गुणवंतांच्या ‘डोक्या’वर पाय
राजेंद्र जोशी
गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये वैद्यकीय आणि दंत वैद्यकीय प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षांचा (नीट) निकाल जाहीर झाला. यानंतर तमिळनाडूत गुणवत्ता असूनही प्रवेशासाठी पात्र न ठरलेल्या 16 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली. या परीक्षेच्या कक्षेतून तमिळनाडूला वगळावे, यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन झाले आणि आणि 12 सप्टेंबरला नीट परीक्षा पद्धती नाकारून प्रवेशासाठी राज्यस्तरीय नवी परीक्षा पद्धती घेण्याचा ठराव तामिळनाडू सरकारने घेतला.
चालू वर्षीच्या ‘नीट’ने तामिळनाडूची भूमिका सार्थ ठरविताना या परीक्षेच्या व्यवस्थापनाचीच भांडाफोड केली. आता या परीक्षेच्या विश्वासार्हतेपुढेच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्याहीपेक्षा बुद्धिवान तरुणांना न्याय कसा मिळणार, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. देशात नीट परीक्षेतील भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यावर प्रारंभी केंद्रीय मंत्र्यांनी काही घडलेची नाही, असा पवित्रा घेतला होता; परंतु तपास यंत्रणेने या परीक्षेच्या प्रक्रियेत अंतर्भूत भ्रष्टाचार बाहेर काढत आरोपींना जेरबंद केले. त्यांचे कबुलीजबाब प्रसिद्ध झाले. आता भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीची गय केली जाणार नाही, असा इशारा दिला असला, तरी सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेपुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या अनेक शिड्या उपलब्ध होऊनही भारतात आज शिक्षणातील भ्रष्टाचार सोडाच, शिक्षणासाठी आवश्यक असणारी पात्रता, प्रवेश पद्धती निकोप करू शकत नाही, हे वास्तव नीट परीक्षेच्या गैरव्यवहाराच्या निमित्ताने पुढे आले आहे. भारतात 2017 पूर्वी राज्य शासनाच्या पातळीवर प्रवेश परीक्षा घेतल्या जात होत्या. यात भ्रष्टाचार, पेपरफुटी, गोंधळ आणि सामूहिक कॉपी प्रकरणे पुढे येऊ लागल्याने केंद्र सरकारने 2017 पासून राष्ट्रीय पातळीवर पात्रता व प्रवेश परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यस्तरावरील गोंधळ कमी होऊन गुणवंतांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होती; परंतु पण तसे काहीच घडताना दिसत नाही.
नीट परीक्षा पद्धत नाकारताना तामिळनाडू सरकारने सध्याच्या नीट परीक्षेची रचना गरिबांना आणि गुणवंतांना शैक्षणिक भवितव्य नाकारणारी असल्याचे नमूद केले होते. मुळातच ही परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएससी) अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देणार्‍या देशातील बहुतेक शाळांत धनिकांची मुले शिकतात. तेथे वार्षिक शैक्षणिक शुल्काचा आकडा लाखाच्या पुढे असल्यामुळे गरिबांना अशा शाळांत प्रवेश घेणे जसे दुरापास्त, तसे हा अभ्यासक्रम आणि देशातील विविध राज्यांतील शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमातही तफावत असल्याने ही परीक्षा राज्य शिक्षण मंडळाच्या मुलांना तुलनेने थोडी कठीण जाते. शिवाय या परीक्षांमध्ये पेपर फुटण्याचे प्रकार म्हणजे बुद्धिवान तरुणांना संधी गमाविण्याचा धोका असल्याने तामिळनाडू सरकार त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते.
भारत जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याची स्वप्ने पाहत आहे. भारतातील दरडोई उत्पन्न आणि विकासाच्या दराचा आलेखही जागतिक अर्थतज्ज्ञांनाही मोहवून टाकतो आहे; पण या देशातील बुद्धिवान तरुणांच्या भवितव्याचे काय? देशात अशी कोणतीही परीक्षा भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारापासून अलिप्त राहिलेली नाही. सामूहिक कॉपीद्वारे विद्यार्थ्यांना हमखास यशापर्यंत पोहोचविणारी भ्रष्ट रॅकेटस् देशातील काही राज्यांत धुमाकूळ घालताहेत. याला केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षाही अपवाद ठरलेली नाही. इतकेच काय, अधिव्याख्याता निवडीसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वतीने (यूजीसी) घेण्यात येणार्‍या नेट-सेट परीक्षेतील गोंधळही संपत नाही. एकेका परीक्षा केंद्रावरील मोठ्या संख्येने विद्यार्थी पात्रता यादीत येतात. दक्षिणेकडील काही तरुणांना गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेशमधील परीक्षा केंद्रे खुणावतात, तेव्हाच या परीक्षेचे बिंग फुटण्यास अवधी राहात नाही. मग, भ्रष्टाचाराचा मार्ग अवलंबून, गुणवंतांच्या डोक्यावर पाय ठेवून पुढे जाणारी तरुण पिढी भारताला महासत्ता कशी बनविणार, हा गंभीर प्रश्न आहे.
