समुद्राचे पाणी पिण्यायोग्य करण्याच्या प्रकल्पाची निविदा रद्द

महापालिकेने (bmc) प्रतीक्षेत असलेल्या डिसॅलिनेशन प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे. ज्याचे उद्दिष्ट शहराच्या पाणीपुरवठ्यात 200 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (MLD) वाढ करण्याचे होते. डिसेंबर 2023 पासून बोली लावण्याची अंतिम मुदत अनेक वेळा वाढवूनही प्रकल्प कोणत्याही सहभागींना आकर्षित करण्यात अयशस्वी ठरला. परिणामी, या प्रकल्पात रस नसल्याची कारणे उघड करण्यासाठी आता प्रशासकीय अधिकारी चौकशी करणार आहेत. सर्वात अलीकडील बोली विस्ताराची अंतिम मुदत 29 ऑगस्ट रोजी संपली. “अनेक वेळा मुदत वाढवूनही, आम्हाला एकतर बोली मिळाली नाही किंवा कोणतीही बिड मिळालेली नाही. यापुढे मुदत वाढवून देणे अर्थहिन आहे. म्हणून आम्ही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, आम्ही या अनोख्या प्रकल्पासाठी वचनबद्ध आहोत, ज्याला अधिक व्याज का मिळाले नाही हे ठरवण्यासाठी आम्ही तज्ञांशी संपर्क साधू. फेब्रुवारी 2021 मध्ये, महापालिकेने (mumbai) प्रकल्पाचा तपशीलवार प्रस्ताव विकसित करण्यासाठी इस्त्रायली कंपनीची नियुक्ती केली होती. जानेवारी 2022 मध्ये इस्रायली फर्मने तयार केलेल्या अभ्यासाचे आणि डिझाइनचे पुनरावलोकन करण्यासाठी SMEC India ला नियुक्त केले गेले होते. 4 डिसेंबर 2023 रोजी क्षारयुक्त पाण्याचे पिण्यायोग्य पाण्यात रूपांतर करण्यास सक्षम असलेल्या प्लांटच्या बांधकामासाठी निविदा सूचना जारी करण्यात आली होती. मालाडच्या मनोरी येथे असलेले प्रस्तावित डिसॅलिनेशन प्लांट 200 MLD च्या प्रारंभिक क्षमतेसह डिझाइन केले आहे, ज्याचा भविष्यात 400 MLD पर्यंत विस्तार होईल. हा प्लांट (plant) चार वर्षांत कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी अंदाजे 3,520 कोटींचा खर्च होणार आहे. याआधी, काँग्रेसने निविदा प्रक्रियेत कार्टलायझेशनचा आरोप केला होता. तसेच दावा केला होता की, विशिष्ट बोलीदाराला अनुकूल करण्यासाठी अटींमध्ये फेरफार करण्यात आला होता. त्यांनी महापालिकेकडून स्पष्टीकरण मागितले आणि हे आरोप खरे ठरल्यास संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली.हेही वाचा CSMT-Kudal अनारक्षित गणपती विशेष गाडी धावणार MSRTC च्या संपामुळे कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांची तारांबळ

समुद्राचे पाणी पिण्यायोग्य करण्याच्या प्रकल्पाची निविदा रद्द

महापालिकेने (bmc) प्रतीक्षेत असलेल्या डिसॅलिनेशन प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे. ज्याचे उद्दिष्ट शहराच्या पाणीपुरवठ्यात 200 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (MLD) वाढ करण्याचे होते.डिसेंबर 2023 पासून बोली लावण्याची अंतिम मुदत अनेक वेळा वाढवूनही प्रकल्प कोणत्याही सहभागींना आकर्षित करण्यात अयशस्वी ठरला. परिणामी, या प्रकल्पात रस नसल्याची कारणे उघड करण्यासाठी आता प्रशासकीय अधिकारी चौकशी करणार आहेत.सर्वात अलीकडील बोली विस्ताराची अंतिम मुदत 29 ऑगस्ट रोजी संपली. “अनेक वेळा मुदत वाढवूनही, आम्हाला एकतर बोली मिळाली नाही किंवा कोणतीही बिड मिळालेली नाही. यापुढे मुदत वाढवून देणे अर्थहिन आहे. म्हणून आम्ही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, आम्ही या अनोख्या प्रकल्पासाठी वचनबद्ध आहोत, ज्याला अधिक व्याज का मिळाले नाही हे ठरवण्यासाठी आम्ही तज्ञांशी संपर्क साधू.फेब्रुवारी 2021 मध्ये, महापालिकेने (mumbai) प्रकल्पाचा तपशीलवार प्रस्ताव विकसित करण्यासाठी इस्त्रायली कंपनीची नियुक्ती केली होती. जानेवारी 2022 मध्ये इस्रायली फर्मने तयार केलेल्या अभ्यासाचे आणि डिझाइनचे पुनरावलोकन करण्यासाठी SMEC India ला नियुक्त केले गेले होते. 4 डिसेंबर 2023 रोजी क्षारयुक्त पाण्याचे पिण्यायोग्य पाण्यात रूपांतर करण्यास सक्षम असलेल्या प्लांटच्या बांधकामासाठी निविदा सूचना जारी करण्यात आली होती.मालाडच्या मनोरी येथे असलेले प्रस्तावित डिसॅलिनेशन प्लांट 200 MLD च्या प्रारंभिक क्षमतेसह डिझाइन केले आहे, ज्याचा भविष्यात 400 MLD पर्यंत विस्तार होईल. हा प्लांट (plant) चार वर्षांत कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी अंदाजे 3,520 कोटींचा खर्च होणार आहे.याआधी, काँग्रेसने निविदा प्रक्रियेत कार्टलायझेशनचा आरोप केला होता. तसेच दावा केला होता की, विशिष्ट बोलीदाराला अनुकूल करण्यासाठी अटींमध्ये फेरफार करण्यात आला होता. त्यांनी महापालिकेकडून स्पष्टीकरण मागितले आणि हे आरोप खरे ठरल्यास संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली.हेही वाचाCSMT-Kudal अनारक्षित गणपती विशेष गाडी धावणारMSRTC च्या संपामुळे कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांची तारांबळ

Go to Source