ओबीसीप्रश्नी नेमणार मंत्रिमंडळ उपसमिती; राज्य सरकारचा निर्णय

ओबीसीप्रश्नी नेमणार मंत्रिमंडळ उपसमिती; राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई; Bharat Live News Media वृत्तसेवा : ओबीसींच्या प्रश्नांवर सरकार गंभीर आणि सकारात्मक आहे. ओबीसी आरक्षण आणि भटक्या विमुक्तांसाठीही मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा आर- क्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या उपसमितीसारखीच तिची रचना असणार आहे. हा निर्णय सह्याद्री अतिथीगृहावर शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, येत्या २९ जूनला या प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचेही बैठकीत ठरले.
ओबीर्सीच्या प्रश्नावर समाजाचे नेते प्रा. लक्ष्मण हाके वडीगोद्री येथे नऊ दिवसांपासून उपोषण करीत आहेत. सध्या त्यांची प्रकृती कमालीची खालावली आहे. गुरुवारी संध्याकाळी सरकारचे शिष्टमंडळ भेटीला येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हाके यांना फोनवरून दिले होते. शुक्रवारी शिष्टमंडळाने हाके यांची भेट घेतली. त्यानंतर संध्याकाळी मुंबईत बैठक झाली. बैठकीला ओबीसी शिष्टमंडळात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, प्रकाश शेंडगे यांच्यासह ओबीसी नेत्यांची उपस्थिती होती. सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस व अजित पवार यांच्यासह अन्य मंत्री उपस्थित होते.
ओबीसी शिष्टमंडळाच्या बैठकीत मार्ग काढण्याचे आश्वासन सरकारच्या वतीने शिष्टमंडळाला देण्यात आले. यावेळी ओबीसी आणि मराठा आंदोलकांना एकत्र बसवून मार्ग काढावा, अशी मागणी ओबीसी शिष्टमंडळाने केली. त्याला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
छगन भुजबळ आक्रमक
बैठकीदरम्यान ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्रमकपणे भूमिका मांडली. सरसकट कुणबी दाखले दिल्यास सगळे मराठा कुणबी होतील, साहजिकच ओबीसींवर अन्याय होईल, सगेसोयरे अधिसूचनेवर ८ लाखांहून अधिक हरकती आल्या आहेत. त्याचे पुढे काय झाले, जातीचे खोटे दाखले दिले जात आहेत, त्यावर काय कारवाई केली जात आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
सरकारकडून ठोस आश्वासन : भुजबळ
कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, खोट्या नोंदी कोणालाही दिल्या जाणार नाहीत, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे भुजबळ यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले. मराठा प्रश्नावर जशी समिती जाहे, तशी ओबीसी – भटक्या विमुक्तांसाठीही साबिती तयार करण्यात येणार आहे. खोटे प्रमाणपत्र कोणालाही दिले जाणार नाही, सरसकट मराठ्यांना आरक्षण दिले जाणार नाही. तसेच ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असा सरकारने शब्द दिल्याचे व म्हणाले. आम्ही ७-८ मंत्री उपोषणस्थळी प्रा. हाके यांची भेट घेऊन उपोषण थांबविण्याची विनंती करणार आहेत ते आमची विनंती मान्य करतील, असा विश्वासही भुजबळ यांनी बोलून दाखवला.
सगेसोयरेवर २० तारखेला सुनातणी आहे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने नोंदी तत्काल शंबवाव्यात दिलेल्या कुणबी नौदी बोगस आहेत. त्यामुळे हा अध्यादेश रद्द करा, अशी मागणी प्रकाश शेडगे यांनी केली. यावेळी आणखी काही नेत्यांनी म्हणणे मांडले, त्यानंतर ओबीसी प्रश्नावर मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याबरोबरच दि. २९ रोजी सर्वपक्षीय बैंठक बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.