पाकिस्तान सर्व सरकारी कंपन्या विकणार

आर्थिक संकटाची पार्श्वभूमी : पाक एअरलाइन्सची होणार विक्री : व्यवसाय करणे सरकारचे काम नव्हे वृत्तसंस्था/ इस्लामाबाद आर्थिक संकट आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) कठोर अटींना सामोऱ्या जाणाऱ्या पाकिस्तानने सर्व शासकीय कंपन्या विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी इस्लामाबादमध्ये प्रायव्हेटायजेशन कमिशनच्या बैठकीत मंगळवारी याची घोषणा केली आहे. व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नव्हे, सरकारचे काम […]

पाकिस्तान सर्व सरकारी कंपन्या विकणार

आर्थिक संकटाची पार्श्वभूमी : पाक एअरलाइन्सची होणार विक्री : व्यवसाय करणे सरकारचे काम नव्हे
वृत्तसंस्था/ इस्लामाबाद
आर्थिक संकट आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) कठोर अटींना सामोऱ्या जाणाऱ्या पाकिस्तानने सर्व शासकीय कंपन्या विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी इस्लामाबादमध्ये प्रायव्हेटायजेशन कमिशनच्या बैठकीत मंगळवारी याची घोषणा केली आहे. व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नव्हे, सरकारचे काम उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी चांगले वातावरण उपलब्ध करून देणे असल्याचे उद्गार शाहबाज यांनी काढले आहेत.
नफ्यात असो किंवा तोट्यात सर्व सरकारी कंपन्या विकल्या जाणार आहेत असे शरीफ म्हणाले. तर धोरणात्मक स्वरुपात महत्त्वपूर्ण कंपन्यांचे नियंत्रण सरकार स्वत:कडे ठेवणार असल्याचे बोलले जात आहे. संबंधित कंपन्यांच्या विक्रीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रायव्हेटायजेशन कमिशनला सहकार्य करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी सर्व मंत्र्यांना केले आहे. पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयानुसार तेथे 88 सरकारी कंपन्या आहेत.
लिलावाचे होणार प्रसारण
शाहबाज शरीफ यांनी कंपन्यांच्या विक्रीची घोषणा आयएमएफच्या पथकाच्या पाकिस्तान दौऱ्यानंतर केली आहे. आयएमएफच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानने दीर्घकालीन आणि मोठ्या कर्जाची मागणी केली होती. कंपन्या विक्रीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण केली जाणार आहे. मागील आठवड्यात 24 कंपन्यांची यादी तयार करण्यात आली, या कंपन्यांनाच खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात विक्रीस काढले जाणार असल्याचे पंतप्रधान शाहबाज यांनी म्हटले आहे. सर्वप्रथम पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन कंपनी लिमिटेडचे खासगीकरण केले जाईल. याकरता होणाऱ्या लिलावाचे थेट प्रसारण होणार आहे. ऊर्जा कंपन्यांचीही विक्री केली जाणार आहे.
आयएमएफच्या दबावातून निर्णय
पाकिस्तानला आयएमएफकडून बेलआउट पॅकेज मिळाल्यावर अनेक कठोर निर्णय घ्यावे लागले आहेत. पाकिस्तानने आयएमएफच्या दबावामुळेच सर्व सरकारी कंपन्या विकण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. पाकिस्तानला मागील वर्षी आयएमएफकडून 10 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळाले होते, तेव्हा शरीफ सरकारला अनेक कठोर निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले होते. आयएमएफने सर्वप्रकारचे अनुदान संपुष्टात आणणे, पेट्रोल-डिझेल आणि वीज 30 टक्क्यांपर्यंत महाग करणे आणि करसंकलन 10 टक्क्यांनी वाढविण्याची सूचना केली होती.
विमानतळ अन् बंदरांची यापूर्वीच विक्री
पाकिस्तान आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी जोरदार धडपड करत आहे. याकरता पाकिस्तानने स्वत:ची बंदरे आणि विमानतळे देखील विकली आहेत. इस्लामाबाद विमानतळ भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय मागील वर्षी घेण्यात आला होता. पाकिस्तानने स्वत:चे सर्वात मोठे कराची बंदर संयुक्त अरब अमिरातला सोपविले आहे. या कराराच्या अंतर्गत संयुक्त अरब अमिरातच्या दोन कंपन्या कराची बंदराकरता मोठी गुंतवणूक करणार आहेत.