आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर पंतप्रधान मोदी अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा करणार
Union Budget 2024-25: एनडीए सरकार 23 जुलैला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्याआधी रशिया आणि ऑस्ट्रियाच्या यशस्वी दौऱ्यानंतर पंतप्रधान मोदी आज नवी दिल्लीत देशातील तज्ज्ञांशी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावर चर्चा करतील आणि त्यांचे मत जाणून घेणार आहेत. या चर्चेत प्रमुख अर्थतज्ज्ञांव्यतिरिक्त विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत. तज्ज्ञांसोबत होणाऱ्या बैठकीत सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातील तरतुदींद्वारे विकसित भारताचा रोडमॅप तयार करणे, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढवणे आणि मध्यम आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना यावर चर्चा केली जाणार आहे.
तिसऱ्या टर्मचा पहिला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प
या बैठकीत NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, इतर सदस्य आणि वित्त मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला सामान्य अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात उद्योग क्षेत्रासह मध्यम आणि निम्न मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढवण्यावर भर
जास्तीत जास्त गुंतवणुकीसाठी आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढवण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करताना सरकार तिसऱ्या कार्यकाळात सुधारणांना गती देईल असे सांगितले होते. अधिक गुंतवणूक आकर्षित करून आणि रोजगाराच्या संधी वाढवून विकास दर वाढवणे हे सरकारचे धोरण आहे. आज होणाऱ्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊ इच्छित आहेत की कोणत्या क्षेत्रात कोणत्या स्तरावर सुधारणा आवश्यक आहे.
विकसित भारताच्या रोडमॅपवरही चर्चा केली जाईल
उल्लेखनीय आहे की, पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारने भारताला 2047 पर्यंत विकसित देश बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सामान्य अर्थसंकल्पाद्वारे विकसित भारताचा रोडमॅप तयार करण्याची सरकारची इच्छा आहे. त्यासाठी विशेषत: पायाभूत सुविधा क्षेत्रात विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. बैठकीत पंतप्रधान विकसित भारताच्या रोडमॅपवर तज्ज्ञांच्या सूचना जाणून घेतील. सरकारची मुख्य चिंता गरीब, मध्यम आणि निम्न मध्यमवर्गीय आहे. आयकर आणि गृहकर्ज प्रकरणांमध्ये मध्यम आणि निम्न मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याची सरकारची योजना आहे. गरीब वर्गाच्या सक्षमीकरणासाठी नवीन योजना सुरू करण्याचीही योजना आहे.