छत्रपती संभाजीनगर येथे ,19 वर्षांची पॉलिटेक्निकची विद्यार्थिनी करत होती अवैध गर्भलिंग निदान, प्रकरण कसं आलं उघडकीस?
पिढ्यानं पिढया सुरु असलेली पुरुष प्रधान संस्कृती आणि स्त्रीभ्रूण हत्या सारख्या अमानुषी घटना आजच्या बदलत्या जगात आणि काळात देखील सर्रास पणे सुरु असून अनेक ठिकाणी अवैध रित्या सोनोग्राफी तसेच अल्ट्रासाउंड सारख्या तंत्रज्ञान पद्धती वापरून स्त्रीभ्रूण अर्भक जन्म घेण्या आधीच निष्कासित करत अनेक ठिकाणी ज्वलंत घटना उघडकीस येत आहेत.
नुकत्याच पडलेल्या एक धाड सत्रात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पॉलिटेक्निकचं शिक्षण घेत असलेली 19 वर्षांची विद्यार्थिनी गर्भलिंग निदान करत असल्याचं समोर आलं आहे.
संभाजीनगर महापालिकेच्या आरोग्य विभागानं टाकलेल्या छाप्यात ही माहिती समोर आली आहे.
याप्रकरणी या तरुणीसहित इतर 6 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून 4 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
प्रकरण कसे उघडकीस आले ? कोण चालवीत होत हे अवैध लिंगनिदान केंद्र ?
छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी पारस मंडलेचा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “या तरुणीच्या घरात गर्भलिंगनिदान होत असल्याचं आमच्या खबऱ्यानं आम्हाला सांगितलं. त्यानंतर आमची टीम तिथं पोहचली. तर त्यावेळी तिथं एक पेशंट आधी येऊन गेला होता. दुसरा पेशंट येणार असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली. तेव्हा दुसरा पेशंट आला आणि मग हे प्रकरण समोर आलं. दुसऱ्या पेशंटवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.”
आरोग्य विभागाच्या टीमनं साक्षीकडून सोनोग्राफीचा प्रोब, जेल, कॉटन, टॅब आणि इतर साहित्य जप्त केलं आहे. याशिवाय तिच्या घरात एका पेटीत 12 लाख 80 हजार 331 रुपयांची रोकड सापडली आहे.
या टॅबचा पासवर्ड साक्षीला माहिती होता. याचा अर्थ तीच तो टॅब वापरत होती. तिनं पासवर्ड सांगितला तेव्हा टॅबमध्ये सोनोग्राफीचे अनेक फोटो आम्हाला दिसले, असं मंडलेचा यानी सांगितलं.
ते पुढे म्हणाले, “या प्रकरणातील दुसरा आरोपी हा या मुलीचा मावसभाऊ आहे. तो सध्या तुरुंगात आहे. तुरुंगातील रेकॉर्डनुसार, ती त्याला नियमितपणे भेटायला जात असे. याप्रकरणी एकूण 8 मोबाईल ताब्यात घेण्यात आले आहेत.”
आरोग्य विभागाच्या पथकाने पोलिसांना याबाबत कळवल्यावर पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि घरात सापडलेल्या साहित्यासह तरुणी आणि तिच्या आईला ताब्यात घेतलं.
पोलीस काय म्हणाले?
याप्रकरणी महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसाय अधिनियमाच्या कलम 33, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 आणि गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र लिंग निवडीस प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुंडलिक नगर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक राजेश यादव यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, “गर्भलिंगनिदान करण्याचं जे प्रकरण समोर आलं आहे, त्यात 6 जणांना आरोपी करण्यात आलं असून 4 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. आरोपींच्या जबाबात अधिक बाबी स्पष्ट होतील.”
कायदा कडक तरीही…
काही महिन्यांपूर्वी सोलापूर जिल्ह्यातल्या बार्शीमध्ये बेकायदेशीर गर्भपात करणाऱ्यांचं रॅकेट उघडकीस आलं होतं. शहरातील एका भाड्याच्या खोलीत बेकायदेशीर गर्भपात केले जात होते.
गर्भलिंगनिदानासंबंधीचा कायदा असतानाही असे प्रकार समोर येत आहेत.
भारतात 1971 साली ‘वैद्यकीय गर्भपात कायदा’ अस्तित्वात आला. या कायद्यान्वये, गर्भवती महिलेस 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली. पुढे या कायद्यात सुधारणा करुन 2021 मध्ये MTP म्हणजेच ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’ अॅक्ट अस्तित्वात आला.
यानुसार, बलात्कार पीडित महिला, दिव्यांग महिला तसंच अल्पवयीन अशा विशेष श्रेणीतल्या महिलांसाठी गर्भपातासाठीचा कायदेशीर कालावधी 20 आठवड्यांवरून 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आला.
पण, गर्भलिंगनिदान करुन गर्भपात केला जात असेल, तर तो कायद्यानं गुन्हा ठरतो.
अशाप्रकारच्या गर्भपातासाठी संबंधित डॉक्टरला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. तर लिंगनिवडीसाठी दबाव आणणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्तीस 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
कायदा कडक असतानाही त्यातील पळवाटांमुळे मुलींचा जन्मास येण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याचं जाणकार सांगतात.
