Bharat Live News Media ऑनलाईन डेस्क : फ्यूचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंग करणाऱ्यांना केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण या सेगमेंटमधून होणाऱ्या कमाईवर अधिक कर द्यावा लागू शकतो. याबाबतचे वृत्त Financial Express ने दिले आहे.
सध्या फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंगमधील कमाईवर गुंतवणूकदाराच्या स्लॅबनुसार कर आकारला जातो. जर हे लॉटरी उत्पन्नाच्या श्रेणीत आणले गेले तर F&O ट्रेडर्सना जास्त कर भरावा लागेल.
फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) सेगमेंटमधील रिटेल सहभागाला परावृत्त करण्यासाठी सरकार विविध पर्यायांवर विचार करत आहे. प्रस्तावित उपायांमध्ये F&O ला ‘बिझनेस इन्कम’ वरून ‘स्पेक्युलेटिव्ह इन्कम’वर नेणे आणि/किंवा आगामी अर्थसंकल्पात टीडीएस लागू करणे आदींचा समावेश आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.
सध्या किती द्यावा लागतो कर?
सध्या F&O व्यवहारातून झालेली कमाई ही बिझनेस इन्कम म्हणून मानली जाते. त्यावर गुंतवणूकदारांच्या स्लॅबनुसार कर आकारला जातो. हे उत्पन्न व्यवसाय/पगाराच्या उत्पन्नाशी जोडले जाते आणि त्यावर स्लॅबनुसार अनुक्रमे ५ टक्के, २० टक्के आणि ३० टक्के कर आकारला जातो. जर फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स व्यवहारावर टीडीएस लागू केला तर सरकार गुंतवणूकदारांना जवळून ट्रॅक करु शकणार आहे.
F&O उत्पन्न हे ‘बिझनेस इन्कम’ वरून ‘स्पेक्युलेटिव्ह इन्कम’ मध्ये बदलणे हे एक मोठे पाऊल असेल. कारण ते लॉटरी किंवा क्रिप्टो गुंतवणुकीच्या बरोबरीने मानले जाईल.
डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये रिटेल गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढला
केंद्र सरकार F&O ट्रेडिंगमधून मिळणाऱ्या कमाईवरील कर नियमांत बदल करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. याची घोषणा आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते. कारण सरकारला डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये रिटेल गुंतवणूकदारांची वाढत्या सहभागाची सरकारला चिंता आहे. गेल्या ५ दिवसांत डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये रिटेल गुंतवणूकदारांचा सहभाग पाचपटीने वाढला आहे.
सीतारामन यांनी दिला होता इशारा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, “फ्युचर्स अँड ऑप्शन्सच्या रिटेल ट्रेडिंगमधील कोणताही अनियंत्रित स्फोट केवळ बाजारासाठीच नव्हे, तर गुंतवणूकदारांच्या भावना आणि घरगुती वित्तासाठीदेखील भविष्यातील आव्हाने निर्माण करू शकतो.” अर्थमंत्र्यांचे हे वक्तव्य बाजारासाठी धोक्याचा इशारा होता.
९० टक्के रिटेल गुंतवणूकदार पैसे गमातात
F&O मार्केटकडे आकर्षित होणाऱ्या रिटेल गुंतवणूकदारांची वाढती संख्या ही एक समस्या नसली तरी, सेबी (SEBI) च्या अहवालात असे म्हटले आहे की सुमारे ९० टक्के रिटेल गुंतवणूकदार डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये पैसे गमावून बसतात.
