कार्यालय सोडण्याचा ‘आप’ला आदेश

कार्यालय सोडण्याचा ‘आप’ला आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विस्तारासाठी देण्यात आलेल्या भूखंडावरील कार्यालय 15 जूनच्या आधी सोडा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाला दिला आहे. या पक्षाने आपले कार्यालय या भूखंडावर बांधले असून ते बेकायदेशीर आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे. आधीच्या आदेशानुसार आम आदमी पक्षाला हे कार्यालय मोकळे करण्यासाठी मार्च अखेरपर्यंतचा वेळ दिला होता. तथापि, आता लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. त्यामुळे कार्यालय सोडण्यासाठी 15 जून पर्यंत वेळ वाढवून देण्यात आला आहे. तोपर्यंत लोकसभा निवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या नव्या कालावधीच्या आत या पक्षाने हे कार्यालय सोडावे आणि हा भूखंड दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी मोकळा करुन द्यावा, असा नवा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणात या पक्षाची बाजू अभिषेक सिंघवी यांनी मांडली. आम आदमी पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. तथापि, या पक्षाला दिल्लीच्या महत्त्वाच्या भागात कार्यालयासाठी भूखंड दिला गेला नाही. इतर राष्ट्रीय पक्षांना मात्र, मध्यवर्ती स्थानी भूखंड देण्यात आले आहेत, अशी तक्रार त्यांनी केली.