घाऊक महागाई दर 13 महिन्यांच्या उच्चांकी स्तरावर

अन्नधान्य झाले महाग : दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचे दरही वाढले वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली एप्रिल महिन्यात घाऊक महागाई दर वाढून 1.26 टक्के झाला आहे. हा महागाई दर 13 महिन्यांच्या उच्चांकी स्तरावर आहे. यापूर्वी मार्च 2023 मध्ये घाऊक महागाई दर 1.34 टक्के राहिला होता. अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याने घाऊक महागाईत भर पडली आहे. तर मार्च 2024 मध्ये हा दर […]

घाऊक महागाई दर 13 महिन्यांच्या उच्चांकी स्तरावर

अन्नधान्य झाले महाग : दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचे दरही वाढले
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
एप्रिल महिन्यात घाऊक महागाई दर वाढून 1.26 टक्के झाला आहे. हा महागाई दर 13 महिन्यांच्या उच्चांकी स्तरावर आहे. यापूर्वी मार्च 2023 मध्ये घाऊक महागाई दर 1.34 टक्के राहिला होता. अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याने घाऊक महागाईत भर पडली आहे. तर मार्च 2024 मध्ये हा दर 0.53 टक्के राहिला होता. फेब्रुवारीमध्ये घाऊक महागाई दर 0.20 टक्के तर जानेवारीत 0.27 टक्के राहिला होता.
एप्रिल महिन्यात खाद्य महागाई दर मार्चच्या तुलनेत 4.65 टक्क्यांवरून वाढून 5.52 टक्के झाला आहे. तर दैनंदिन वापराच्या सामग्रींचा महागाई दर 4.51 टक्क्यांवरून वाढत 5.01 टक्के झाला आहे. इंधन आणि ऊर्जेचा घाऊक महागाई दर उणे 0.77 टक्क्यांवरून वाढत 1.38 टक्के राहिला. निर्मिती उत्पादनांचा घाऊक महागाई दर उणे 0.85 टक्क्यांवरून वाढत उणे 0.42 टक्के राहिला.
किरकोळ महागाई दरात घट
यापूर्वी एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाई दर 11 महिन्यांच्या नीचांकी स्तरावर पोहोचला होता. एप्रिलमध्ये हा आकडा 4.83 टक्क्यांवर आला आहे. तर जून 2023 मध्ये हा दर 4.81 टक्के इतका होता. परंतु एप्रिलमध्ये अन्नधान्याचे दर वाढले आहेत. नॅशनल स्टॅटिस्किल ऑफिसने सोमवारी ही आकडेवारी जारी केली होती. तर मार्च महिन्यात किरकोळ महागाई दर 4.85 टक्के इतका होता. खाद्य महागाई दर 8.52 टक्क्यांवरून वाढत 8.78 टक्क्यांवर पोहोचला. ग्रामीण महागाई दर 5.45 टक्क्यांवरून कमी होत 5.43 टक्क्यांवर आला. तर शहरी महागाई दर 4.41 टक्क्यांवरून कमी होत 4.11 टक्के राहिला आहे.
घाऊक महागाई दराचा परिणाम
घाऊक महागाई दर दीर्घकाळापर्यंत अधिक राहिल्यास प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्रावर याचा प्रतिकूल प्रभाव पडतो. घाऊक महागाई दर अधिक काळ वाढलेला राहिल्यास उत्पादक याचा भार ग्राहकांवर टाकतात. सरकार केवळ कराद्वारे घाऊक महागाई दर नियंत्रित करू शकते. कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याच्या स्थितीत सरकारने इंधनावरील सीमाशुल्क कमी केले होते. परंतु सरकार करकपात एका मर्यादेपर्यंतच करू शकते.