नवे पर्यटन धोरण जारी करणार

नवे पर्यटन धोरण जारी करणार

ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्याची मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांची अधिकाऱ्यांना सूचना
बेंगळूर : राज्यात नवे पर्यटन धोरण जारी करण्यात येईल. राज्यात पर्यटन क्षेत्रात अनेक संधी असून 320 कि. मी. लांबीचा समुद्रकिनारा आहे. आतापर्यंत आम्हाला याचा सदुपयोग करून घेता आलेला नाही. कारवार, उडुपी, मंगळूर जिल्ह्यांमध्ये पर्यटन विकासासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपाययोजना हाती घ्याव्यात, अशी सूचना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली.विधानसौध येथे मंगळवारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत सीईओ आणि जिल्हा प्रभारी सचिवांची मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली.
यावेळी त्यांनी पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासंबंधी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले जाणार आहे. तुम्ही त्यासाठी ब्ल्यू प्रिंट तयार करून आणा. पर्यटनासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती झाली तरच या क्षेत्रात भांडवल गुंतवणूक वाढेल. राज्यात पर्यटन क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले आहे. किनारपट्टी भागात उत्तम पंचतारांकित हॉटेल नाही. विदेशी पर्यटक राज्यात आल्यास त्यांना राहण्यासाठी उत्तम दर्जाचे हॉटेल आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
पर्यटनामुळे रोजगार उपलब्ध होतात. अर्थव्यवस्थेला वेग प्राप्त होईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उडुपी, कारवार आणि मंगळूर जिल्ह्यात स्थानिकांच्या मदतीने प्रेक्षणीय स्थळांचा विकास करावा. केरळमध्ये पर्यटनाचा मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला आहे. मात्र, आम्हाला ते शक्य झालेले नाही. सीआरझेड कायद्यामुळे किनारपट्टी भागाच्या विकासात काही अडथळे आहेत. ते दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. स्थानिक लोक, एनजीओंच्या मदतीने जिल्हा पर्यटन पुस्तिका प्रकाशित करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
पर्यटनाचा मास्टर प्लान तयार करा
राज्यात मोजकीच पर्यटनस्थळे प्रकाशझोतात आहेत. 25 हजार स्मारके असून त्यापैकी 23 हजार स्मारकांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. कर्नाटक पर्यटन व्यापार सुविधा कायदा-2015 ची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केली तर पर्यटनस्थळांचा विकास शक्य आहे. पर्यटनस्थळांचे सर्वेक्षण, संरक्षण व सुविधा यांचा जिल्हानिहाय मास्टर प्लान तयार करावा. तीन महिन्यांत हे काम पूर्ण करावे. पर्यटनस्थळांना टप्प्याटप्प्याने उर्जितावस्था प्राप्त करून द्यावी. स्मारके दत्तक घेऊन त्यांच्या संरक्षणात स्थानिकांचा सहभाग वाढवावा, अशी सूचनाही सिद्धरामय्या यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. राज्यात 25 हजार स्मारके आहेत. त्यांचे महत्त्व जाणून गाईड्सची नेमणूक करणे, स्मारकांचे संरक्षण करणे व इतर कामांसाठी जिल्हानिहाय मास्टर प्लान तयार करण्याची संधी आहे. त्यानुसार कृती आराखडा तयार करून तीन महिन्यात पर्यटन समितीसमोर प्रस्ताव सादर करा, अशी सूचना मंत्री एच. के. पाटील यांनी केली.
…मात्र, एकही पंचतारांकित हॉटेल नाही!
किनारपट्टी भागात वैद्यकीय महाविद्यालये, बंदरे, मंदिरे यासह अनेक महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. मात्र, एकही पंचतारांकित हॉटेल नाही. सायंकाळ झाली की संपूर्ण मंगळूर बंद होते. किनारपट्टी आणि मलनाड भागासाठी वेगळा आराखडा तयार करावा लागेल. किनारपट्टी भागात पर्यटन विस्ताराच्या संधी शोधण्याची गरज आहे. कर संकलन करणे आणि स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे शक्य आहे. रोजगाराच्या शोधार्थ मुंबई आणि आखाती देशांमध्ये जाणाऱ्या किनारपट्टी भागातील लोकांची परिस्थिती बदलली पाहिजे, असेही सिद्धरामय्या म्हणाले.