खनिज वाहतूक सुरु करण्यासाठी ‘एसओपी’ तयार करण्याचा आदेश

खनिज वाहतूक सुरु करण्यासाठी ‘एसओपी’ तयार करण्याचा आदेश

पणजी : केंद्र सरकारने खनिज वाहतुकीसाठी जारी केलेली मार्गदर्शक तत्वें गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात अंमलात आणणे अशक्य आहे. त्यामुळे गोव्यात खनिज वाहतूक करण्यासाठी खाण खाते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरणप्रेमी आणि खाणग्रस्त लोकांनी एकत्र येऊन सर्व गोव्यासाठी ‘मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया’ (एसओपी ) तयार करण्याचा आदेश गोवा खंडपिठाने बुधवारी दिला आहे. केंद्र सरकारने खनिज वाहतुकीसाठी जारी केलेली मार्गदर्शक तत्वांचा अभ्यास सध्या सुऊ असल्याने गोव्यातील गावांमधून खनिज वाहतुकीवर बंदी घालण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या जानेवारीच्या आदेशामुळे गोव्यातील खनिजाची सर्व वाहतूक अक्षरश: ठप्प झाली आहे. यावर तातडीने उपाय न काढल्यास गोव्यातील खाण व्यवसाय बंद पडण्याची शक्यता आहे, असे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम  यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा गोवा खंडपीठाला सांगितले आहे. केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार गावातून खनिज वाहतूक करण्यास बंदी आहे. त्यासाठी मुख्य रस्त्याच्या 200 मीटर लांबीवर खनिज वाहतुकीसाठी वेगळे व स्वतंत्र रस्ते तयार करण्याची सूचना केंद्राने केली आहे. या मार्गदर्शक तत्वांबाबत केंद्र सरकारच्या वतीने वकिलांनी अजूनही काहीही स्पष्टीकरण न्यायालयात केले नसल्याने ते लवकर करण्याची सूचना खंडपिठाने दिली आहे.
यावेळी खाण कंपन्यांच्यावतीने गोव्यात पूर्वापारपासून खनिज वाहतूक होत असून ती पुन्हा सुऊ करण्यास द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर, पूर्वापारपासून खनिज वाहतूक होती म्हणून स्थानिकांना प्रदूषणाचा आणि वाहतुकीमुळे सुरक्षेच्या त्रासाची सवय झाली, असा अर्थ घेता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तुमच्याकडून सदर वाहतूक एवढ्या खराब रीतीने होत असल्यानेच न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला असल्याचे न्यायायाधीशानी त्यांना बजावले. याआधी, उच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये सरकारला निर्देश दिले होते की पुढील आदेश येईपर्यंत गोव्यातील सर्व गावांमधून खनिज वाहतुकीसाठी नवीन परवानग्या देऊ नये कारण सरकारकडून खनिज वाहतुकीच्या देखरेखीबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही.  गोवा खंडपीठाने 11 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात राज्य सरकारला खनिज वाहतुकीच्या अर्जांवर विचार करण्याची परवानगी दिली. मात्र, त्यासाठी अटी घालताना खंडपीठाच्या पुढील आदेशापर्यंत ते लागू केले जाणार नसल्याचे निर्देश दिले, असल्याने सरकारी खात्यात गोंधळ उडाला आहे.