आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिये!
प्रसन्न जोशी
आज भाजप समर्थक पक्षाच्या मर्यादित यशानं नाराज आहेत. पायाभूत सुविधांची इतकी कामं केली, राम मंदिर प्रत्यक्षात आलं, काश्मीरचा विशेष दर्जा काढला, आंतरराष्ट्रीयस्तरावर मोदी मोठे नेते ठरले; मग असं कसं घडलं बुवा? असा त्यांचा सवाल आहे.
आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिये! ‘मकबूल’ या मनस्वी दिग्दर्शक विशाल भारद्वाजद्वारे दिग्दर्शित फिल्ममध्ये हा डायलॉग नसिरुद्दीन शाह यांच्या तोंडी आहे. विशाल भारद्वाज आणि या लेखात येणार्‍या राजकारणाचा गमतीदार असा वेगळाच योगायोग लेखाच्या शेवटी सांगणार आहे, त्यामुळे लेख पूर्ण वाचा. तर, ‘Bharat Live News Media न्यूज’मधील माझी सहकारी अँकर नम्रता वागळे हिला लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशी साधारणपणे दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास निकालाचा कल स्पष्ट झाल्यावर या डॉयलॉगची आठवण करून दिली होती. 2024 च्या या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचं सार हे या एका वाक्यात आहे. महाशक्तिशाली मोदी-भाजप सरकारच्या जागी ‘एनडीए’ सरकार येणं, ‘इंडिया’ आघाडीला 233 अशी बार्गेनिंग ताकद देणारे आकडे मिळणं आणि काँग्रेसनं 100 (99 पक्षचिन्हावर लढलेले आणि सांगलीचे अपक्ष विशाल पाटील काँग्रेससोबत आहेत) जागांसह राष्ट्रीय पक्षाला साजेशी कामगिरी करणं हे या ‘शक्ती-संतुलना’चं सार आहे. ‘इंडिया’ आघाडीतही काँग्रेस सर्वाधिक जागांचा पक्ष असणं, यामुळे ‘इंडिया’अंतर्गत काँग्रेसचं स्थान बळकट झालंय, हेही संतुलनच. या निकालानंतर बहुतांश माध्यमांनी देशाचा लोकसभा मतदारसंघनिहाय दाखवलेल्या नकाशात भाजपच्या जागा भगव्या रंगात आणि अन्य जागा निळ्या रंगात दाखवल्या आहेत. हे चित्र शब्दश: या लेखाच्या शीर्षकाचं चित्रमय रूप आहे.
या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या निकालाचं विश्लेषण करावं लागेल. सुरुवातीला भाजपच्या काही जमेच्या बाजू सांगाव्या लागतील. भाजप, काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षांचं लक्ष्य स्वबळावर राष्ट्रीय सत्ता मिळवण्याचं असतं. भाजपनं तर 2014, 2019 मध्ये अनुक्रमे 270+ आणि 300+ जागा मिळवून स्वबळावर सत्ता खेचून आणली होती. तुलनेत, यंदा भाजपनं 240 जागा मिळवणं हा खरं तर पक्ष म्हणून भाजपचा पराभव ठरतो. मात्र, माझ्या ‘जरा हवा आहे, लाट नाहीच’ या दै. ‘Bharat Live News Media’साठी काहीच दिवसांपूर्वी लिहिलेल्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे, 2014 मध्ये भाजपला स्वबळावर मिळालेल्या 272+ जागा हाच त्या पक्षाचा सत्तेचा खरा डिनॉमिनेटर आकडा होय. अगदी 2019 च्या 300+ च्या आकड्यापेक्षाही हा आकडा महत्त्वाचा, हीच खरी लाट होती. तेव्हा, आज भाजपला मिळालेल्या 240 जागा त्या 272+च्या तुलनेत पाहायच्या, तर भाजपचा तोटा 30 जागांचा आहे (भाजपचा याहून अस्सल कामगिरीचा आकडा हा 1998, 99 आणि 2009 चा मानावा). म्हणूनच, भाजपच्या आकड्यांच्या बेसमध्ये मोठा फरक पडलेला नाही. उत्तर प्रदेशात भाजपला 30 जागांचा फटका बसलाय, हे खरंच; मात्र ईशान्येकडील राज्ये, ओडिशात लोकसभा आणि विधानसभेत भाजपनं मिळवलेलं घवघवीत यश, तेलंगणा, सीमांध्र-आंध्र प्रदेश, कर्नाटमधली लक्षणीय कामगिरी, केरळमध्ये झालेला शिरकाव, शिवराजसिंह चौहान यांना मुख्यमंत्रिपद नाकारल्यानंतरही मध्य प्रदेश तसंच गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशमधील सर्व जागा जिंकणं, हे भाजपचं यश आहेच. त्या अर्थानं भाजपनं देशातली आपली ‘जमीन’ गमावलेली नाही. मात्र, तरीही भाजप-‘एनडीए’च्या 296 जागांपेक्षा ‘इंडिया’च्या 231 जागा मोठ्या का वाटतात? हा प्रश्न आहे. ‘इंडिया’च्या 231, ‘एनडीए’तील भाजपेतर पक्षांच्या (नितीश, नायडू, पासवान वगैरे) 56 आणि इतर 16 अशा 300+ जागांचं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दडपण भाजपवर असणार आहे. ही परिस्थिती कशी आली आणि हे संतुलन का असावे, त्यावर हे काही मुद्दे…
सुरुवात ‘अब की बार, मोदी सरकार’पासून झाली होती…
आज भाजप समर्थक पक्षाच्या मर्यादित यशानं नाराज आहेत. पायाभूत सुविधांची इतकी कामं केली, राम मंदिर प्रत्यक्षात आलं, काश्मीरचा विशेष दर्जा काढला, आंतरराष्ट्रीयस्तरावर मोदी मोठे नेते ठरले; मग असं कसं घडलं बुवा? असा त्यांचा सवाल आहे. त्यांच्यातीलच काही विश्लेषक मग मोदी-शहा किती करणार? असं म्हणत स्थानिक भाजप नेतृत्वावर टीका करू लागलेत. ज्या इनकमिंगमुळे त्या पक्षाला 2014 पासून लाभ मिळालाय, त्याच धोरणाला ही मंडळी ‘बाहेरची घाण आपल्या पक्षात घेतल्याने पराभव झाला,’ (भाजपमध्ये आलेल्या अन्य पक्षीयांनी लक्षात घ्यावा असा मुद्दा) असं म्हणू लागली आहेत. झालंच तर, काहींची मजल थेट भाजपला मतदान न करणार्‍या हिंदूंना ‘हिंदुद्रोही’ म्हणण्यापर्यंत गेलीय (राम रावणाशी लढायला वानरसेना घेऊन गेला म्हणून बरं, हिंदूंना घेऊन गेला असता तर त्या हिंदूंनी रावणाशी सेटिंग केलं असतं, असं मीम फिरतंय). मात्र, हे विश्लेषण योग्य नाही. 2014 पासून देशात सारा भाजप पक्ष आणि सरकार मोदी-शहा चालवताहेत, हे उघड आहे. भाजपची वाटचाल एकचालकानुवर्तित मोदींनीच केली. ज्या पक्षाचं अधिकृत बोधवाक्य ‘राष्ट्र प्रथम, बाद में पक्ष और अंतिमत: स्वयं’ असं आहे, तिथं पक्षाच्या जीवावर येणार्‍या सरकारलाच ‘मोदी सरकार’ (भाजप तर नाहीच आणि ‘एनडीए’ तर नाहीच नाही!) म्हटलं जाऊ लागलं. सर्व मंत्रालयं नामधारी होऊन,‘पीएमओ’केंद्री सत्ता झाली होती. मंत्री भाजपचे असो की ‘एनडीए’ पक्षांचे, त्यांचे सरकारी सचिव, ‘ओएसडी’ ठरवून दिले जायचे. नितीशकुमारांचं बिहारमध्ये भाजपसोबत येणं-जाणं-येणं मोदी-शहांच्याच संमतीनं झालं, राजस्थान-म. प्रदेश-छत्तीसगड इथं मुख्यमंत्रिपदासाठी वेगळेच चेहरे देणं हेही ‘वरून’च, महाराष्ट्रात शिवसेना-राष्ट्रवादी आपण फोडल्याचं तर स्वत: फडणवीसांनी म्हटलं आहे. जे पुन्हा शीर्षस्थ नेतृत्वाला मान्य होतंच. शरद पवार भाजपसोबत येणार होते, हा दावा करतेवेळी भाजप नेते त्यांची भेट मोदींशी झाल्याचं सांगतात. म्हणजे, इथेही पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांची संमती येतेच. अमित शहांच्या राज्याराज्यांतील ‘मायक्रो मॅनेजमेंट’चंही कौतुक होत असे. सबब, देशातील प्रदेश भाजप सरकारं आणि पक्ष संघटन मोदी-शहांच्या अंमलाखाली चालत होते, हे उघड आहे; मग आता लोकसभेतील गमावलेल्या जागांसाठी स्थानिक भाजप पूर्णत: जबाबदार कसा? उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन संघटनात्मक काम करण्याची मोकळीक मागणं, हे राज्यातील भाजप कार्यकर्ते आणि खासकरून संघाच्या वर्तुळाला पसंद पडलेलं नाही (भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डांचं विधान आठवा – आता भाजपला संघाची गरज नाही) ते यामुळेच.
विकास, विकास, विकास…
एक उदाहरण घेऊ समृद्धी महामार्गाचं. महाराष्ट्रातील भाजपप्रणीत महायुतीची ज्याला पायाभूत विकास म्हणू अशी अनेक जिल्ह्यांना जोडणारी, 4 महसुली विभागांवर प्रभाव टाकणारी उपलब्धी म्हणजे ‘समृद्धी महामार्ग’ होय. मात्र, सध्या नाशिकपासून नागपूरपर्यंतच्या या महामार्गाच्या पट्ट्यातील लोकसभा मतदारसंघांच्या बहुतांश जागा ‘मविआ’कडे गेल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात संपूर्ण राज्याला उभं-आडवं जोडणारी रस्त्याची कामं झाली. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्येतील राम मंदिर, तीर्थस्थळ विकास, काशीचा कायापालट हे सगळं खरंच झालं. ‘वंदे भारत’च्या रेल्वेगाड्यांनी रेल्वे प्रवासात सुलभता आणली, थेट अनुदान, आरोग्य विमा कवच, महिलांना आर्थिक मदत याचाही कमी-अधिक लाभ झाला. मात्र, उत्तर प्रदेश (80 जागा) व महाराष्ट्र (48 जागा) यात भाजपची पिछाडी स्वयंस्पष्ट आहे. म्हणजेच, विकासाची
दिशा कोणती होती? याचा पुनर्विचार करावा लागेल. काशी, अयोध्येत कोणत्या
एजंट, बिल्डरांची धन झाली, याचे व्हिडीओ सोशल मीडियात फिरताहेत. ‘द कॅरव्हान’नं तर अयोध्येतील जमीन खरेदीवर विशेषांकच काढला होता. जालन्यावरून ‘समृद्धी महामार्ग’ जातो; मात्र त्यावरून खाली मराठवाड्यातील बहुसंख्य-खासकरून मराठा शेतकरी तरुणाईच्या घरी शेती-रोजगाराची समृद्धी येत नाही. पीक विमा, चांगल्या खत-बियाण्यांची उपलब्धी आणि किमान हमीभाव हे तर पाचवीला पुजलेले मुद्दे. राज्यातील प्रमुख सरकारी रुग्णालयांची स्थिती, प्राथमिक-माध्यमिक आणि उच्चशिक्षणाच्या समस्या, सरकारी नोकरी परीक्षांचे फुटणारे पेेपर, कोलमडलेलं वेळापत्रक यांनी या ‘विकासा’वर मात केली
यतो धर्मस्ततो जय:
‘महाभारता’त अनेकदा येणार्‍या या वाक्याचा अर्थ म्हणजे, जिथं धर्म आहे तिथं विजय निश्चित आहे. भारतीय संस्कृतीत धर्म हा ख्रिश्चन-मुस्लिमांच्या रिलीजन-मजहबसारखा येत नाही. ती बंदिस्त संकल्पना नाही. नास्तिक, मांसाहारी, मूर्तिपूजक-निराकार साधक आणि परंपरागत धर्माचरण करणारे असे सगळेच ‘हिंदू’ असू शकतात. भाजपनं मात्र त्यांच्या राजकीय हिंदुत्वालाच भारतीय असणं, हिंदू असणं या स्वरूपात रुजवायला सुरुवात केली. हे हिंदुत्वही ‘क्लासिकल हिंदुत्वा’पेक्षा मोदी-शहा आणि मग भाजपला चालेलसं राजकीय हिंदुत्व (मोदीत्व?) अधिक आहे. मोदींनी आपण हिंदू-मुस्लिम करत नाही, असं म्हटलं तरी भारतात ही दरी उभी राहिली हे वास्तव आहे. मुस्लिमांपासून सुरू झालेल्या या अजेंड्यात पुढे मागासवर्गीय विरोधात गेले की ते नक्षलवादी, शीख शेतकरी विरोधात गेले की ते खलिस्तानवादी, मुस्लिम तर खुपत होतेच; त्यातच सामाजिक न्यायासाठी आंदोलनं झाली तर ते लोक ‘आंदोलनजीवी’ आणि त्याहून कडी म्हणजे सत्तेला विरोध करणारे ते थेट ‘देशद्रोही’, इथपर्यंत हे भाजपचं हिंदुत्व गेलं-जातंय. राजसत्तेचा ‘राजधर्म’ आणि भारतीय लोकशाहीचा ‘संविधान धर्म’ यांच्यापलीकडे उत्तरेकडील हिंदुत्वाच्या रंगाचा हिंदुत्ववाद या देशात चालणार कसा?
सिस्टीम
देशाची यंत्रणा प्रशासन, विविध आस्थापना, प्रक्रिया, कायदे, नियम आणि त्या बनवणार्‍या-कार्यान्वित करणार्‍या लोकांनी बनते. ही सिस्टीम विरोधकांविरुद्ध वापरण्याचे प्रयत्न झाले. आज राजकारणीही वेगळ्या फोन, अ‍ॅपद्वारे संपर्क साधणं पसंद करतात. दिल्लीत ज्या सरकारी कार्यालये, साऊथ ब्लॉक इथं पत्रकारांचा मुक्त संचार असे तिथं फक्त वेळ घेऊनच भेटी मिळतात. त्यांच्यावरही देखरेख ठेवली जाते. डिजिटल डेटा आणि माध्यमे यासंबंधी नियमने यांची तर सामान्य नागरिकांना कल्पनाही नाही. ‘सीएए’ आता आलं आहेच. मात्र, समान नागरी कायदा, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यातील अनेक बाबींबद्दल अनेक समुदाय आणि घटकांमध्ये संभ्रम व काळजी आहे. शैक्षणिक अभ्यासक्रमातील बदल, शैक्षणिक संस्थांमधलं बदललेलं वातावरण (पुण्यातील घटना) हाही सिस्टीमचाच भाग. गेल्या काही वर्षांत प्रसिद्ध झालेल्या ‘ईडी’ व ‘सीबीआय’च्या कारवाया फक्त 3 टक्के राजकारण्यांवर झाल्यात, असं मोदी सांगतात. मात्र, या 3 टक्क्यांत हाताच्या बोटांनी मोजण्याइतकेही भाजपचे (मूळचे वा बाहेरचे) नेते कधीच कसे नसतात? भाजपमध्ये आल्यावर तपास कसे थांबतात? सत्तेच्या या टोकाच्या वापराला संपूर्ण बहुमताचा आधार असतो. तो गेला की, सिस्टीम संतुलनही साधलं जाऊ लागतं.
गोदी मीडिया आणि गो-डी (गो डिजिटल) मीडिया…
भारतीय राजकीय मंचावर जसा भाजप व अन्य पक्ष असा सामना होतोय, तसाच सामना देशातील मीडिया मंचावरही होतोय. काँग्रेसच्या काळातही लांगूलचालनी पत्रकार, मीडिया होताच. मात्र, त्यात देशाची वीण उसवणारा विखार, विषार नव्हता. देशातील नं. 1 हिंदी चॅनेलवर प्राईम टाईमला रशिया-युक्रेन किंवा इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्ध (त्यातही लवकरच तिसरं महायुद्ध होणार वगैरे) सतत चालू असतं. परवा निवडणुकीचा निकाल लागण्यापूर्वी एक इंग्रजी वाहिनी ‘करी उेपसीशीी लशलेाश र र्ाीीश्रळा लशपीींळल रिीीूं?’ (काँग्रेस आता मुस्लिमकेंद्री पक्ष बनलाय का?) असं कव्हरेज करत होती. सामान्यांचे प्रश्वन, मुद्दे यांची दखलच या वाहिन्यांवर दिसत नाही. एकेकाळी महाराष्ट्रातील दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, कांदा प्रश्न यावर राष्ट्रीय हिंदी-इंग्रजी वाहिन्या कार्यक्रम करीत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकार व भाजपला नुसतं अनुकूलच नाही, तर त्याही पुढे जाऊन धार्मिक ध्रुवीकरणापर्यंत कव्हरेज प्रभावित झालं (अशा चॅनल्सच्या अँकरची यथेच्छ टिंगल सोशल मीडियावर सुरू असते), जोडीला आयटी सेल आणि लाखो विखारी ट्रोल आहेतच. याला पर्याय म्हणून डिजिटल मीडिया वेेगानं पुढे आला आणि येतोय. अनेक स्वतंत्र पत्रकारिता संकेतस्थळे व यूट्यूबर्सनी या काळात लोकांच्या प्रश्नांना आणि निष्पक्ष राजकीय कव्हरेजला स्थान दिलं. यंदाचे निकाल आल्यावर अनेकांनी ध्रुव राठी या यूट्यूबरलाही श्रेय दिलं ते यामुळेच. हे माध्यम संतुलनही महत्त्वाचंच!
धर्मोक्रसी विरुद्ध डेमॉक्रसी, संविधान, आयडिया ऑफ इंडिया
भारत हे हिंदुराष्ट्र आहे, असं विधान भाजपच्या अनेक नेत्यांनी पूर्वीपासून केलंय. राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या काळात मी ‘Bharat Live News Media न्यूज’साठी अयोध्येला असताना, तिथं आलेले लोक ‘ही हिंदुराष्ट्राची स्थापना आहे,’ असं म्हणत होती, घोषणा देत होती, हे स्वत: पाहिलं आहे. भाजपचे एक नेते राम माधव यांनी नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनानंतर ’ऊहरीोलीरलू- ढहश खपवळरप र्ींशीीळेप ेष वशोलीरलू’ असा लेख लिहिला होता. ज्या शब्दाची आवश्यकता घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह मसुदा समिती सदस्य किंवा तेव्हा हयात असलेल्या नेहरुंना किंवा त्यापूर्वी महात्मा गांधींनाही वाटली नाही, अशा ’धर्मोक्रसी’ची कल्पना राम माधव मांडतात. विशेष म्हणजे, गांधी संसदेबाहेर ठेवले गेले आणि संसदीय संस्कृती नेहरुंची राहिली ती आता नव्या संसद भवनाने व तिथल्या पवित्र सेंगोलमुळे बदलली आहे, असा दावाही त्यांनी केला. यानंतर आली ती ’400पार’ची घोषणा. काही भाजप नेत्यांनी हा आकडा संविधान बदलण्यासाठी आहे, असं म्हटलं. त्यांच्यावर कारवाईसुद्धा झाली. मात्र, जायचा तो मेसेज गेलाच. वक्फ बोर्ड बरखास्त करण्यासाठी, हिंदू धर्माच्या प्रसारासाठी असलेले प्रतिबंध काढण्यासाठी (असं काहीही नाही) अशी वाट्टेल ती कारणं यासाठी व्हाट्सपग्रुपवर दिली गेली. या सगळ्यांमुळे भाजपच्या संविधानवादी लोकशाही भूमिकेबद्दल संभ्रम मात्र निर्माण झाला. यंदाच्या निकालामागे लोकांची याबद्दलची काळजी हेही एक कारण आहे.
एक देश, एक नेता, एक पक्ष, एक साचा….अगदी एक देव, एक मंदिर अशा घोषणा द्यायला बर्‍या असतील. पण, मला अयोध्येत मी दर्शनासाठी गेलेल्या कालेराम, गोरेराम ही मंदिरं आठवली. अगदी, राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेच्या दिवशीही या मंदिरांमधली पूजाअर्चा, भक्तांची लगबग तशीच होती. आपला देश हा असाय…एका मोठ्या मंदिरावाल्या देवाला नमस्कार आहेच, मात्र, आमच्या गल्लीतला जिलब्या मारुती, काळा राम ते ज्योतिबा, म्हसोबा अंबाबाई,,काळूबाई मरिआईपर्यंत सगळेच इथं गुण्यागोविदानं नांदतात. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामागचा आत्मा हा इथं आहे!
जाता जाता- ’भारत जोडो न्याय यात्रा’ या काँग्रेसच्या दुसर्‍या यात्रेचा समारोप मुंबई शिवाजी पार्कवर झाला होता. यात्रेचे रुपांतर ’इंडिया आघाडी’च्या सभेत झालं होतं. त्यात विशाल भारद्वाजच्या बँडनं राहुल गांधींच्या ’नफरत के बाजार में मोहब्बत कि दुकान’ या थीमवर गाणी बसवली होती. आपल्या फिल्ममधून राजकीय भाष्य करणारा, ज्याचा डायलॉग या लेखाचं शीर्षक आहे, तो विशाल अशा प्रकारे काँग्रेस-इंडियाच्या राजकीय प्रक्रियेत सहभागी असणं हाही ’एव्हरिथिंग इज पॉलिटिक्स’चंच प्रत्यंतर!
