कांद्याबाबत धरसोडीचे धोरण का?
नवनाथ वारे, कृषी अभ्यासक
भारतात पिकणार्‍या शेतमालाला जगभरात मागणी असूनही आजवरच्या शासनकर्त्यांच्या धरसोडीच्या धोरणांमुळे शेतकरीराजाला जागतिक बाजारपेठेतील तेजीचा पूर्ण लाभ कधीच घेता आला नाही. याचे कारण विदेशात शेतमाल, धान्य पाठवले जाऊ लागले की, देशांतर्गत बाजारात त्याची टंचाई निर्माण होईल या भीतीने तत्काळ निर्यातबंदी केली जाते.
कांदा हे शेतकर्‍यांचे सर्वात महत्त्वाचे पीक; परंतु यावरच निर्यातबंदी असल्याने अनेक शेतकर्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. आता लोकसभा निवडणुकीचे दोन टप्पे पार पडल्यानंतर तिसर्‍या टप्प्यासाठीच्या मतदानापूर्वी कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ही निर्यातबंदी उठवली आहे. या निर्णयाचे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी स्वागत केले आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर या जिल्ह्यांत कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. लासलगावची कांद्याची बाजारपेठ ही भारतातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठांत गणली जाते. देशातून जगभरात होणार्‍या कांद्याच्या निर्यातीत लासलगावातील कांद्याचे वेगळे स्थान आहे. दुसरीकडे, मध्य प्रदेशातही कांदा मोठ्या प्रमाणावर पिकतो. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे या राज्यांतील शेतकर्‍यांमधून संताप व्यक्त होत होता. निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या कांद्याला योग्य दर मिळत नव्हता. अशातच केंद्राने गुजरातमधील 2 हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यात करण्याला परवानगी दिली. त्यामुळे अन्य भागातील कांद्याचे काय, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात होता.
निर्यातबंदी उठवल्यामुळे शेतकरी पुन्हा कांदा लागवडीकडे वळण्यास मदत होणार आहे. त्यातून देशातील कांद्याची आवक सुरळीत राहून सर्वसामान्य ग्राहकाला कांदा योग्य भावात मिळण्यास मदत होणार आहे. 31 मार्च, 2025 पर्यंत देशी चलनाच्या आयातीवरील शुल्कात सूट दिली आहे. याखेरीज कोणताही निर्यातदार प्रति मेट्रिक टन 550 डॉलरपेक्षा कमी किमतीत कांदा निर्यात करू शकणार नाहीये. 4 मे रोजी विदेशी व्यापार महासंचालकांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये सहकार मंत्रालयाने स्थापन केलेली कंपनी नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेडद्वारेच निर्यात केली जावी, अशी कोणतीही अट नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता कोणताही निर्यातदार कांदा निर्यात करू शकतो.
आयात-निर्यातीच्या धोरणातील धरसोडपणामुळे जागतिक बाजारातील संधींचा फायदा देशातील शेतकर्‍यांना पूर्णतः मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. जागतिक बाजारपेठेत प्रचंड स्पर्धा असते. तिथे एका व्यापार्‍याकडून मागणी पूर्ण करण्यास असमर्थता दर्शवल्यास 10 व्यापारी रांगेत उभे असतात. विदेशात मागणी असते, तेव्हा आपला शेतमाल तेथे पोहोचला नाही, तर ती जागा अन्य राष्ट्रे भरून काढतात. आताही भारताने निर्यातबंदी केल्यानंतर शेजारील देशांनी ही पोकळी भरून काढली. आता कांद्याचे भाव स्थिरावल्यानंतर शासनाने निर्यातबंदी उठवली आहे. त्यामुळे याचा शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार का, हे येणारा काळच ठरवेल. यानिमित्ताने शासकीय धोरणात शेतकरी हिताला प्राधान्य देण्याचा मुद्दा पुन्हा पुढे आला आहे.
कोणतेही सरकार देशातील सामान्य ग्राहकांचा विचार प्राधान्याने करते. त्यामुळे विशिष्ट शेतमालाची टंचाई निर्माण होऊन देशांतर्गत बाजारपेठेत त्याचे भाव वाढण्याची शक्यता जरी निर्माण झाली तरी तातडीने त्याची निर्यात रोखली जाते आणि देशांतर्गत भाव नियंत्रित केले जातात; पण याचा फटका शेतकर्‍यांना बसतो. दुसरीकडे जेव्हा उत्पादन कमी झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात भाव वाढतात आणि शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ घेण्याची संधी असते, तेव्हाही सरकारकडून विदेशातून आयातीला प्राधान्य दिले गेल्याने भाव कोसळतात आणि ही संधीही शेतकर्‍यांच्या हातून निसटते. अशा स्थितीत शेतकरी आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम होणार तरी कसा? आताही निर्यातीसाठी किमान निर्यात मूल्याची अट घातल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना निर्यातीस मर्यादा येणार आहेत. सबब आयात-निर्यातीच्या धोरणामध्ये शेतकर्‍याच्या हिताचा विचार सर्वोच्च स्थानी असला पाहिजे. सध्या तो ग्राहककेंद्री असल्यामुळे शेतकरी भरडला जात आहे.
