गडचिरोलीच्या या भागात घनदाट जंगल आहे, दरवर्षी प्रचंड पाऊस पडतो, या पावसामुळे परिसरातील नद्या, नाले दुथडी भरून वाहू लागतात आणि वेंगनूर गट ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील या गावांचा उर्वरित जगाशी संपर्क तुटतो.
बारापैकी किमान पाच महिने हा संपूर्ण भाग आरोग्य, शिक्षण आणि इतर मूलभूत सोयीसुविधांच्या अभावात जगतो. या काळात या गावात राहणाऱ्यांना कसलीही मदत मिळत नाही, इथे एकही दवाखाना नाही आणि शाळा देखील नाही, असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे त्यांना न्यायालयात धाव घेऊन आपले अधिकार मागावे लागले.
“आमच्या गावात रस्ता व्हावा, नदी ओलांडण्यासाठी पूल बांधला जावा, या गावांच्या हद्दीत एक सार्वजनिक आरोग्य केंद्र उभारावं अशा साध्यासुध्या मानवीय मागण्या घेऊन या गावकऱ्यांनी अनेक वर्षं सरकारी कार्यालयं आणि लोकप्रतिनिधींची दारं झिजवल्याचे,” या गावाचे तरुण उपसरपंच नरेश कंदो सांगतात.
‘सरकारी आणि प्रशासकीय व्यवस्थेने आदिम जमातींच्या या गावांचे छोटेछोटे प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक ती तयारी दाखवली नाही’, असं कंदो सांगतात.
उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून त्यांनी मांडलेल्या समस्यांची उच्च न्यायालयाने दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आणि सरकारी यंत्रणांना विकासकामे करावीत असे आदेश दिले.
त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने वेंगनूर आणि इतर गावांच्या विकासासाठी तब्बल 38 कोटींचा निधी जाहीर केला आहे.
वेंगनूरला रस्ता का हवा होता?
गडचिरोली जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या वेंगनूर, सुरगाव, अडन्गेपल्ली व पडकाटोला या गावांचा दर पावसाळ्यात संपूर्ण जिल्ह्याशी संपर्क तुटतो.
पावसाळ्यात या गावांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बोटीतून ‘कन्नमवार जलाशया’ला ओलांडून जावं लागतं. पावसाळ्यात या भागातील नद्यांना पूर येतो आणि हा जलाशय रौद्ररूप धारण करतो. त्यामुळे वेंगनूरपर्यंत पोहोचणं अशक्य होऊन बसतं.
गावाच्या चहूबाजूंनी पाण्याचा वेढा पडल्यामुळे गावातील महिला, लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक या सगळ्यांना दवाखान्यापर्यंत पोहोचता येत नाही.
याबाबत बोलताना उपसरपंच नरेश कंदो म्हणतात की, “रात्री बेरात्री आमच्या गावातील लोकांना दवाखान्यात पोहोचता येत नाही. एखाद्या गर्भवती महिलेला रात्रीच्या वेळी प्रसवकळा सुरू झाल्या तर आम्हाला पहाट होण्याची वाट बघावी लागते. त्यानंतर आम्ही या जलाशयातून जीव धोक्यात घालून का होईना प्रवास करू शकतो आणि पलीकडे जाऊ शकतो. आमच्या गावातल्या बऱ्याच महिलांसोबत असं घडलं आहे.”
पण दुर्गम भागातील गावकऱ्यांनी हा मार्ग कसा निवडला याची माहिती आपण घेऊ.
आणि पत्र याचिकेचा मार्ग सापडला..
गडचिरोली जिल्ह्यातील रहिवासी असणाऱ्या अ‍ॅड. बोधी रामटेके यांना गावांच्या समस्यांची माहिती मिळाली. बोधी हे एक वकील आहेत आणि सध्या युरोपियन कमिशनच्या इरॅसमस मुंडूस या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून स्पेनच्या ड्यूस्टो विद्यापीठात मानवाधिकार धोरण आणि अंमलबाजवणी या विषयात ते पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.
वेंगनूरच्या गावकऱ्यांनी उभारलेल्या लढ्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, “मूळचा गडचिरोली जिल्ह्यातील असल्यामुळे ही प्रश्ने जवळून बघितले आणि अनुभवलेले आहेत. म्हणून वेंगनूर आणि इतर तीन गावांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींचा मूलभूत अधिकारांसाठी सुरू असलेल्या लढ्यात योगदान देण्याचा निर्णय घेतला.
पॉलिसी अँड लॉ नेटवर्क (पूर्वीचे नाव पाथ फाउंडेशन) या आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून मी, अ‍ॅड. दीपक चटप व इतर सहकारी या गावात पोहोचलो. तिथे राहणाऱ्यांना आधी ऐकून घेतलं.
“आम्ही समाजासोबत एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्णय घेतला. गावकऱ्यांना ‘पत्र याचिके’ बाबत माहिती दिली आणि त्यांनी या कायदेशीर मार्गाने पुढे जाण्याचा निर्णयाला होकार दिला,” असं रामटेके म्हणतात.
अ‍ॅड. बोधी रामटेके पुढे म्हणाले की, “आम्ही सगळ्यांनी मिळून एक पत्र तयार केले, ज्यावर गावकऱ्यांनी आपल्या स्वाक्षरी केल्या. शपथपत्र गोळा केली आणि त्या प्रस्तावाचं जाहीर वाचन केलं.
“त्यानंतर जवळच्या पोस्टातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही याचिका पाठविण्यात आली. वेंगनूरच्या गावकऱ्यांनी पाठवलेल्या या पत्र-याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आणि विशेषाधिकाराचा वापर करून कोर्टाने स्वतः सुओ मोटो जनहित याचिका दाखल करुन घेतली,” असं बोधी सांगतात.
न्यायालयाने रेणुका शिरपूरकर यांची ‘अमेकस क्युरी’ (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती केली. या महत्त्वपूर्ण घडामोडीनंतर न्यायालयाचे मित्र आणि वकिलांची एक टीम यांचा 400 किलोमीटर प्रवास करून या गावापर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास सुरू झाला.”
उपसरपंच नरेश कंदो आणि गावकऱ्यांनी सातत्याने याचा पाठपुरावा केला. जिल्ह्याबाहेर प्रवास करण्याची तर अनेकांची ही पहिलीच वेळ होती असं कंदो सांगतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची निरीक्षणे काय आहेत ?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विशेषाधिकाराचा वापर करून दाखल केलेल्या सुओ मोटो जनहित याचिकेवर पहिली सुनावणी 15 जून 2022 ला झाली. त्यानंतर 24 मार्च 2024 पर्यंत वेंगनूरच्या जनहित याचिकेवर एकूण 16 सुनावण्या पार पडल्या.
पहिल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, “जवळपास अर्धा वर्ष वेंगनूरच्या ग्रामस्थांना दळणवळणाच्या आणि इतर सुविधा उपलब्ध नसणे म्हणजे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचं हे उल्लंघन आहे.”
मा. उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की “निम्मं वर्ष जगाशी संपर्कच नसल्याचे गंभीर परिणाम नागरिकांवर होऊ शकतात. हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे गंभीररित्या उल्लंघन करणे आहे.”
या खंडपीठाने 7 सप्टेंबर 2022च्या आदेशात म्हटलं की, “राज्य सरकारने या चार गावांना रस्त्याने जोडण्यासाठी आजवर काहीही प्रयत्न केलेले नाहीत. गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तातडीने या गावांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश आम्ही देत आहोत.”
उच्च न्यायालयाने या याचिकेबाबत वेळोवेळी प्रशासकीय यंत्रणांना निर्देश दिले.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनंतरच हे पाऊल का उचलले यावर प्रतिक्रिया देताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की ‘आम्ही आमची बाजू उच्च न्यायालयाला दिलेल्या शपथपत्रात दिली आहे. तीच आमची अधिकृत प्रतिक्रिया समजावी.’
सरकारने वेंगनूर आणि इतर तीन गावांसाठी 38 कोटींचा निधी मंजूर केला
उच्च न्यायालयाने राज्याला निर्देश दिल्यानंतर (सरकार विरुद्ध उच्च न्यायालय खटला नं. 04/2022) विकासकामांना गती मिळाली.
न्यायालयात राज्य सरकारच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या शपथपत्रात या दुर्गम गावांना जोडणारे 10 हून अधिक पूल आणि रस्त्यांच्या बांधकामासाठी 38 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास विभागाचे उपायुक्त दशरथ कुळमेथे यांनी उच्च न्यायालयात 12 मार्च 2024 रोजी सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये असं म्हटलं आहे की, “21 फेब्रुवारी 2024रोजी उच्च न्यायालयाचा संबंधित कामाबद्दल आदेश प्राप्त झाल्यानंतर, 24 फेब्रुवारीला गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेंगनूर, रेगाडी, सुरगाव, अडन्गेपल्ली व पडकाटोला या गावांच्या विकासकामासंदर्भातला प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाकडे सादर केला होता. संबंधित कामांसाठी एकूण 38.31कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च सांगण्यात आलेला होता.
“जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने 28 फेब्रुवारी 2024 ला संबंधित कामांना प्रशासकीय मंजुरी देणारा शासन निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार आता आदिवासी विकास विभागाकडून या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल,” असं या शपथपत्रात म्हटलं आहे.
या पत्रानुसार विकासकामांना आता सुरुवात झाल्याचे कंदो सांगतात.
वेंगनूरच्या लढ्यामुळे काय बदललं?
याबाबत बोलताना उपसरपंच नरेश कंदो म्हणतात की, “आता आजूबाजूच्या गावांमध्ये राहणारे लोक आमच्याकडे येत आहेत. आम्ही न्यायालयापर्यंत कसे पोहोचलो हे जाणून घेत आहेत.
“न्यायालयाच्या माध्यमातून आम्ही सरकारला आमचा विकास करण्यास कसं भाग पाडलं हे त्यांना जाणून घ्यायचं आहे,” असं कंदो सांगतात.
प्रदीर्घ काळापासून या सारख्या समस्यांशी झुंजणाऱ्या गावांसाठी वेंगनूरचा न्यायालयीन लढा मार्गदर्शक ठरू शकतो असं अनेकांना वाटत आहे.
‘अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल तर न्यायालयाचे दार ठोठवा’
भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकार देणाऱ्या तरतुदींबाबत बोलताना बोधी म्हणतात की, “संविधानातील अनुच्छेद 32मध्ये प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्यास त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठीची तरतूद केली आहे.”
“त्याच प्रमाणे उच्च न्यायालयात जाण्यासाठीची तरतूद अनुच्छेद 226मध्ये अंतर्भूत आहे. संविधानातील कुठले अनुच्छेद खूप महत्त्वाचे आहे असं जर मला विचारले, की ज्याच्याशिवाय संविधानाला अर्थच राहणार नाही तेव्हा मी अनुच्छेद 32 शिवाय दुसऱ्या कुठल्याच अनुच्छेदाचा उल्लेख करणार नाही. हे अनुच्छेद संविधानाचा आत्मा आहे असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा सांगितले होते,” असं बोधी सांगतात.
बोधी पुढे सांगतात की यासाठीचा उपाय संविधानातच सांगितलेला आहे. “अनुच्छेद 32 फक्त हक्कांचे उल्लंघन झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते एवढंच सांगून मोकळं होत नाही, तर ते अनुच्छेद पुढे जाऊन आपल्याला सांगते की, सरकार कायदा तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार देशातील कुठल्याही न्यायालयाला देऊ शकते. अशी तरतूद स्पष्टपणे अनुच्छेद 32 (3) मध्ये दिलेली आहे.”
‘सामाजिक आणि आर्थिक न्यायासाठी संविधानाचाच आधार’ – न्या. गवई
आपल्या देशातील नागरिकांना त्यांचे मूलभूत हक्क मिळवून देण्यासाठी अनुच्छेद 32 ची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे असं वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. बी. आर. गवई यांनी अलीकडेच एका कार्यक्रमात केले होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात ‘अनुच्छेद 32 : इतिहास आणि भविष्य’ या विषयावर भाषण करताना न्या. गवई म्हणाले की, “आपल्या राष्ट्राच्या निर्मितीच्या शिल्पकारांचे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्यघटना हे शस्त्र व्हावे. गेल्या 75 वर्षांमध्ये देशात परिवर्तन घडावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी अनुच्छेद 32 आणि 226 यांचा उपयोग केल्याचे दिसून येते.”
वेंगनूरच्या संदर्भात देखील आपल्याला अनुच्छेद 32 आणि 226 मुळे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडल्याचे दिसून येत.
