अमेरिकेचा ‘ग्रीन सिग्नल’

अमेरिकेचा ‘ग्रीन सिग्नल’

भारतात लोकसभा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या असून, अमेरिकी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद मोदी यांची भेट घेतली आणि सलग तिसर्‍यांदा पंतप्रधान झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. हाऊस फॉरेन अफेअर्स कमिटीचे अध्यक्ष मायकेल मॅकॉल यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय अमेरिकी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने भारत-अमेरिका संबंध महत्त्वाचे असल्याचे प्रतिपादन केले. व्यापार, नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, संरक्षण, सामान्यजनांचे परस्परसंबंध यासह सर्व क्षेत्रांत भागीदारी अधिक द़ृढ करण्यासाठी शिष्टमंडळाने भक्कम पाठिंबा जाहीर केला. मुख्य म्हणजे, शिष्टमंडळात अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या माजी अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांचा समावेश होता.
पेलोसी आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील संघर्ष प्रसिद्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर डेमोक्रॅटिक पार्टीचे जो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन सरकारने स्थलांतरितांबाबत मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार स्थलांतरितांसाठी ग्रीन कार्ड आणि अमेरिकन नागरिकत्व मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ केली असून, ही सुवार्ताच म्हणावी लागेल. अधिकृत कागदपत्रांशिवाय अमेरिकेत राहणार्‍या अमेरिकन नागरिकांच्या पती अथवा पत्नीला (पार्टनर्स) याचा फायदा होणार आहे.
अमेरिकेत बेकायदशीररीत्या राहणार्‍या स्थलांतरितांसाठी सरकारने एक धोरण जाहीर केले आहे. स्थलांतरित पण ज्यांनी अमेरिकन नागरिकाशी लग्नगाठ बांधली आहे, अशांना वर्क परमिट आणि अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवणे त्यामुळे सुलभ होणार आहे. ‘पॅरोल इन प्लेस’ या नावाचा हा उपक्रम असून, त्याचा लाभ सुमारे पाच लाख स्थलांतरितांना होणार आहे. त्यामुळे या नागरिकांचे डिपोर्टेशन किंवा हकालपट्टी होणार नाही. थोडक्यात, स्थलांतरितांसाठी ग्रीन कार्ड व अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी होणार आहे. ज्यांच्याकडे नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज नाहीत, अशा जोडीदारांना काही अटी-शर्ती घालून वर्क परमिट मिळवण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
अमेरिकन नागरिकाशी लग्न केल्यानंतर किमान 10 वर्षे अमेरिकेत राहणार्‍या स्थलांतरितांनाच नागरिकत्व दिले जाणार असून शिवाय अशा स्थलांतरित मुलांना, म्हणजेच ज्यांच्या आईने किंवा वडिलांनी अमेरिकन नागरिकाशी लग्न केले आहे, अशांना ग्रीन कार्ड मिळू शकेल. सध्या अमेरिकन नागरिकाशी विवाह करूनही कोणी कागदपत्रांशिवाय एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ अमेरिकेत राहिल्यास त्याला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागते. आता 17 जून 2014 पर्यंत ज्यांच्या अमेरिकेतील रहिवासास 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा स्थलांतरितांनाच नव्या धोरणाचा लाभ मिळणार आहे.
जे विद्यार्थी म्हणून शिक्षणाच्या उद्देशाने अमेरिकेत येतात आणि नंतर अमेरिकन नागरिकाशी लग्न करून तेथेच स्थायिक होतात, त्यांच्या हितासाठी हे नवे धोरण आहे. खुद्द अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षा कमला हॅरिस यांचा जन्म जमैकन वंशाचे अमेरिकन वडील डोनाल्ड हॅरिस आणि भारतीय वंशाच्या अमेरिकन श्यामला गोपालन या दाम्पत्याच्या पोटी झाला. श्यामला, म्हणजे कमला यांच्या आईचा जन्म चेन्नई येथे झाला. हॅरिस 1964 मध्ये म्हणजे अमेरिकेत इमिग्रेशन अँड नॅशनॅलिटी अ‍ॅक्ट ऑफ 1965 मंजूर होण्याच्या बरोबर एक वर्षापूर्वी अमेरिकेत स्थलांतरित झाले. या कायद्याने अमेरिकेत स्थायिक होण्यासाठी आलेल्यांच्या मूळ राष्ट्रीयत्वापेक्षा त्यांच्या कौशल्यांना अधिक महत्त्व दिले. या कायद्यामुळे आशियातील अधिकाधिक कुशल कामगार अमेरिकेकडे वळू लागले.
अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत भारतीय वंशाच्या अमेरिकनांची संख्या केवळ दीड टक्का एवढीच आहे. तिथे राहणार्‍या मेक्सिकन लोकांपाठोपाठ तेथे सर्वाधिक स्थायिक झालेल्या लोकांमध्ये भारतीय वंशाचा नंबर दुसरा लागतो. इतर देशांच्या तुलनेत तिथे राहण्यासाठी गेलेले भारतीय वंशाचे लोक हे अधिक सुशिक्षित आहेत. ‘प्यू रिसर्च’च्या अहवालानुसार, अमेरिकेत राहणार्‍या भारतीयांपैकी 40 टक्के लोक मास्टर्स डिग्री असलेले आहेत, तर अमेरिकेतील एकूण 15.7 टक्के गरिबांच्या तुलनेत तेथील 7.5 टक्के भारतीय लोक गरीब आहेत. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी मूळच्या अमेरिकन नागरिकांच्या नोकर्‍यांचे रक्षण करण्यासाठी काही निर्बंध आणले.
परदेशी कामगारांसोबत करार व उपकरार करण्यास फेडरल एजन्सींना रोखले गेले. त्यामुळे भारताच्या आयटी क्षेत्रातील लोकांना फटका बसला. 35 टक्के आशियाई भारतीयांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात तीव— मत व्यक्त केले होते. उलट ज्यांनी अनेक दशकांपासून अमेरिकेला समर्थ बनवण्यात योगदान दिले, त्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवणे, स्थलांतरितांना संकटात टाकणे आणि एच-1 बी व्हिसाविरोधात अचानक केलेली कारवाई याबद्दल पूर्वीच बायडेन यांनी ट्रम्प यांच्यावर टीका केली होती. अमेरिकेत विशिष्ट वर्षे बेकायदेशीररीत्या राहणार्‍यांना ग्रीन कार्ड हवे असल्यास आधी तो देश सोडून देऊन, मग पुन्हा तेथे प्रवेश करावा लागतो.
या धोरणात बायडेन प्रशासनाने बदल केला असून, जे स्थलांतरित ग्रीन कार्ड मिळवण्यास पात्र ठरू शकतात, अशांना आता अमेरिकेबाहेर न पडताच त्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. यामुळे अमेरिकेत बेकायदेशीररीत्या राहणार्‍या अमेरिकन नागरिकाच्या पती किंवा पत्नीस कायदेशीर दर्जा प्राप्त होईल. कागदपत्रांशिवाय राहणार्‍या अशा स्थलांतरितांना ग्रीन कार्ड मिळाल्यानंतर मग ते एका विशिष्ट काळानंतर अमेरिकन नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतील.
याआधीच्या काळात एखाद्या भारतीय व्यक्तीने अमेरिकन नागरिकाशी लग्न केल्यास कायमस्वरूपी रहिवासासाठी जे ग्रीन कार्ड मिळवावे लागते, त्यासाठी त्या व्यक्तीस देश सोडून मगच अर्ज करता येत होता. त्यामुळे पती-पत्नींना बराच काळ एकमेकांपासून दूर राहणे भाग असे. आता असंख्य भारतीयांना याचा फायदा होईल. अर्थात, अध्यक्षीय निवडणुकीत भारतीयांचा दुवा मिळावा म्हणूनच बायडेन यांनी हे धोरण आखलेले दिसते. ते काहीही असले, तरी बायडेन यशस्वी झाल्यास यासंदर्भात तरी स्थलांतरित भारतीयांना लाभच होणार आहे. ते हरले तर नव्या सरकारच्या नव्या धोरणांसोबत या भारतीयांचा प्रवास सुरू होईल.