घरपट्टी सवलतीबाबत अद्याप सरकारकडून आदेश नाही

घरपट्टी भरणारे संभ्रमावस्थेत : सवलतही नाहीच; दंडाची भीती कायम बेळगाव : महानगरपालिकेने सरकारच्या आदेशानुसार घरपट्टी वाढ करून ती जमा करण्यास प्रारंभ केला. एप्रिल महिन्यामध्ये घरपट्टी भरल्यास पाच टक्के सवलत दिली जाते. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात अनेकांनी घरपट्टी भरण्यास धडपड केली. मात्र सर्व्हर डाऊन आणि चलनांमधील चुकांमुळे समस्या निर्माण झाली. जवळपास 20 दिवस वाया गेले. त्यामुळे आणखी […]

घरपट्टी सवलतीबाबत अद्याप सरकारकडून आदेश नाही

घरपट्टी भरणारे संभ्रमावस्थेत : सवलतही नाहीच; दंडाची भीती कायम
बेळगाव : महानगरपालिकेने सरकारच्या आदेशानुसार घरपट्टी वाढ करून ती जमा करण्यास प्रारंभ केला. एप्रिल महिन्यामध्ये घरपट्टी भरल्यास पाच टक्के सवलत दिली जाते. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात अनेकांनी घरपट्टी भरण्यास धडपड केली. मात्र सर्व्हर डाऊन आणि चलनांमधील चुकांमुळे समस्या निर्माण झाली. जवळपास 20 दिवस वाया गेले. त्यामुळे आणखी एक महिना सवलत द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र अद्याप सरकारकडून कोणताच निर्णय आला नाही. त्यामुळे विनासवलत अनेकांना घरपट्टी भरावी लागत आहे. याबाबत महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांशी विचारले असता बेळगावसह धारवाड, हुबळी आणि इतर महानगरपालिकेतर्फे सवलत मिळावी यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला आहे. नगर विकास खात्याकडे याबाबत पत्र पाठवून देण्यात आले आहे. मात्र अद्याप तरी कोणताच आदेश नगरविकास खात्याकडून आला नसल्याचे महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
एप्रिल महिन्यापासून नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात होते. पहिल्या महिन्यात घरपट्टी जमा केली तर त्यामध्ये पाच टक्के सूट दिली जाते. पण लोकसभा निवडणूक आणि सर्व्हर डाऊन समस्या निर्माण झाली होती. पहिले 20 दिवस ही समस्या भेडसावली. त्यानंतर काही प्रमाणात सुरळीत झाले. त्या कालावधीत अनेकांनी घरपट्टी भरली. मात्र अजूनही मोठ्या संख्येने घरपट्टी भरण्यासाठी धडपड सुरू आहे. पण मे महिन्यापासून सवलत बंद झाल्याने समस्या निर्माण झाली आहे. सरकारकडून आदेश येईल या आशेवर अनेक जण आहेत. जर मे महिन्यात घरपट्टी भरली नाही तर पुढील महिन्यापासून दंड आकारला जाणार आहे. त्यामुळे सारेच द्विधा मन:स्थितीत आहेत.  जर सरकारने पुन्हा पाच टक्के सवलत दिली तर घरपट्टी भरलेल्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत महसूल अधिकाऱ्यांना विचारले असता सरकारकडून अद्याप कोणताच आदेश आला नाही. त्यामुळे याबाबत आम्ही काहीच सांगू शकत नाही, असे उत्तर ते देत आहेत.