मद्य धोरण प्रकरणात ‘आप’ला सहआरोपी बनवणार : ‘ईडी’ची हायकोर्टात माहिती

Bharat Live News Media ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात आम आदमी पक्षालाही आरोपी बनवण्यात येणार आहे, अशी माहिती सक्‍तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आज ( दि. १४) दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना ईडीने हा युक्तिवाद केला.
न्‍यायालयात ‘ईडी’ काय म्‍हणाले?

आरोपी पक्षाकडून आरोप निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात ‘आप’ला सहआरोपी बनवले जाईल.
या प्रकरणी लवकरच दाखल होणार पुरवणी आरोपपत्र.

पुढील आरोपपत्रात ‘आप’ सहआरोपी
न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा यांच्यासमोर युक्तिवाद करताना ईडीचे वकील म्हणाले की, या प्रकरणात आम्ही आमच्या पुढील फिर्यादी तक्रारीत (चार्जशीट) ‘आप’ला सहआरोपी बनवणार आहोत. आरोपी पक्ष या प्रकरणात आरोप निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.

The Enforcement Directorate today informed the Delhi High Court that it intends to array the Aam Aadmi Party as a co-accused in the money laundering case related to Delhi’s now scrapped liquor policy.
Read more: https://t.co/kINmMN0EvB#AAP #ED pic.twitter.com/OjA20OBAiw
— Live Law (@LiveLawIndia) May 14, 2024

‘हे प्रकरण लवकर संपणार नाही’
सिसोदिया यांच्या वकिलाने त्यांच्या जामिनाची मागणी करताना सांगितले की, ईडी आणि सीबीआय अजूनही मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात लोकांना अटक करत आहेत. हे प्रकरण लवकर निकाली निघणार नाही.
सक्‍तवसुली  संचालनालयाने या प्रकरणाच्या संदर्भात आतापर्यंत सात आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. 10 एप्रिल रोजी ताज्या आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. यामध्‍ये भारत राष्‍ट्र समितीच्‍या ( बीआरएस) नेत्‍या के कविता आणि इतर चार जणांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. २१ मार्चला अरविंद केजरीवाल आणि १५ मार्चला कविता यांच्यासह १८ जणांना अटक करण्यात आली होती. केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १० एप्रिल रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
गेल्या वर्षी मार्चमध्ये अटक करण्यात आलेला मनीष सिसोदिया अद्याप न्यायालयीन कोठडीत आहेत. . सिसोदिया यांच्या विरोधात खटल्यांची चौकशी करणाऱ्या सीबीआय आणि ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अबकारी धोरणात बदल करताना अनियमितता करण्यात आली आणि परवानाधारकांना अवाजवी मदत देण्यात आली. दिल्ली सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी मद्य धोरण लागू केले, परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सप्टेंबर 2022 च्या शेवटी ते रद्द करण्‍यात आले होते.