कॅन्टोन्मेंट हस्तांतरण : थोडे राखून थोडे जपून!

बंगलो एरिया वगळल्याने नागरिकांचाही आक्षेप, स्पष्टता नसल्याने गोंधळाचे वातावरण बेळगाव : बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरण केले जाणार आहे. परंतु, हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांनी आक्षेप घेतला आहे. कॅम्पमधील बाजारपेठ, कॅन्टोन्मेंट शाळा, हॉस्पिटल आदींचे हस्तांतरण केले जाणार असले तरी बंगलो एरिया मात्र कॅन्टोन्मेंट बोर्डकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याने गोंधळ उडाला आहे. कॅन्टोन्मेंट हद्दीमधील कॅम्प व किल्ला येथे 190 हून […]

कॅन्टोन्मेंट हस्तांतरण : थोडे राखून थोडे जपून!

बंगलो एरिया वगळल्याने नागरिकांचाही आक्षेप, स्पष्टता नसल्याने गोंधळाचे वातावरण
बेळगाव : बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरण केले जाणार आहे. परंतु, हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांनी आक्षेप घेतला आहे. कॅम्पमधील बाजारपेठ, कॅन्टोन्मेंट शाळा, हॉस्पिटल आदींचे हस्तांतरण केले जाणार असले तरी बंगलो एरिया मात्र कॅन्टोन्मेंट बोर्डकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याने गोंधळ उडाला आहे.
कॅन्टोन्मेंट हद्दीमधील कॅम्प व किल्ला येथे 190 हून अधिक बंगलो एरिया आहे. सद्यस्थितीला कॅन्टोन्मेंटकडे असलेल्या 1763 एकर जमिनीपैकी 58 एकर जमिनीतील रहिवासी वसाहती व बाजारपेठ या नि:शुल्क दिल्या जाणार आहेत. तर उर्वरित 54 एकर जमिनीमध्ये हॉस्पिटल, शाळा, मध्यवर्ती बसस्थानक, वनविभाग कार्यालय, तसेच विविध कार्यालये आहेत. यापूर्वीच हा परिसर राज्य सरकारकडून वापरला जात आहे.
कॅम्पमधील बाजारपेठ एरिया वगळता अन्य बंगलो एरिया राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यास कॅन्टोन्मेंटने नकार दिला आहे. बंगलो एरियाला लागूनच मिलिटरी प्रशिक्षण केंद्र असल्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ते योग्य होणार नाही, असा दावा कॅन्टोन्मेंटने केला आहे. परंतु, यामुळे दोन ते अडीच हजार नागरिकांवर अन्याय होणार असल्याने लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनीही हस्तांतरण प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला.
हा विभाग हस्तांतरित होणार
कॅम्प येथील मुख्य बाजारपेठ, तसेच आजूबाजूच्या रहिवासी वसाहती महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर किल्ला येथील रहिवासी वसाहती हस्तांतरित करण्याबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच कॅन्टोन्मेंट शाळा, हॉस्पिटल यासह परिसरातील भाग महापालिकेकडे दिला जाणार आहे. परंतु, अद्याप उर्वरित भागाबाबत निश्चित स्पष्टता नसल्याने आक्षेप घेतला जात आहे.