताना जेपी मॉर्गनने ही अर्थव्यवस्थेतील मंदी फक्त 2025 पर्यंत पुढे ढकलली गेली असल्याचे म्हटले आहे. जगभरातील उद्योग व्यवसायांचे आकार कमी होत असून त्यामुळे नोकरभरती कमी होत आहे. मोठ्या कंपन्यांमधील प्रतिष्ठित, ग्लॅमरस नोकर्‍या झपाट्याने नाहीशा होत आहेत. गेल्या वर्षी मेटा प्लॅटफॉर्म्स, गुगल आणि अ‍ॅमेझॉनसह अमेरिकेतील बड्या टेक कंपन्यांमधील मोठ्या प्रमाणावरील ले ऑफच्या सुनामीने अनेक भारतीय तंत्रज्ञांचे जीवन उद्ध्वस्त केले. अलीकडेच टेस्लाने जगभरातील आपले 10 टक्के कर्मचारी काढून टाकले. अनेकांना त्यांच्या वर्क व्हिसाच्या अंतर्गत विहित कालावधीत नवीन नोकर्‍या शोधाव्या लागल्या. त्यात ज्यांना अपयश आले , त्यांना भारतात परत यावे लागले.
एका स्किल हबच्या सीईओच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक मंदीत कंपन्यांना कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी करणे भाग पडते तेव्हा ते त्यांच्या स्वतःच्या नागरिकांच्या नोकर्‍या सुरक्षित ठेवण्यास प्राधान्य देतात. वर्क व्हिसावर असलेल्या भारतीयांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळते. मायदेशी येऊन कमी पगाराची नोकरी करणे त्यांना भाग पडते. अमेरिकेत राहायचे असेल तर आणखी कमी पगाराची नोकरी घेण्याचा पर्याय निवडला जातो. फ्रेशर्ससाठी नोकर्‍यांची कमतरता अधिक आहे. अनेक कंपन्यांनी इंटर्नशिप ऑफर्सही रद्द केल्या आहेत.
गंभीर जागतिक समस्यांमुळे नोकर भरतीबाबतचे धोरण गो स्लो पद्धतीने सुरू आहे. फ्रेशर्ससाठी नोकरीच्या संधी माफक आहेत. नोकरीच्या चांगल्या संधी हे परदेशात शिक्षण घेण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे बहुसंख्य तरुण सांगतात. अनेकांना नोकरीच्या निमित्ताने परदेशात विशेषतः अमेरिकेत ‘कायम निवासस्थान’ हवे असते. त्यामुळे अनेक इच्छुकांसाठी शिक्षणाकडे इमिग्रेशनचा मार्ग म्हणून पाहिले जाते. इंग्लंड, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या इतर पसंतीच्या देशांकडेही याच द़ृष्टिकोनातून पहिले जाते. ग्रॅटन इन्स्टिट्यूटच्या अहवालात असे आढळून आले की, ऑस्ट्रेलियातील केवळ निम्मे आंतरराष्ट्रीय पदवीधर पूर्णवेळ रोजगार मिळवतात. त्यांच्यापैकी बरेच लोक कमी कौशल्य असलेल्या नोकर्‍यांमध्ये काम करतात. त्यांच्यापैकी जवळपास निम्मे वार्षिक 53,300 डॉलरपेक्षा कमी कमाई करतात. इथले कायमचे रहिवासी असल्याशिवाय पूर्णवेळ नोकरी मिळवणे इथे फार कठीण आहे. शिवाय विशिष्ट प्रकारचे कौशल्य असल्याशिवाय नोकरी मिळणे अवघड जाते. त्यामुळे अनेकजण सुपरमार्केट अटेंडंट, वेटर्स, कॅब ड्रायव्हर अशी हलक्या दर्जाची कामे करतात.
राहणीमानाचा वाढता खर्च परदेशात भारतीय तरुणांना आणखी अडचणींचा ठरत आहे. डब्लिन, आयर्लंड येथे काम करणार्‍या एका भारतीय तरुणाच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक मोठ्या युरोपीय शहरामध्ये भाड्याचे घर शोधणे कठीण झाले आहे. उच्च राहणीमानाबरोबरच मोठ्या प्रमाणावरील कर याने बजेट बिघडून जाते. हेल्थकेअरचे संरक्षण असले तरी इतर खर्च कमी होत नाहीत. काहींना पालकांकडून आर्थिक मदत घेणे भाग पडते, काहींना मग अर्धवेळ पडेल ते काम करावे लागते. कधी कधी, विद्यार्थी त्यांच्या पूर्णवेळ अभ्यासाबरोबरच त्यांचा खर्च भागविण्यासाठी 2-3 नोकर्‍या करतात. काही स्थलांतरित काटकसर म्हणून पूर्णपणे एका वेळचे जेवण वगळतात तर काही कॅफेटेरियाच्या अन्नावर अवलंबून राहतात, असे कॅनबेरामधील अनन्या बॅनर्जी ही विद्यर्थिनी सांगते. ग्रोसरी आणि खाणे-पिणे तसेच अगदी साधा हेअरकट इथे खूप महाग असतो, असेही तिचे म्हणणे आहे.
वर्क व्हिसा आणि रेसिडेन्सी मिळवणे देखील परदेशात कठीण होत आहे, असे एज्युफंडचे दुबे सांगतात, अनेक देशांनी त्यांची इमिग्रेशन धोरणे कडक केली आहेत. कॅनडा भारतीयांना एक अतिशय लोकप्रिय देश वाटतो. तिथे जानेवारीपासून आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी परवानग्यांवर दोन वर्षांची मर्यादा आली असून काही पदव्युत्तर वर्क व्हिसा ‘फ्रीझ’ करण्याची घोषणा करण्यात आली . घरांबाबतची वाढती टंचाई आणि बाहेरून येणार्‍या नव्या विद्यार्थ्यांची गर्दी या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हे बदल केले गेले. बरेच विद्यार्थी शिक्षणासाठी कॅनडा पसंत करतात. कारण तिथे कायमस्वरूपी निवास आणि देशाचे नागरिकत्व मिळवण्याचा एक सोपा मार्ग उपलब्ध होतो. मात्र तिथे उघडकीस आलेल्या इमिग्रेशन घोटाळ्यांमुळे अधिकार्‍यांनी व्हसा अर्जांची छाननी अधिक कडक केली आहे.
इंग्लंडनेही व्हिसाचे नियम कडक केले आहेत. बर्‍याच देशांनी अलीकडेच ‘गोल्डन व्हिसा’ रद्द केला आहे किंवा त्याचे प्रमाण कमी केले आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणार्‍या व्यक्तींना तो दिला जायचा. मालमत्ता खरेदी किंवा उद्योग व्यवसाय किंवा सरकारी बाँडमध्ये गुंतवणूक केल्यास ही सुविधा मिळत असे. इंग्लंड, पोर्तुगाल, आयर्लंड, स्पेन, नेदरलँड आणि ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांचा त्यात समावेश आहे. परदेशात शिक्षण घेण्याचा मार्ग अवघड आणि अनेक खाचखळग्यांनी भरलेला असल्याने याबाबत मुलांशी मोकळेपणाने चर्चा करावी, असे तज्ज्ञ आवर्जून सुचवतात. विद्यार्थी स्वस्त पर्यायांचाही विचार करू शकतात, असे दिल्लीस्थित उच्च शिक्षण समुपदेशक आलोक बन्सल यांनी सुचविले आहे, जमेची बाजू ही की विद्यार्थी नेदरलँडस् आणि फ्रान्स, तसेच दुबई सारख्या स्वस्त पर्यायांचा शोध घेत आहेत. युनिव्हर्सिटी लिव्हिंगच्या स्टुडंट मोबिलिटीच्या 2023-24 च्या अहवालानुसार जर्मनी, किरगिझस्तान, आयर्लंड, सिंगापूर, आयर्लंड, रशिया, फ्रान्स, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया यांसारखे देश या यादीत येऊ लागले आहेत.
भारतीय विद्यार्थी परदेशातील शिक्षणावर दरवर्षी 28 अब्ज डॉलर्स खर्च करतात. हे प्रमाण भारताच्या जीडीपीच्या एक टक्का आहे. या रकमेपैकी सुमारे 6 अब्ज डॉलर्स परदेशी विद्यापीठांच्या शिक्षण शुल्कासाठी खर्च केला जातो. सुदैवाने अलीकडे रिव्हर्स ब्रेन ड्रेन सुरू झाला आहे. भारतातही शिक्षणाच्या आणि नोकरीच्या चांगल्या संधी काही प्रमाणात उपलब्ध झाल्याचा हा परिणाम असावा. पण ब्रेन ड्रेनचा सामना कसा करावा, याचे भान ठेवायला हवे. त्यासाठी भारतातील शिक्षणाचा दर्जा वाढवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.