गौतम नवलखा यांना जामीन

गौतम नवलखा यांना जामीन

सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा :  स्थानबद्धतेसाठीचा 20 लाख रुपयांचा खर्च जमा करा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्रातील कथित कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना जामीन दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या जामिनाच्या आदेशावर स्थगितीचा कालावधी वाढविण्याचे कुठलेच कारण आमच्यासमोर नाही. पूर्ण प्रकरणाची सुनावणी संपण्यास अनेक वर्षे लागतील असे न्यायाधीश एम.एम. सुंदरेश आणि एस.व्ही.एन भट्टी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
नवलखा यांच्यावर 2017 साली पुणे जिल्ह्यात पार पडलेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमात प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप आहे. या कार्यक्रमानंतरच भीमा-कोरेगाव येथे हिंसा झाली होती. नवलखा यांना यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता, याच्या विरोधात एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
पूर्ण प्रकरणावर विस्तृत चर्चा केल्याशिवाय आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे कुठलेच कारण दिसून येत नाही.  नवलखा यांना जामीन दिला जात असला तरीही त्यांना स्थानबद्धतेदरम्यान प्राप्त सुरक्षेसाठी 20 लाख रुपये जमा करावे लागतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अटक झाल्यावर नवलखा यांनीच स्थानबद्ध करण्याची मागणी केली होती. याचमुळे न्यायालयाने त्यांना याचे बिल जमा करण्यास सांगितले आहे. एनआयएने 9  एप्रिल रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत नवलखा यांच्याकडून 1 कोटी 64 लाख रुपये  मिळावेत अशी मागणी केली होती.
10 लाख रुपये केले जमा
नवलखा यांच्या स्थानबद्धतेवेळी अनेक पोलिसांना तैनात करावे लागले होते असे एनआयएचे वकील राजू यांनी म्हटले होते. यावर नवलखा यांच्या वकिलाने याचा खर्च देण्यास आम्हाला त्रास नाही, परंतु मागण्यात आलेली रक्कम खूपच अधिक असल्याचा युक्तिवाद केला होता. नवलखा यांनी यापूर्वीच 10 लाख रुपये जमा केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.
हिंसा प्रकरण
पुण्यात 2017 मध्ये झालेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमानंतर भीमा-कोरेगाव येथे हिंसा झाली होती. कार्यक्रमाच्या आयोजकांचा नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप पोलिसांकडून करण्यात आला होता. या हिंसेनंतर जानेवारी 2018 मध्ये गौतम नवलखा यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. याप्रकरणी नवलखा यांच्यासोबत वरवरा राव, अरुण परेरा, वर्णन गोन्साल्विज आणि सुधा भारद्वाज आरोपी होते. नवलखा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2023 मध्ये जामीन मंजूर केला होता. परंतु एनआयएच्या मागणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या जामिनाला स्थगिती दिली होती.