मुंबईजवळ डोंबिवली इथल्या ‘एमआयडीसी’च्या औद्योगिक वसाहतीत ‘अमुदान’ या रासायनिक कंपनीत स्फोट होऊन 11 जणांचा जीव गेला. या घटनेनं संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला.
अशा प्रकारच्या औद्योगिक क्षेत्रातल्या दुर्घटना दुर्दैवानं इथं नव्या नाहीत, पण यापूर्वीच्या घटनांनंतर केल्या गेलेल्या घोषणा, जाहीर केलेले उपाय हे सगळं प्रत्यक्षात का आलं नाही, हा गंभीर सवाल आहे.
डोंबिवलीच्या घटनेनंतर दोन प्रश्न सातत्यानं विचारले जात आहेत.
एक म्हणजे इथे ज्या कंपन्या आहेत, प्रामुख्याने धोकादायक रसायनांचा वापर जिथे होतो, त्या निवडून इथून स्थलांतरित करण्याच्या निर्णय अनेक वर्षांपासून हवेतच आहे. ते जर अगोदर झालं असतं, तर ही दुर्घटना टळू शकली असती का?
दुसरा प्रश्न प्रामुख्यानं शहरीकरणाशी आणि त्याच्या आखणीशी आहे. कधी काळी शहरापासून दूर लांब असणारी औद्योगिक वसाहत, आता जणू शहराचाच भाग झाली. ही वसाहतही वाढत गेली आणि शहरही मोठं विस्तारत गेलं आणि शेवटी सुरक्षेचा बफर झोन न वाचता, दोघे जणू एकत्र झाले.
बुधवारच्या (22 मे) घटनेत भवतालच्या रहिवाशांच्या जीविताला धोका झालेला नसला तरीही, या धोक्याबद्दल सातत्यानं पूर्वीही बोललं गेलं आहे.
आता दुर्घटनेनंतर सगळेच, मुख्यमंत्र्यांपासून स्थानिक प्रशासनापर्यंत, सगळेच सरसावून कोणकोणते उपाय करणार याबद्दल बोलत आहेत. मदतीच्या घोषणा होत आहेत. संबंधित कंपनीच्या मालक-अधिकाऱ्यांवर कारवाया होत आहेत. पण सुरक्षा आणि व्यवस्था म्हणून जे दीर्घकालीन उपाय या अगोदरच होणं अपेक्षित होतं, ते कधी होणार, त्याची डेडलाईन काय, हा प्रश्न उरतोच.
हाच मुद्दा सातत्यानं विचारला जाण्याचं कारण असं की डोंबिवली आणि परिसरातील या कंपन्यांमध्ये अशा अपघातांची मालिकच नजीकच्या इतिहासात आहे.
या परिसरातले पूर्वीचे औद्योगिक अपघात
‘लोकसत्ता’ या दैनिकानं शुक्रवार 24 मे 2024 च्या अंकात गेल्या 10 ते 15 वर्षांच्या काळात या डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीत प्रामुख्यानं रासायनिक कंपन्यांमध्ये झालेल्या अपघातांची यादी प्रसिद्ध केली आहे.
या अपघातांमध्ये अनेक निष्पाप कामगारांचा मृत्यू झाला आहे, असंख्यांना जखमी व्हावं लागलं आहे. या महत्वाच्या घटनांवर या निमित्तानं पुन्हा नजर टाकणं आवश्यक आहे.
अशा घटना ज्या वेळेस घडल्या आहेत, तेव्हा अपघातग्रस्त कंपन्यांबरोबरच त्यांच्या आजूबाजूच्या कंपन्यांनाही झळ पोहोचली आहे. त्यांनाही नुकसान सहन करावं लागलं आहे. त्यामुळेच पूर्वी या घटना सातत्यानं घडलेल्या असतांना कायमस्वरूपी उपाय अजूनही का करण्यात आला नाही हा प्रश्न आहे.
बॉयलर, रिएक्टर या आणि अशा उपकरणांचं नादुरुस्त असणं, बिघडणं हे बऱ्याचदा अशा अपघातांमधलं कारण दिसलं आहे. राज्य सरकारचा दावा आहे की ते या उपकरणांचं सगळ्या कंपन्यांमधलं सर्वेक्षण सातत्यानं करत असतात.
‘अमुदान’ कंपनीच्या स्फोटानंतर हे इन्स्पेक्शन करणा-या शासनाच्या बॉयलय विभागाचे धवल अंतापूरकर म्हणाले, “हा स्फोट बॉयलरचा नव्हता. रिएक्टरमुळे हा स्फोट झाला होता. डोंबिवली ‘एमआयडीसी’मध्ये 90 बॉयलर आहेत. त्यांचं इन्स्पेक्शन नियमित केलं जातं. त्यासाठी आवश्य्क सुरक्षेचे उपाय केले जात आहेत की नाहीत, हे आम्ही पाहत असतो.”
धोकादायक कंपन्या का स्थलांतरित झाल्या नाहीत?
डोंबिवलीतल्या घटनेनंतर हा प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. इथली वास्तवातली परिस्थिती पाहिली तर एकेकाळी शहराबाहेर दूर असलेली ‘एमआयडीसी’ आता जवळपास शहराचं मध्यवर्ती केंद्र बनलं आहे. त्यामुळे असे काही अपघात घडले की निवासी नागरिकांची सुरक्षितता धोक्यात येते आणि ती इथे आलेलीच आहे.
हाच प्रश्न जेव्हा 2016 सालच्या घटनेनंतर समोर आला, तेव्हा काही कंपन्यांचे अन्यत्र स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव समोर आला.
जवळपास 156 अशा धोकादायक रसायनांचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना पाताळगंगा इथल्या औद्योगिक वसाहतीत हलवण्याचा प्रस्ताव होता. जेव्हा राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार होतं तेव्हाही असा निर्णय घेण्याबाबर चर्चा सुरु होती. पण इथल्या स्थानिक उद्योजकांकडून या प्रस्तावाला आजही विरोध आहे.
‘कल्याण-अंबरनाथ इंडस्ट्री मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’चे कार्यध्यक्ष देवेन सोनी ‘बीबीसी मराठी’शी बोलतांना म्हणाले, “अपघात घडले हे बरोबर आहे. आजच नाही तर मागच्या काही वर्षांपासून अनेक घटना घडल्या आहेत. पण त्या केवळ इथंच घडल्या आहेत असं नाही. ‘एमआयडीसी’ हा अपघातप्रवण भाग असतो. त्यामुळे रहिवाशी भाग आणि औद्योगिक वसाहत यांच्यामध्ये बफर झोन ठेवण्यात येतो. ‘एमआयडीसी’मध्ये अपघातानं अशा घटना घडतात. त्या कोणी जाणूनबुजून करत नाही.
“पूर्ण भारतात अशा घटना घडतात. प्रत्येक वेळेस निष्काळजीपणाच असतो असं नाही. सतत इन्सपेक्शन होत असतं.”
तसंच, “एमआयडीसी हलवणं हा सोपा पर्याय नाही. साधं घर बदलायचं असेल तर त्याला किती वेळ लागतो? तसंच आहे. उद्योग हलवायचे असतील तर त्यांना आवश्यक सुविधा त्या भागात तयार करण्यासाठी वेळ लागतो. जरी उद्योग हलवले तर नव्या ठिकाणी ते यशस्वी होतीलच याची खात्री नसते. अगदी शून्यापासून सुरुवात करावी लागते,” असं म्हणत सोनी इथल्या उद्योजकांच्या विरोधामागची भूमिका सांगतात.
या भूमिका, सरकारी पातळीवर विलंब होत राहिलेले निर्णय आणि कथित राजकीय हस्तक्षेप यामुळे कोणतीही कार्यवाही जमिनीवर झाली नाही. एका बाजूला औद्योगिक सुरक्षेचे सगळे उपाय सरकार करतं आहे हे जरी सांगितलं गेलं तरीही भविष्यातल्या घटनांकडे बघून दीर्घकालिन उपाय का झाला नाही, हा प्रश्न आहेच.
आता ‘अमुदान’ कंपनीच्या या घटनेनंतर पुन्हा एकदा धोका ठरू शकणा-या कंपन्यांच्या स्थलांतराची चर्चा सुरु झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याविषयीची घोषणा केली आहे.
“या घटनेनंतर डोंबिवली एमआयडीसी परिसरातील कंपन्यांचे उद्योग, कामगार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि आद्योगिक सुरक्षा विभागाचे संचालक यांच्या माध्यमातून अ, ब आणि क अशी विभागणी करुन त्यातील अतिधोकादायक कंपन्या इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा पर्याय या कंपन्यांना देण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील इतर ‘एमआयडीसी’मधील कंपन्यांच्या सुरक्षिततेची देखील तपासणी करण्याचे निर्देश उद्योग मंत्र्यांना दिले आहेत,” असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अपघाताच्या स्थळी भेट दिल्यावर ‘एक्स’ या समाजमाध्यमांवर जाहीर केलं.
वाढत जाऊन ‘एमआयडीसी’ला जोडलं गेलेलं शहर
डोंबिवलीचा हा प्रश्न पहिल्यापासून चर्चेत आहे. शहराची आणि औद्योगिक वसाहतीची सीमारेषा पुसली गेली आणि उद्योगांच्या आवारातच निवास उभारले गेले, हा धोका आहे. आता पुन्हा एकदा ‘बफर झोन’चा मुद्दा पुढे आला आहे. जिथं काहीच बांधकामं होणं अपेक्षित नव्हतं, तिथे ती कशी आणि कोणामुळे होत राहिली, हा मुख्य मुद्दा आहे.
“डोंबिबलीमध्ये उद्योग 1965 पासून येण्यास सुरुवात झाली. तेव्हा फक्त इथल्या ‘चार रस्त्या’पर्यंतच रहिवासी वसाहत होती. तेव्हा बफर झोन होता. पण आता मधल्या एवढ्या वर्षांमध्ये सगळं बदल गेलं आणि बफत झोन उरलाच नाही. ज्यांनी या सगळ्या गोष्टींना परवानगी दिली त्यांना कोणीच विचारत नाही. फक्त उद्योजकांनाच जबाबदार धरलं जातं. लोकांना रहिवाशी इमारतींसाठी परवानगी मोकळ्या जागांवर दिलीच नाही पाहिजे. त्यांना परवानगी देऊन रहिवाशांचा जीव धोक्यात घातला जातो आहे,” देवेन सोनी म्हणतात.
हा प्रश्न केवळ डोंबिवलीचाच नाही तर औद्योगिक वसाहतींच्या आधारानं वाढत गेलेल्या सगळ्याच शहरांचा आहे. कधीकाळी शहरापासून दूर असलेल्या रहिवासी वस्त्या आता जणू ‘एमआयडीसी’चा भागच झाल्या आहेत, अशी स्थिती आहे.
या बाहेरच्या भागात कधी छोटी खेडी, वस्त्या होत्या. त्यांनाही याचा त्रास होतो. त्यातले सगळेच स्थलांतरित झाले नाहीत. हा प्रश्न डोंबिवलीतही दिसतो. इथल्या औद्योगिक वसाहतीभोवती असणा-या जुन्या गावांमधल्या रहिवाशांनी यासाठी न्यायालयातही धाव घेतली होती.
“या ‘एमआयडीसी’मध्ये 2016 साली प्रोबेस या कंपनीत स्फोट झाला तेव्हा त्यात अनेक लोकांचे जीव गेले होते. त्यानंतर आम्ही उच्च न्यायालयात सुरक्षा, प्रदूषण या मुद्द्यांवर याचिका दाखल केली होती. तेव्हा कोर्टानं राज्य सरकारला तीन महिन्यात याचा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. पण तसं काहीच पुढे झालं नाही. आता ही नवी दुर्घटना होऊन लोकांचे पुन्हा जीव गेले, आजूबाजूच्या लोकांचं मोठं नुकसान झालं. जर तेव्हाच सरकारनं योग्य पावलं उचलली असती तर आज ही दुर्घटना घडली नसती,” सोनारपाडा गावचे भास्कर पाटील सांगतात.
प्रफुल्ल पाटील हे या प्रकरणात याचिकाकर्ते आहेत. ते म्हणतात, “इथे जे बॉयलर, रिएक्टर्स असतात, त्याची सुरक्षा म्हणून तुम्ही काय करता, याबद्दल आम्ही याचिका केली होती. आमची रहिवाशी वस्ती उद्योगांच्या जवळच आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या भीतीनं आम्ही ही याचिका दाखल केली होती.”
असं असलं, तरीही पुढे काही झालं नाही. ‘अमुदान’ कंपनीतल्या स्फोटानंतर हे गावकरी पुन्हा समोर येऊन त्यांच्या चिंता मांडत आहेत. तात्कालिक तांत्रिक बिघाड, काही निमित्त हे त्यांनाही पटू शकतं, पण तसं पुन्हा होण्याची शक्यता सिद्ध झालेली असतांना, दीर्घकालिन उपाय का होत नाहीत, हा त्यांचा रास्त प्रश्न आहे.
