भर पावसात बळीराजाचा एल्गार

शेतकरी हुतात्मा दिन गांभीर्याने; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्या विविध मागण्या बेळगाव : आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शेतकऱ्यांनी भर पावसात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रविवारी आंदोलन छेडले. याचवेळी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन व जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांच्या उपस्थितीत हुतात्मा शेतकऱ्यांना अभिवादनही करण्यात आले. कर्नाटक राज्य रयत संघटना (हसीरू सेने) च्यावतीने रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध भागातून आलेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले. संघटनेचे राज्य अध्यक्ष चुनाप्पा […]

भर पावसात बळीराजाचा एल्गार

शेतकरी हुतात्मा दिन गांभीर्याने; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्या विविध मागण्या
बेळगाव : आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शेतकऱ्यांनी भर पावसात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रविवारी आंदोलन छेडले. याचवेळी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन व जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांच्या उपस्थितीत हुतात्मा शेतकऱ्यांना अभिवादनही करण्यात आले. कर्नाटक राज्य रयत संघटना (हसीरू सेने) च्यावतीने रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध भागातून आलेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले. संघटनेचे राज्य अध्यक्ष चुनाप्पा पुजारी, किशन नंदी, वासू पंड्रोळी, निंगाप्पा पक्कंडी, सत्यगौडा पाटील, चिदानंद देसाई यांच्यासह बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी भर पावसात धरणे कार्यक्रमात भाग घेतला होता.
घटप्रभा उजव्या कालव्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली जमीन दिली आहे. उजव्या कालव्यापासून 200 मीटर अंतरापर्यंतची विहीर, कूपनलिका, पाईपलाईन काढण्याचा आदेश बजावण्यात आला आहे, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज काढून शेतकऱ्यांनी विहीर व कूपनलिका खोदल्या आहेत. या पाण्याचा वापर कृषीसाठी केला जातो. तरीही त्या हटवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरकारची ही कृती योग्य नसल्याचे शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
शेतकरीविरोधी कायदे मागे घ्या
याबरोबरच गेल्या वर्षी पावसाअभावी दुष्काळ पडला होता. यासंबंधी शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई देण्यात आली नाही, ती त्वरित द्यावी. शेतकरीविरोधी कायदे मागे घ्यावेत. अतिवृष्टीमुळे शेतकरी पूर्णपणे कंगाल झाला आहे. त्यामुळे कर्जमाफी करावी, डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पिकाला योग्य भाव द्यावा. शेतकऱ्यांना चोवीस तास वीज द्यावी आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.