महायुतीचा महासंकल्प!

महायुतीचा महासंकल्प!

आता यापुढे विधानसभेला गाफील न राहता 200 जागा जिंकायच्या असा महासंकल्प भाजपसह महायुतीच्या तीन घटक पक्ष आणि छोट्या छोट्या पक्षांच्या नेत्यांनी शनिवारी मुंबईतील षण्मुखानंद सभागृहात केला. महायुतीचा हा महासंकल्प वरवर पाहता बरा असला तरी दुसऱ्याची कळ काढण्याची प्रत्येकाला असलेली खोड या महासंकल्पानंतर सुद्धा जाईल किंवा कमी होईल असे दिसत नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची तीनही पक्षातील नेत्यांना खुणावत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही निवडणूक लढवू म्हणणारे नेते गेल्या दोन वर्षाचा सरकारचा अनुभव लक्षात घेऊन येत्या निवडणुकीनंतर सत्तास्थानाच्या प्रमुख पदावर आपणच विराजमान झाले पाहिजे यासाठी ख़ेळ्या करत आहेत. भाजपला किंवा देवेंद्र फडणवीस यांना एक पाऊल खाली उतरून उपमुख्यमंत्री व्हावे लागले. राज्यातील प्रत्येक निर्णय आपल्या पद्धतीने घेण्याची त्यांची सवय बदलून त्यांना प्रत्येक निर्णयाबाबतीत एकनाथ शिंदे यांना समजावून सांगून, प्रसंगी दबाव वाढवून निर्णय करून घ्यावे लागले. अनेकदा अशा प्रकारात फडणवीस यांचे म्हणणे मुख्यमंत्र्यांकडून डावलले सुद्धा गेले. तर काही निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाला विचारात न घेता अंमलात आले. कालांतराने अजित पवार यांचा सत्तेत प्रवेश झाला. ज्यांच्या जाचाला कंटाळून आपण ठाकरेंची साथ आणि सत्ता सोडली असे एकनाथ शिंदे सांगायचे, त्या अजित पवार यांनाच वाटणीत घ्यावे लागले.  वरून अर्थमंत्रीपद द्यावे लागले. दादांनी आल्या आल्या आपले गुण दाखवले आणि मुख्यमंत्र्यांसह दुसरे उपमुख्यमंत्री अस्वस्थ होऊ लागले. एकमेकांवर कुरघोड्या करण्याचा एकही प्रयत्न तीनपैकी कुठल्याही पक्षाने आणि त्या पक्षातील आमदार, राज्यस्तराचे पदाधिकारी, प्रवत्ते यांनी सोडला नाही. त्याचे पडसाद अगदी या विधिमंडळ अधिवेशनापर्यंत उमटलेत. एकमेकांना पाण्यात बघणारे आमदार, दुसऱ्यामुळे आपले मंत्रिपद रखडले याचा राग असणारे आणि प्रमुख नेत्याचे खंदे शिलेदार अशात शब्दयुद्ध झाले. लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीवरून आणि जागा वाटपावरून जो गोंधळ झाला तो तर अभूतपूर्व होता. छगन भुजबळ, मुख्यमंत्री पुत्र श्रीकांत शिंदे ही काही उदाहरणे ती परिस्थिती समजण्यास सोपी. आपण एक आहोत असे तोंडाने सांगायचे आणि प्रत्यक्षात उमेदवारी कापण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी शक्ती पणाला लावली गेली. त्याचा सर्वाधिक फटका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बसला. त्यातून भाजपचेही नुकसान व्हायचे थांबले नाही आणि अजित पवार यांचा तर मोठाच फियास्को झाला. एकनाथ शिंदे यांनी साम, दाम, दंड, भेद नीती वापरून आपले काही खासदार निवडून आणले. पण त्यांना सुद्धा अपेक्षित यश मिळाले नाहीच. जे मिळाले ते खेचून आणण्यासाठी जेवढी शक्ती खर्ची पडली त्यातून त्यांची झेप समजली. या सगळ्यांमध्ये महाविकास आघाडीच्या बाजूने असलेले जनमत हा जसा ठोस मुद्दा होता तसाच तो सत्ताधारी पक्षातील बेबनाव उघड करणाराही होता. ठाकरे यांच्या पक्षात जबाबदारी घेणाऱ्या नेत्यांची असलेली कमतरता आणि मित्रपक्षांसाठीसुद्धा प्रचाराला वेळ घालवून ठाकरे यांचे मराठवाडा, मुंबई आणि कोकणकडे झालेले दुर्लक्ष महायुतीच्या पथ्यावर पडले. नाहीतर संभाजीनगर, बुलढाणा, रायगड, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग पासून मुंबईतील मतदारसंघ यापैकी आणखी अगदी दोन, तीन  जर ठाकरे खेचून आणू शकले असते तर महायुतीची अवस्था अजून बिकट झाली असती. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सुद्धा हे पक्ष सावरलेले दिसले नाहीत. मात्र अर्थसंकल्पातील 86000 कोटीच्या घोषणानंतर तीन पक्षांनी एकत्र येऊन मेळावा घेतला. ही सत्ताधारी पक्षाची सगळ्यात जमेची बाजू. याचा परिणाम 12 तारखेच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीवर कसा पडतो त्यातून त्यांची पुढची वाटचाल ही लक्षात येईल. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यामध्ये केवळ 25 लाख मतांचा फरक आहे आणि हा फरक आपल्याला 200 जागांमध्ये भरुन टाकून मताधिक्य घ्यायचे आहे असे ध्येय तीन पक्षांच्या समोर ठेवले आहे. हे करताना तिन्ही पक्षांच्या प्रवक्त्यांनी एकमेकांच्या विरोधात टीकाटिप्पणी करू नये, ज्यांना टीका करण्याची फारच हौस आहे त्यांनी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना विचारून त्यांनी परवानगी दिली तर टीका करावी असे कान खेचले. मध्यंतरीच्या काळात भाजप आणि अजित पवार राष्ट्रवादी तसेच भाजप आणि शिंदे सेना यांच्या प्रवक्त्यांमध्ये जुंपल्याचा त्याला संदर्भ होता. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी आता गाफील राहू नका, ताक सुद्धा फुंकून प्या आणि विरोधकांच्या सरकार विरोधी खोट्या कथानकाला उलटवून टाका असे आवाहन केले. अजित पवार यांनी तीन पक्षात समन्वय राहिला नाही त्यामुळे पराभव झाला हे मान्य केले.फडणवीस यांनी आता आपण चांगले काम घेऊन लोकांसमोर जाऊ. विरोधक आक्रमकपणे रोज सकाळी येऊन काहीतरी वेडेवाकडे बोलत राहतील आणि माध्यमे तेच दिवसभर दाखवत राहतील. आपण आक्रमकपणे चांगले जनतेसमोर मांडत राहू असे फडणवीस यांनी सांगितले. हे सगळे बरोबर आहे. पण, विश्वविजेत्या खेळाडूंना मिरवायला गुजरातहून  गाडी मुंबईत मागवली जाते, गुजरात महाराष्ट्राला मागे टाकून पुढे जातोय हा फक्त आरोप राहत नाही. महाराष्ट्र देशातील आघाडीचे राज्य होते आणि तिथले उद्योग धंदे, मुंबईतील हिरेबाजार व कंपन्यांची कार्यालये, उद्योग परराज्यात चाललेत हे तर लोकांना सहज दिसत असताना जोपर्यंत सरकारच्या कृतीने महाराष्ट्राचे हित होत आहे आणि महाराष्ट्र पुन्हा आघाडीवर झेपावतोय याचा आकड्यानी नव्हे तर व्यक्तिगत अनुभवाने लोकांना विश्वास मिळत नाही तोपर्यंत अशा टीकेवर जनता विश्वास ठेवणार हे विसरता कामा नये. शिवाय या सरकारचा भ्रष्ट नेत्यांना क्लिनचीट देण्याचा फंडा कायमच्या मतदारालाही रचलेला नाही. सरकारने फेक नरेटिव्हचाच मुद्दा जेवढा मांडण्यात वेळ घालवला तेवढा वेळ आणि राहिलेले महिने रोजगारवाढ, महागाई नियंत्रण आणि विश्वासार्हता अशा साठी खर्ची घातला तर त्यांना महासंकल्पाचे कष्ट त्यांना पडणार नाहीत.