अमेरिकेच्या निवडणुकीत स्थलांतरितांचा मुद्दा कळीचा

अमेरिकेच्या निवडणुकीत स्थलांतरितांचा मुद्दा कळीचा

अनिल टाकळकर, वॉशिंग्टन डीसी

भारत आणि जपान यांच्यासारख्या मित्र राष्ट्रांंवर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी इमिग्रंटद्वेष्टे (झिनोफोबिक) अशी टीका केल्याने त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. कदाचित अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारात याखेपेस इमिग्रंटस् हा कळीचा मुद्दा ठरणार असल्याची ही नांदी असू शकते.
सध्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वातावरणात जो बायडेन आणि डोनाल्ड ट्रम्प हे दोन्ही उमेदवार नेमके काय, कसे आणि कोठे बोलतील, याचा भरवसा नाही. ट्रम्प हे आपल्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी काहीही बोलू शकतात आणि बायडेन यांना आपण काय बोलत आहोत, याचा पत्ता तरी असतो का?
वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या संपादकीयमधील हे निरीक्षण किती बोलके आहे, याची चुणूक बायडेन यांच्या अलीकडील वॉशिंग्टन डीसीमधील एका फंडरेझिंग कार्यक्रमातील वादग्रस्त वक्तव्यातून दिसून आली. एशियन अमेरिकन, नेटिव्ह हवाईन अँड पॅसिफिक आयलँडर हेरिटेज मंथच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. अमेरिका हा विविध संस्कृतीचा मेल्टिंग पॉट आहे, यात शंका नाही. भिन्न भिन्न देशांतील विविध वर्ण आणि वंशांचे लोक इथे असल्याने या वैविध्याचा कोलाज हा निश्चितच देशाचे वेगळेपण अधोरेखित करतो. इथे या बैठकीला एशियन अमेरिकन बहुसंख्य होते. त्यातही भारतीयांची संख्या लक्षणीय होती. येथील बहुसंख्य भारतीय अमेरिकन सधन वर्गातील असल्याने फंडरेझिंगमध्ये हा महत्त्वाचा घटक ठरतो.
प्रचारात त्यामुळे सर्वच स्थलांतरितांचे म्हणजे इमिग्रंटस्चे कौतुक करण्याचे फायदे आहेत, हे बायडेन यांनी गृहीत धरले असणार. म्हणूनच त्यांना सुखावेल, अशी बायडेन यांनी स्तुती केली. याखेरीज या निवडणुकीत इमिग्रंटस्चा मुद्दा वादग्रस्त आणि कळीचा ठरणार आहे. विशेषत: बेकायदेशीररीत्या इथे येत असलेल्या लोंढ्याला कसा आवर घालायचा, यावर डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षात अजिबात मतैक्य नाही. इतकेच नव्हे तर खुद्द डेमोक्रॅटिक पक्षातही मतभेद आहेत. बायडेन हे इमिग्रंटस्च्या संदर्भात अधिक अनुकूल आहेत, त्यांचा द़ृष्टिकोन अधिक मानवी आहे, असे मानले जाते. या संदर्भात आपली सहानुभूती आणि कल त्यांच्या बाजूने आहे, हे पुन्हा एकदा ठसविण्यासाठी त्यांनी राजकारणाचा भाग म्हणून त्यांच्या म्हणजे कायदेशीररीत्या आलेल्यांच्या योगदानाचे कौतुक केले असावे. पण ते करीत असतांना त्यांनी भारत आणि जपान या आपल्या जवळच्या मित्र देशांना नाहक दुखावले.
त्यांच्या वक्तव्याचा सूर असा की, अमेरिकेची जी अर्थिक भरभराट झाली, ती प्रामुख्याने इथे आलेल्या इमिग्रंटस्मुळे. त्यांचे इथे या देशाने स्वागत केले. त्यांना आपल्यात सामावून घेतले. त्यांनी दिलेल्या योगदानामुळे अर्थिक आघाडीवर संपन्नता आली. याउलट भारत, जपान, चीन आणि रशिया या चारही देशांनी इमिग्रंटस् नको, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे ते आर्थिक आघाडीवर मागे पडले. इमिग्रंटस्विषयी द्वेषभावना बाळगणे तसेच त्यांच्याविषयी भयगंड असणे याला इंग्रजीत झिनोफोबिक असा शब्द आहे. हे चारही देश झिनोफोबिक आहेत, ही त्यांनी इथे जाहीररीत्या केलेली टीका भारत आणि जपानच्या जिव्हारी लागणारी आहे. बायडेन यांनी यापूर्वी ट्रम्प यांच्यावर टीका करतानाही त्यांना झिनोफोबिक असे अनेकदा म्हटलेले आहे. आपल्याच जवळच्या लोकशाही मानणार्‍या दोन्ही देशांना त्यांनी याच नकारात्मक व्याख्येद्वारे रशिया आणि चीन या हुकूमशाही देशांच्या रांगेत बसवणे, हे मग कशाचे लक्षण समजायचे?
भारतात सध्या निवडणुका सुरू असल्याने बहुसंख्य नेते देशांतर्गत प्रचारात व्यस्त आहेत. परिणामी या टीकेची फार मोठी प्रतिक्रिया उमटली नसली तरी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी त्याचा कडक समाचार घेऊन भारताची नापसंती व्यक्त केली. अर्थात हे आवश्यकच होते. कारण बायडेन यांनी केलेली भारतासंबधीची वक्तव्ये ही वस्तुस्थितीशी पूर्णत: विसंगत आहेत. टीका करताना भारत आणि अमेरिका यांच्या अर्थव्यवस्था, अग्रक्रमाचे विषय, डेमोग्राफी वेगळी आहे, हे त्यांनी लक्षात घेतलेले दिसत नाही. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला येथील इमिग्रंटस्ने मोठा हातभार लावला, असे म्हणणे योग्यच आहे. पण ते म्हणताना भारत आणि जपानचा जाहीर अपमान करण्याने उभय देशातील संबंधांत दुरावा निर्माण होण्याचीही भीती आहे.
अर्थात बायडेन दावा करतात, त्याप्रमाणे भारताची अर्थव्यवस्था अजिबात कुंठित झाली नसून जगातील ती सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, यावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेनेही शिक्कामोर्तब केले आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेने 5 लाख कोटी डॉलर्सचे लक्ष्य गाठावे म्हणून मोदी सरकारने अनेक आघाड्यांवर सुधारणा केल्या. त्यामुळेच दहा वर्षांपूर्वी जगातील दहाव्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असणारा हा देश आता या यादीत पाचव्या क्रमांकावर असून त्याचा सध्याचा जीडीपी 3.7 लाख कोटी डॉलर्सच्या घरात आहे. येत्या तीन वर्षांत हा क्रमांक तिसरा होण्याची शक्यता असून त्यावेळी 5 लाख कोटी डॉलर्स जीडीपी होण्याचे उद्दिष्ट गाठता येईल, असा सरकारला विश्वास आहे. जर्मनी आणि जपानलाही आपण या आघाडीवर मागे टाकू शकतो. निधीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 2023 मध्ये जपानच्या जीडीपीतील वाढ 1.9 टक्के होती. ती 0.9 टक्क्यावर या अर्थिक वर्षात खाली येईल. चीनची यापूर्वीच्या अर्थिक वर्षातील वाढ 5.2 टक्के होती. तीही आता 4.6 टक्के इतकी खाली येण्याची शक्यता आहे. रशियाची वाढ 3.6 टक्क्यांवरून 3.2 टक्क्यांवर येण्याची आणि अमेरिकेची वाढ 2.5 टक्क्यांवरून किंचित वाढून चालू अर्थिक वर्षात 2.7 टक्के होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण कोरियाची वाढ 2.4 टक्क्यांवर राहणे शक्य आहे. याचा अर्थ या सर्व देशांपेक्षा भारताची वाढ कितीतरी अधिक आहे.
बायडेन यांनी भारताला इमिग्रंटद्वेष्टे कशाच्या आधारावर म्हटले, हेही अनाकलनीय आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे भारताइतका इमिग्रंटबाबत बहुलतावादी (प्लुरालिस्टिक) देश सापडणे अवघड आहे. केंद्र सरकारने मध्यंतरी सिटीझनशिप अ‍ॅमेंडमेंट अ‍ॅक्ट (सीएए) आणून शेजारील देशात ज्यांना धार्मिक छळाला सामोरे जावे लागले आणि ज्यांची भारतात येण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी देशाचे दरवाजे खुले केले आहेत. यात अफगाणिस्तान, बांगला देश आणि पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या मुस्लीमेतर म्हणजे हिंदू, पारसी, शीख, बौद्ध, जैन यांना नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया खुली झालेली आहे. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या या स्थलांतरितांना या कायद्याचा लाभ मिळेल. या तिन्ही देशांत मुस्लिम बहुसंख्य असल्याने त्यांचा छळ झालेले अल्पसंख्याक असे म्हणता येत नाही. हे कारण मुस्लिम इमिग्रंटस् वगळण्याच्या निर्णयाचे सरकारने दिले आहे. भारतात सध्या 52 लाखांवर इमिग्रंटस् वास्तव्य करीत आहेत, यावरून तरी आपली अतिथी देवो भव ही संस्कृती आणि वसुधैव कुटुम्बकम् या वचनावरील निष्ठा टीकाकारांनी लक्षात घ्यायला हवी .
इमिग्रंटस् प्रश्नावरील दुसरा भाग म्हणजे आपल्या एक कोटी 40 लाख एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशाला अमेरिकेप्रमाणे इमिग्रंटस्ची गरज नाही, इथे या देशात मोठ्या प्रमाणावर डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, शास्त्रज्ञ, आयटी तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ आदी उपलब्ध आहेत. या देशातील बहुसंख्य तरुण हा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड मानण्याचे कारण म्हणजे इथे 60 कोटींहून अधिक हे 18 ते 35 वयोगटातील आणि 65 टक्के हे 35 वयाखालील आहे. 2055-56 पर्यंत तरी या वयोगटाच्या घटकाचा भारताला फायदा होणार आहे. सध्याची वर्किंग एज पॉप्युलेशन 68 टक्के आहे. अमेरिकेत लोकसंख्याच 33 कोटीच्या आसपास असून तेथे 49 लाखाहून अधिक भारतीय अमेरिकन आहेत. त्यांना भारत आणि इतर देशातील इमिग्रंटस्ची गरज पडते. कारण त्यांचा देश आकारमानाने भारतापेक्षा सुमारे तिप्पट मोठा आहे. येथील जन्म दर घटला असून वयोमानाने अनेकजण नोकरी करण्याच्या क्षमतेचे नाहीत. अमेरिकेची नेटिव्ह वर्किंग पॉप्युलेशन 58 टक्के असल्याचे दिसेल. त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या पदांपासूनचे ते, व्यवस्थापन, आयटी, सेवा क्षेत्र, बांधकाम, इतर श्रमाच्या कामासाठी इमिग्रंटस्च उपयुक्त ठरतात. 1996 मध्ये येथील नोकर्‍यांत इमिग्रंटस्चा वाटा 12 टक्क्यांपेक्षाही कमी होता. आता हे प्रमाण 18 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
या निवडणूक प्रचारात आता स्थलांतरितांचा, विशेषत: बेकायदेशीररीतीने इथे आलेल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर येणार, अशी चिन्हे या वक्तव्यावरून दिसत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयी झाले तर त्यांच्याविषयीची धोरणे अधिक कडक होतील, हे नक्की. ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर घुसखोरी रोखण्यासाठी सीमेवर कित्येक मैलांची भिंत उभारूनही हा लोंढा रोखणे अवघड झाले आहे. ट्रम्प यांची भूमिका टोकाची विरोधाची आहे. त्यांचे म्हणणे हे की, इथे बेकायदेशीर पद्धतीने येणारे लोक अमेरिकेचे रक्त नासवून विषारी करू पाहात आहेत. अमेरिकेतील अनेक समस्यांचे मूळ या लोंढ्यात आहे, असाही त्यांचा दावा आहे. बायडेन यांच्या याबाबतच्या उदार धोरणामुळे मेक्सिको सीमेवरून रोज असे दोन हजार स्थलांतरित रोजगार, नोकरी आणि चांगले जीवनमान मिळावे, या आशेने जंगले, नद्या नाले, डोंगरदर्‍या तुडवत जीव धोक्यात घालून इथे येतात. त्यापैकी अनेकांचे इथे हालच होतात.
बायडेन अध्यक्ष झाल्यापासून 40 लाखांहून अधिकजण इथे आले. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक बेकायदेशीर आहेत. सुमारे 1 कोटी 70 लाखांवर परकीय लोक इथे बेकायदेशीर वास्तव्य करीत आहेत. ट्रम्प म्हणतात, त्यांना पुन्हा त्यांच्या मायदेशी परत पाठविणे गरजेचे आहे. तथापि हे काम आवाक्याबाहेरचे आव्हान ठरेल. आतापर्यंत या प्रश्नावर टोकाच्या भूमिका घेतल्या गेल्या. यात राजकारणामुळे उभयपक्षी मान्य होणारे धोरण स्वीकारण्यात अपयश आले आहे. हा प्रश्न मुळात केवळ राजकीय नाही. त्याला अर्थिक, मानवतावादाचे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या अपेक्षांचेही कंगोरे आहेत. बायडेन यांनी फंडरेझिंग कार्यक्रमात इमिग्रंटस्ची स्तुती केली असली तरी ट्रम्प यांचा भर या प्रचारात या स्थलांतराविरोधात असणार. डेमोक्रॅटिक पक्षाला त्यांचा मतदार जपायचा आहे. तरीही बायडेन यांनी या प्रश्नावर अधिक कडक धोरण ठेवावे, असा दबाव त्यांच्याच पक्षातील एका गटातून येत असल्याने तारेवरच्या राजकीय कसरतीचा भाग म्हणून बायडेन यांनी आपल्या धोरणात वेळोवेळी काही बदल केले. पण तरीही इमिग़्रंटस् प्रश्नाविषयी आपली सहानुभूती त्यांच्या बाजूने आहे, हे दाखाविण्याचा प्रयत्न त्यांनी आपल्या वक्तव्यातून केला असावा.
वस्तुत: अनेक देशांमध्ये, विशेषत: युरोपमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा प्रश्न जटिल होत आहे. गेल्या वर्षी याच समस्येमुळे मोठ्या हिंसाचाराला फ्रान्सला तोंड द्यावे लागले. इंग्लंड त्यांच्याकडील अशा इमिग्रंटची रवानगी रवांडाला करीत आहे. जर्मनी आणि पोर्तुगालपुढेही ही मोठी समस्या आहे. कायदेशीर मार्गाने येऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भर घालणार्‍या कुशल, बुद्धिमान इमिग्रंटस्चे भारत-अमेरिकेसह बहुसंख्य देशांत स्वागतच होते. जपाननेही आता आपल्या धोरणात बदल करून परकीय कुशल कामगारांचे प्रमाण दुपटीहून अधिक वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता या देशात 8 लाखांवर इमिग्रंटस्ना प्रवेश मिळू शकतो. तिथेही 2023 मध्ये सलग आठव्या वर्षी जन्म दराचे प्रमाण घटले असून ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. जपान सरकार या आघाडीवर गांभीर्याने प्रयत्न करीत असताना या देशावर आणि भारतावर बायडेन यांनी ताशेरे ओढल्याने राजनैतिक पातळीवर त्याची प्रतिक्रिया उमटल्यास आश्चर्य नाही.
अलीकडील काळात भारत आणि अमेरिकेत संरक्षण क्षेत्रासह विविध क्षेत्रांतील सहकार्य वाढले आहे. भारत हा जपानप्रमाणे अमेरिकेचा फॉर्मल अलाय (सहयोगी) नसला तरी महत्त्वाचा भागीदार आहे. आशियातील चीनचा वाढता हस्तक्षेप आणि प्रभाव रोखण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून अमेरिकेने जपान आणि भारताला अनेक स्तरांवर बळ दिलेले आहे. याच प्रयत्नातून क्वाड अस्तित्वात आले. या सौहार्दाच्या वातावरणात असा मिठाचा खडा पडल्याचे लक्षात आल्यावर अमेरिक न सरकारच्या प्रवक्त्याने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिका हा स्थलांतरितांचा देश आहे. हा त्यांच्या डीएनएचा अविभाज्य भाग आहे.
भारत आणि चीन याबाबत गैरसमज करून घेणार नाहीत, अशी त्यांची अपेक्षा दिसते. बायडेन यांच्या वक्तव्याचा अर्थ आता कसा लावायचा? हे अनवधानाने केलेले वक्तव्य (सरषषश) आहे की स्लीप ऑफ टंग आहे? की भारताविषयी त्यांच्या मनात असलेल्या समजुतीतून उमटलेली प्रतिक्रिया आहे? नरेंद्र मोदी हे एक अपोलरायझिंग व्यक्तिमत्त्व असल्याची डेमोक्रॅटिक पक्षातील मोठ्या वर्गाची धारणा असल्याचे लक्षात घेऊन बायडेन अधूनमधून भारताच्या धोरणावर टीका करीत असतात, असे सांगितले जाते. त्याचा हा परिणाम तर नाही ना? अनेकदा त्यांना भारताच्या राजकारणाच्या संदर्भात सीएए किंवा धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच किंवा मोदी यांची मुस्लिमांबाबतची वक्तव्ये या अनुषंगाने नियमितपणे ब्रिफिंग केले जाते. त्याचा तर याच्याशी संबंध नाही ना, अशा अनेक शंका आणि प्रश्न उपस्थित केले जात असले तरी त्याचे नेमके उत्तर मिळणे अवघड आहे. पण दोन्ही देशांचे वाढते संबंध आणि सहकार्य लक्षात घेता अशी टीकेची वादळे त्यावर फारसा परिणाम करण्याची शक्यता कमी आहे. कारण याबाबतची भागीदारी आणि व्यापक हित इथे पणाला लागले आहे. त्यामुळे असे विषय पेल्यातील वादळेच ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे.