राजकीय पक्ष आणि प्राप्तिकर

राजकीय पक्ष आणि प्राप्तिकर

लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. तीन आठवड्यांपेक्षाही कमी कालावधीत मतदानाचा प्रथम टप्पा पार होत आहे. अशा स्थितीत एक वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेस पक्षाला प्राप्तिकर विभागाने एक नोटीस पाठवून 1,800 कोटी रुपयांहून अधिकचा प्राप्तिकर भरण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षावर ‘कर दहशतवाद’ अवलंबिल्याचा आरोप केला. राजकीय वर्तुळात असे आरोप प्रत्यारोप कोणत्याही मुद्द्यावर, प्रतिस्पर्धी पक्षांमध्ये होतच राहतात. त्यामुळे आरोपांचे विषेश नाही. तथापि, राजकीय पक्षांच्या संदर्भात प्राप्तिकराचे नियम नेमके काय आहेत, हा प्रश्न या वादातून निर्माण झाला आहे. राजकीय पक्षांना प्राप्तिकरापासून मुक्ती आहे काय? त्यांना सूट मिळते का? मिळत असल्यास किती प्रमाणात आणि कोणत्या परिस्थितीत? राजकीय पक्ष उत्पन्न कसे मिळवितात? या उत्पन्नाचे स्रोत कोणते? उत्पन्नाचे हिशेब योग्य प्रकारे ठेवले जातात काय? असे अनेक प्रश्न यासंदर्भात आपल्या मनात असण्याची शक्यता आहे. त्यांची उत्तरे मिळविण्यासाठी प्राप्तिकर कायदा आणि लोकप्रतिनिधीत्व कायदा या दोन कायद्यांमध्ये असलेल्या संबंधित तरतुदी आपल्याला समजून घ्याव्या लागतात. काँग्रेससंबंधी निर्माण झालेला वाद कायद्याच्या कक्षेत समजून घ्यावा लागतो. आजच्या या सदरात याच विषयाचा वेध घेण्याचा घेऊन प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्याचा संक्षिप्त प्रयत्न केलेला आहे…
राजकीय पक्ष
ड राजकीय पक्षांच्या व्यवहारांवर लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे नियंत्रण असते. हा कायदा 1951 मध्ये करण्यात आला होता. त्यात वेळोवेळी सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत. जे लोक भारताचे नागरिक आहेत, ते एक समूह निर्माण करुन राजकीय पक्षाची स्थापना करु शकतात. भारताचे नागरिकत्व ही अट आहे.
ड राजकीय पक्ष स्थापन झाल्यानंतर त्याची नोंदणी करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आवेदनपत्र सादर करावे लागते. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या अनुच्छेद 29 अ अनुसार ही नोंदणी होते. ज्या पक्षांना निवडणुकीत स्पर्धा करायची आहे, त्या सर्व पक्षांना अशी नोंदणी आधी करुन घ्यावी लागते.
ड राजकीय पक्ष ही एक संस्था असून अन्य संस्थांप्रमाणे या संस्थेलाही खर्च करावा लागतो. खर्च करण्यासाठी राजकीय पक्षांना उत्पन्न मिळवावे लागते. हे उत्पन्न लोकवर्गणीतून मिळविले जाऊ शकते. तसेच काही प्रमाणात ते विविध उद्योगांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कंपन्यांनी दिलेल्या देणग्यांमधूनही मिळते.
ड राजकीय पक्ष उत्पन्न मिळविण्यासाठी कोणावरही सक्ती करु शकत नाहीत. ज्यांना स्वत:हून योगदान करायचे आहे, असे नागरिक किंवा नागरिकांचे समूह किंवा औद्योगिक कंपन्या राजकीय पक्षांना निधी किंवा देणग्या देऊ शकतात. सरकारी किंवा सार्वजनिक कंपन्यांना अशा देणग्या देता येत नाहीत.
ड विदेशी कंपन्या, विदेशी नागरिक, विदेशी सरकार किंवा प्रशासन, विदेशी विश्वस्त निधी अशा विदेशी संस्थांना भारतीय राजकीय पक्षांना देणग्या देता येत नाहीत. त्यांच्याकडून देणग्या घेण्यास लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याने बंदी घातली आहे. भारतीय कंपन्यांनी किती देणगी द्यावी, यावरही कायद्याची मर्यादा आहे.
ड नोंदणीकृत राजकीय पक्षांमध्येही दोन प्रकार आहेत. एक प्रकार नोंदणीकृत पक्षांचा आहे, तर दुसरा मान्यताप्राप्त पक्ष असा आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत विशिष्ट प्रमाणात मते आणि जागा मिळाल्यास नोंदणीकृत पक्षाला ‘मान्यताप्राप्त’ पक्ष म्हणून ओळखले जाते. त्याला विशिष्ट चिन्ह मिळते.
राजकीय पक्षांचे उत्पन्नाचे स्रोत
ड राजकीय पक्षांना व्यापारात पडता येत नाही. व्यापार किंवा उद्योग धंदा करुन ते उत्पन्न मिळवू शकत नाहीत. राजकीय पक्षाचे सदस्य असणाऱ्यांना त्यांच्या व्यक्तिगत क्षमतेत व्यवसाय किंवा उद्योग करता येतो. पण राजकीय पक्ष स्वत: कोणत्याही व्यापारी व्यवहारांमध्ये पडू शकत नाही, असा काटेकोर नियम आहे.
ड राजकीय पक्षांना व्यापार किंवा उद्योगधंद्यांचा मार्ग वगळता अन्य कायदेसंमत मार्गाने उत्पन्न मिळविण्याचा अधिकार आहे. हे उत्पन्न ते सदस्यांकडून वर्गणी गोळा करुन, लोकांनी स्वत:हून दिलेल्या देणग्यांमधून, कूपन्सचे वितरण करुन, किंवा लोकसहभागातून उत्पन्न मिळवू शकतात. त्याचे हिशेब ठेवावे लागतात.
ड राजकीय पक्षांना स्थावर मालमत्ता असण्याचा अधिकार आहे. पक्षाची इमारत, कार्यालय आदी स्वरुपाची ही स्थावर मालमत्ता असू शकते. या मालमत्तेतून काही प्रमाणात उत्पन्न मिळविले जाऊ शकते. राजकीय पक्ष त्यांच्याकडे जमा झालेल्या देणग्या वित्तसंस्थांमध्ये ठेव म्हणून ठेवू शकतात. त्यावर व्याज घेऊ शकतात.
राजकीय पक्षांची करमुक्ती
ड प्राप्तिकर कायद्याच्या अनुच्छेद 13 अ प्रमाणे राजकीय पक्षांना प्राप्तिकर भरण्यापासून 100 टक्के सूट देण्यात आली आहे. याचा सरळ अर्थ असा की राजकीय पक्षांना प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. मात्र, ही करमुक्ती मिळविण्यासाठी त्यांना कायद्यातील अटींचे कसोशीने आणि काटेकोरपणे पालन करावे लागते.
ड राजकीय पक्षांना स्थावर मालमत्ता, इतर स्रोतांमधून मिळालेले उत्पन्न, लोकांनी किंवा कंपन्यांनी स्वेच्छेने दिलेल्या देणग्या किंवा दिलेले योगदान इत्यादी उत्पन्न स्रोतांमधून मिळवलेल्या उत्पन्नावर कर भरण्यापासून ही 100 टक्के सूट मिळते. त्यामुळे बहुतेक राजकीय पक्षांवर प्राप्तिकर भरणा करण्याची वेळ येत नाही.
ड करमुक्ती मिळविण्यासाठी राजकीय पक्षाची लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या अनुच्छेद 29 अ अनुसार नोंदणी व्हावी लागते. राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी न झालेल्या राजकीय संघटनांना अशी सवलत मिळत नाही. त्यामुळे कोणतीही करसवलत मिळविण्याठी आधी तो नोंदणीकृत पक्ष असणे ही अट आहे.
ड राजकीय पक्षांना आपल्या उत्पन्नाचे हिशेब ठेवावे लागतात. हिशेब तपासणी अधिकाऱ्याला विशिष्ट राजकीय पक्षाचे नेमके उत्पन्न किती आहे, हे समजावे अशा प्रकारे हिशेब ठेवावे लागतात. मात्र, उद्योग व्यवसायांप्रमाणे ते ठेवावे लागत नाहीत. राजकीय पक्षांना प्राप्तिकर कायद्याचा अनुच्छेद 44 अअ हा लागू होत नाही.
ड कोणत्याही व्यक्तीने अगर कंपनी किंवा संस्थेने 20,000 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची देणगी दिली असेल तर राजकीय पक्षाला त्या व्यक्तीचे अगर उद्योगाचे नाव नमूद करुन प्रत्येक देणगीदाराचा हिशेब ठेवावा लागतो. निवडणूक रोखे पद्धतीत ही अट नव्हती. पण आता ही पद्धती रद्द ठरविण्यात आली आहे.
ड प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपल्या उत्पन्नाचे ऑडिट चार्टर्ड अकाऊंटंटकडून करुन घ्यावे लागते. 2,000 रुपयांवरील प्रत्येक देणगी राजकीय पक्षाला चेक किंवा डिमांड ड्राफ्ट किंवा बँक खात्यातूनच घ्यावी लागते. निवडणूक रोख्यांमधून घेण्याची सवलत होती. पण आता ती न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बंद झालेली आहे.
ड पक्षाच्या खजिनदाराला किंवा त्याने अधिकार दिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला 20,000 रुपयांहून अधिक प्रमाणात मिळालेल्या प्रत्येक देणगीचा हिशेब केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्यावा लागतो. प्रत्येक आर्थिक वर्षात हे करावे लागते. उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्यापूर्वी हा अहवाल आयोगाला द्यावा लागतो.
ड कर भरावा लागत नसला तरी उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करविभागाला सादर करावे लागते. विवरणपत्रामुळे विशिष्ट पक्षाचे उत्पन्न नेमके किती आहे, हे समजते. त्यामुळे विवरणपत्र सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाला अहवाल आणि विवरणपत्र सादरीकरण या महत्वाच्या अटी आहेत.
अटींचे पालन न केल्यास…
ड पूर्ण करसवलत घेण्यासाठी असलेल्या अटींचे पालन न केल्यास सवलत मिळत नाही. विशेषत: निवडणूक आयोगाला उत्पन्नाचा अहवाल सादर करणे आणि प्राप्तीकर विभागाकडे कर विवरणपत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षात सादर करणे या महत्वाच्या अटींचे पालन न केल्यास करसवलत पक्षाला मिळू शकत नाही.
काँग्रेससंबंधी वाद कशासाठी?
ड काँग्रेसने 2018-19 या आर्थिक वर्षात सादर केलेल्या उत्पन्न विवरणपत्रात करासंबंधीच्या अटींचे पालन केलेले नाही, असे प्राप्तिकर विभागाचे म्हणणे आहे. या पक्षाच्या बँक खात्यातील रक्कम आणि विवरणपत्रातील हिशेब यात तफावत आहे, असेही काही तज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे करविभागाने काँग्रेसला कराची थकबाकी भरण्यासंबंधीची नोटीस पाठविली असल्याचे समजते.
ड करविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काँग्रेसच्या उत्पन्नाची जी मोजदाद केली आहे, ती या पक्षाने दाखविलेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे, असाही आरोप आहे. काँग्रेसला 125 कोटी रुपयांचा कर भरण्याची नोटीस देण्यात आली होती. या नोटिसीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी त्या पक्षाने अपेलेट कर लवादाकडे केली होती. तथापि, अपेलेट प्राधिकरणाने लवादाने दिलेला निर्णयच योग्य ठरविला.
ड काँग्रेसने विवरणपत्र वेळेवर सादर केले नाही. तसेच प्राप्तिकर कायदा अनुच्छेद 13 अ चा भंग केला आहे. त्यामुळे कराची थकबाकी साठत जाऊन ती 125 कोटी हून अधिक झाली आहे. ही थकबाकी चुकीची आहे असे काँग्रेसला प्रथमदर्शनी सिद्ध करता आले नाही. म्हणून या पक्षाचे अपील फेटाळले गेले. नव्या वृत्तानुसार 1,823 कोटी रुपये थकबाकीची नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
काँग्रेसचे म्हणणे काय ?
ड विवरणपत्रासंबंधीचे आरोप किंवा हिशेबासंबंधीचे आरोप काँग्रेसने स्पष्टपणे नाकारलेले नाहीत. या पक्षाच्या म्हणण्यानुसार काँग्रेसला अडचणीत आणण्यासाठी कर विभागाने सत्ताधाऱ्यांशी संगनमत करुन पराचा कावळा केला आहे. हा केंद्र सरकारचा कर दहशतवाद आहे, असा या पक्षाने आरोप केला आहे. अनुच्छेद 13 अ च्या अटीनुसार विवरणपत्र सादर केले आहे किंवा नाही, याविषयी या पक्षाने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे अपील प्राधिकरणाने अपील फेटाळले.
भाजपचे प्रत्युत्तर
ड काँग्रेसने वेळेत विवरणपत्र योग्यरित्या सादर न केल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे. याचा भारतीय जनता पक्षाशी संबंध नाही. काँग्रेसने नियमांचे पालन केले असते तर काहीच वाद निर्माण झाला नसता. पण आता स्वत:च्या चुकीचे खापर राजकीय लाभासाठी काँग्रेस भारतीय जनता पक्षावर फोडत आहे, असा प्रतिवाद भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी केलेला आहे.