राजकारण : नवा संदेश देणारी निवडणूक
योगेश मिश्र, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक
प्रत्येक निवडणूक नवा संदेश देणारी असते. 2024 ची लोकसभा निवडणूकही त्याला अपवाद असणार नाही. भाजपची संपूर्ण प्रचार मोहीम मोदी आणि अन्य दोन नेत्यांवरच टिकून राहिली. लोकसभा निवडणूक भाजप नव्हे तर एकटे मोदीच लढत आहेत, असे चित्र अखेरच्या टप्यात निर्माण झाले. अर्थात निवडणूक प्रचारात विरोधकांची एकजूट किंवा ऐक्य दिसले असेही नाही. तेथेही मतभेद, मनभेद होते. मात्र या उणिवांचा फायदा उचलण्याची रणनीती आखली गेली नाही.
प्रत्येक निवडणुकीचे स्वत:चे वेगळे वैशिष्ट्य असते, नवा संदेश असतो. 2024 ची लोकसभा निवडणूक त्यादृष्टीने अनोखी म्हणावी लागेल. प्रत्येक टप्प्यांत नानाविध रंग दाखविणारी अशी ही निवडणूक देशाने क्वचितच पाहिली असेल. निवडणुकीत सतत होणारी उलथापालथ, कधी उत्साह तर कधी उदासीनता, धक्कादायक विधाने, आरोप-प्रत्यारोप यांसारखे प्रचाराचे अन् पर्यायाने अनेक कंगोरे दिसले. ही निवडणूक नवा संदेश देणारी आहे, पण तो काय असेल? अर्थात हे जाणून घेण्यासाठी चार जूनची वाट पाहावी लागणार. तोपर्यंत आतापर्यंत काय काय घडले, काय दिसले, अनुभवले हे पाहणे गरजेचे ठरते. आपल्या बाजूने निकाल लागण्यासाठी, वातावरण फिरण्यासाठी कोणत्या पक्षाच्या कोणत्या नेत्यांनी कसे भाषण केले, कोणते तारे तोडले, काय काय जांगडगुत्ता केला, याचे पोस्टमार्टेम करणे आवश्यक आहे. कारण त्यातूनही बरेच नव्या गोष्टी बाहेर पडतील आणि त्यातूनही शिकण्यासारखे बरेच काही असेल.
सर्वप्रथम हॅट्ट्रिक करण्याचा दावा करणार्‍या भाजप या टॉपर पक्षाचा विचार करू. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाने टॉप रँकिंग मिळवली. साहजिकच यावेळीही त्याच्या कामगिरीबाबत कुतूहल असणे स्वाभाविक आहे. या पक्षाचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यंदा अनेक विक्रम प्रस्थापित करण्याच्या तयारीत असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यांनी इतिहास घडविण्यासाठी काय काय केले? निवडणुकीच्या अगोदर ‘चारसौ पार’ची घोषणा दिली. या ऐतिहासिक घोषणेतून त्यांनी सर्वांना मागे टाकण्याची आणि आपण सर्वात पुढे असण्याची रणनीती आणली. सर्व बाजूंनी विचारमंथन करूनच ही घोषणा समोर आणली. सर्वात पुढे राहण्याची घाई करताना एक अनवधानाने चूक झाली. ती म्हणजे पुढे जाऊन ही रणनीती पक्षाला जड झाली. फार तर बूमरँग म्हणा. ज्या शायनिंगने ते मैदानात उतरले, तोच मुद्दा आता मागे पडला. किंबहुना त्यावर धूळही बसली.
विरोधकांनी ‘चारसौ पार’चा मुद्दा लावून धरला आणि या घोषणेवरून प्रश्नांची सरबत्ती केली. अनेक शंका-कुशंका जन्माला घातल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची राज्यघटना बदलण्यासाठीच आणि आरक्षण संपविण्यासाठी सत्ताधार्‍यांकडून हा नारा दिला जात असल्याचे विरोधकांकडून मतदारांच्या गळी उतरविण्यात आले आणि त्यात ते यशस्वी ठरले. मग काय, निवडणुकीची खेळपट्टी विरोधकांनी याच मुद्द्याभोवती तयार केली. विरोधकांकडून प्रश्नरूपी यॉर्कर, बाऊन्सर टाकण्यात आले. म्हणजेच विरोधकांनी तयार केलेल्या खेळपट्टीवर सत्ताधार्‍यांना उतरण्याची वेळ आली. गेल्या दहा वर्षांत असे पहिल्यांदाच घडले. परिणामी ‘चारसो पार’चा नारा हा मागे पडत गेला.
भाजपच्या बड्या नेत्यांना ठिकठिकाणी स्पष्टीकरण द्यावे लागले. ‘चारसौ पार’बाबतचे गैरसमज दूर करता करता सरकारी योजनांमुळे लाखो लोकांना मिळालेला लाभ, तलाक, राम मंदिर, 370 कलम, महिला आरक्षण, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रवाद यांसारखे मुद्दे भाजपच्या प्रचारातून गायब झाले. दहा वर्षांत केलेल्या कामगिरीचा लेखाजोखा पंतप्रधान आणि त्यांच्या टीमला जनतेसमोर मांडता आला नाही आणि त्यावर लक्षही केंद्रित करता आले नाही.
दहा वर्षांतील काम आणि भविष्यातील योजना सांगायला सत्ताधार्‍यांना वेळच मिळाला नाही. प्रचारातील कळीच्या मुद्द्याचे गांभीर्य मागे पडले आणि त्याजागी मंगळसूत्र, असली-नकली, ‘बिजली काट जाना’, ‘भैस ले जाना’ यांसारखी आश्चर्यकारक वक्तव्ये प्रचारात आली आणि त्याचाच बोलबाला राहिला. विचार गायब झाल्याचा परिणाम म्हणजे भाजप नेत्यांची भाषा आणि देहबोली या दोन्हींत मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत फरक जाणवू लागला. सोशल मीडियावर जबरदस्त पकड असणार्‍या आणि अजिंक्य प्रतिमा नेटिझन्सच्या मनावर ठसविणार्‍या पक्षाची पीछेहाट होऊ लागली आणि कालांतराने ती विस्कळीतही दिसू लागली. आयटी सेलही दिशाहीन झाला. भाजपची संपूर्ण प्रचाराची मोहीम मोदी आणि अन्य दोन नेत्यांवरच टिकून राहिली. लोकसभा निवडणूक भाजप नाही तर एकटेच मोदी लढत आहेत, असेच चित्र निर्माण झाले. त्यांची भाषणे, मुलाखती आणि विधाने पाहिली तर ती आमच्याऐवजी,‘मी आणि माझे’ यावर केंद्रित होती.
वास्तविक सत्ताधारी पक्षांतील सुंदोपसुंदी ही अगोदरपासूनच दिसत होती. तिकीट वाटपात तर पक्षाचा आत्मविश्वास हा पराकोटीला पोचला होता. यातच गडबड झाली. सर्वात मोठ्या लोकसभेच्या मैदानात नवखे, अपरिपक्व आणि दलबदलू लोकांना उतरविण्यात आले आणि हे चित्र पाहून मतदारांच्या मनात कालवाकालव सुरू झाली. मैदानात असे चेहरे उतरविले की, त्यांना जनता विटलेली होती. त्याचा परिणाम तत्काळ पाहावयासही मिळाला. एकट्या उत्तर प्रदेशात भाजपच्या दहा उमेदवारांसाठी जनतेने ‘गो बॅक’चे नारे दिले. माध्यमांशी बोलताना तर तंत्र बिघडले होते. ज्याला जे वाटेल ते बोलत होते. प्रत्येकजण मुलाखती देत होता.
गुजरातमध्ये केंद्रीय मंत्री रूपाला यांच्या जातसंदर्भातील विधानाची झळ उत्तर प्रदेशपर्यंत पोचली अणि भाजपचे ठाकूर नेतेदेखील भाजपविरोधी लाटेत सामील होण्यास प्रवृत्त झाले. एवढेच नाही तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या टीमला हे आंदोलन रोखण्यासाठी पुढे करण्यात देखील स्वारस्य दाखविले नाही. कदाचित गृहमंत्री अमित शहा यांनी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया यांना भाजपच्या गोटात आणण्याचा केलेला प्रयत्न पचनी पडला नसावा. त्याचे नुकसान म्हणजे उत्तर प्रदेशात जाती-जातीतील दरी एवढी रुंदावली की, आपल्याच जातीला मतदान करण्याची लाट पाहावयास मिळाली आणि ते उघडपणे दिसले देखील. यात अर्थातच पक्षाची निष्ठा बाजूला पडली. जातीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले. आपल्याच जातीचा उमेदवार हवा, ही विचारसरणी बळकट झाली. पक्षाकडे नंतर पाहू, असे वातावरण निर्माण झाले. या धोकादायक राजकीय जनक्षोभात तेल टाकण्याचे काम अखिलेश यादव यांच्या ‘पीडीए’ने केले.
उत्तर प्रदेशात मायावतींच्या कथित छुप्या मदतीवरचा पडदा देखील सरकला. त्यामुळे मायावती आणि भाजपला फायदा होण्याऐवजी नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. मायावतींचा प्रभाव कमी झालेला असताना या भूमिकेने तो आणखी आटला आणि या स्पर्धेतून बाहेर गेल्या. परिणामी अल्पसंख्याक तर दूरच; दलित समाजदेखील ‘बहनजी, आपण बी टीम झाला आहात’, असे म्हणू लागला. अर्थात निवडणूक प्रचारात विरोधकांची एकजूट किंवा ऐक्य दिसले असेही नाही. तेथेही मतभेद, मनभेद होते. मात्र या उणिवांचा फायदा उचलण्याची रणनीती आखली गेली नाही. एका ठिकाणाहून वीट, दुसर्‍या ठिकाणाहून वाळू आणून तयार केलेल्या विरोधकांच्या आघाडीला धक्के देत मतदारांना आपल्या बाजूने ओढण्याची रणनीती दिसली नाही. डबल इंजिन सरकारची घोषणा तर बासनात गुंडाळून ठेवली. मोदी की गॅरंटी देखील चौथ्या टप्प्यात धूसर झाली. ‘चार सौ पार’ची घोषणा तर पहिल्याच टप्प्यात हवेत विरून गेली.
दहा वर्षांपासून सत्तेबाहेर राहिलेल्या आणि जनतेकडून पराभवाचा सामना करणार्‍या काँग्रेसला निवडणुकीच्या काळात प्रकाशझोतात आणण्याचे श्रेय भाजपच्या चुकीच्या प्रचार धोरणाला द्यावे लागेल. दीर्घकाळापासून उड्डाणाच्या प्रतीक्षेत असणार्‍या अखिलेश आणि राहुल गांधी यांच्या विमानाला बूस्ट देण्याची संधी भाजपच्या धोरणामुळेच मिळाली. काही काळापूर्वी सर्वसामान्य जनता आणि देश-विदेशातील विश्लेषक भाजपची वापसी होईल, असे म्हणत असताना भाजपच्या नेत्यांना या गोष्टी कशा समजल्या नाहीत, हा या निवडणुकीचा यक्षप्रश्न.
अर्थात निकालानंतर पक्ष तर सर्वात मोठा भाजपच असेल. राष्ट्रपती सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांना निमंत्रित करतील. तसेच पश्चिम बंगाल, उडिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांत भाजपचा स्कोअर वाढेल.
तामिळनाडू, केरळमध्ये खाते उघडेल. पण बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे संख्याबळ कमी होण्याच्या शक्यतेने तो बहुमतापर्यंत पोचेल की नाही याविषयी शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. भाजप 2019 प्रमाणे प्रत्येक राज्यात कामगिरी करू शकणार नाही. त्यामुळे मागच्या संख्याबळापेक्षा जागा कमी किंवा अधिक होताना दिसतील, हे निश्चित. भाजपने एवढ्या तडजोडी का केल्या? गेल्या दहा वर्षांत पहिल्यांदाच भाजप विरोधकांच्या खेळपट्टीवर का उतरला? स्वत:ची खेळपट्टी का तयार केली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे निकालातून मिळणार नाहीत. भाजप नेतृत्वालाच उत्तर देण्यासाठी पुढे यावे लागेल. हे उत्तर पक्ष, पक्षाचे राजकारणी आणि कार्यकर्ता, नेत्यांसाठी आवश्यक आहेतच; त्याचबरोबर पक्षाच्या समर्थक जनतेसाठीही.
जगात प्रत्येक गोष्ट ‘इव्हॉल्व’ म्हणजेच विकसित होत जाते आणि हे चक्र सुरू राहते. कोणतीही गोष्ट पूर्णपणे विकसित होत नाही. हे विज्ञान नाही तर ते प्राचीन ग्रंथांतही सांगितलेले आहे. राजकारणदेखील नेहमीच ‘इव्हॉल्व’ होत असते. थांबले तर सडते. अशा वेळी या निवडणुकीतून धडे घेत पुढे चालावे लागेल. जे काही घडले तो प्रवासाचा भाग होता. विकासचक्राची गाथा घेऊन पुढे मार्ग तयार करावा लागेल. या तयारीशिवाय नवीन खेळी सुरुवात करणे आणखी नुकसानकारक ठरेल. कमावलेली पत गमावण्यासारखे ठरेल. ‘इव्हॉल्व’ केले नाही तर सर्व संपून जाईल. त्यामुळे सर्वात अगोदर या प्रवासात आपण कसे हरवलो, दुधात मिठाचा खडा कसा पडला, कोणी आणि का टाकला, याचा शोध घ्यावा लागेल.
दुसरीकडे इंडिया आघाडीनेही भारतीय राजकारणात विविध पक्षांच्या एकजुटीच्या मर्यादा नव्याने अधोरेखित केल्या. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी पार पडलेल्या राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीतच काँग्रेस व समाजवादी पक्ष या आघाडीतील दोन पक्षांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवली होती. त्यातील पराभवाचा धडा घेत या दोघांनी हातमिळवणी केली; पण ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांनी स्वबळावर निवडणूक लढवली. भाजपला दहा वर्षांपासून मिळत असलेल्या यशामागे आघाड्यांच्या या राजकारणाचा जनतेला आलेला उबगही कारणीभूत आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. पण इंडिया आघाडीतील जुन्या-पठडीबाज विचारांच्या नेत्यांना ही गोष्ट अद्यापही उमगलेली दिसली नाही.
निकालांनंतर ती उमगली तरी तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे दहा वर्षांपासून सत्तेत असणार्‍या पक्षाला शह देण्यासाठीची ठोस रणनीती आणि जनतेला आकर्षित करणारे व्हिजन प्रभावीपणे मांडण्याची हातोटीही या आघाडीकडे दिसली नाही. या आघाडीतील प्रमुख पक्ष असणार्‍या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी दिलेल्या एक – एक लाख रुपये महिला व तरुणांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या आश्वासनांना अन्य घटक पक्षांच्या नेत्यांनी सहमती किंवा पाठबळ दिल्याचे दिसले नाही. परिणामी या आघाडीत एकवाक्यता नसून मतभिन्नता आहे हे स्पष्ट झाले. अशी आतून एकसंध नसणारी आघाडी जनसामान्यांना आकर्षित करण्यात यशस्वी होईल का, याचा विचार करावयास हवा होता.
