मंदिर परिसरात दारु विक्रीला प्रोत्साहन देणारा निर्णय निषेधार्ह

हिंदू राष्ट्र अधिवेशनात गोवा सरकारच्या निर्णयाचा निषेध फोंडा : शाळा किंवा मंदिरांच्या शंभर मीटर अंतराच्या परिघात वाढीव शुल्क आकारून दारूच्या दुकानांना परवानगी देण्याच्या गोवा सरकारच्या निर्णयाचा अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात निषेध करण्यात आला. रामनाथी-फोंडा येथील हे अधिवेशन सुरू असून देशविदेशातील साधारण हजारभर प्रतिनिधींनी त्यात उपस्थिती लावली आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते […]

मंदिर परिसरात दारु विक्रीला प्रोत्साहन देणारा निर्णय निषेधार्ह

हिंदू राष्ट्र अधिवेशनात गोवा सरकारच्या निर्णयाचा निषेध
फोंडा : शाळा किंवा मंदिरांच्या शंभर मीटर अंतराच्या परिघात वाढीव शुल्क आकारून दारूच्या दुकानांना परवानगी देण्याच्या गोवा सरकारच्या निर्णयाचा अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात निषेध करण्यात आला. रामनाथी-फोंडा येथील हे अधिवेशन सुरू असून देशविदेशातील साधारण हजारभर प्रतिनिधींनी त्यात उपस्थिती लावली आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे या विषयावर बोलताना म्हणाले, कॅसिनोमुळे युवा पिढी बरबाद होत आहे.
आता शाळा आणि मंदिरे यांच्या शंभर मीटर अंतरावराच्या परिघात दारुची दुकाने थाटणे कितपत योग्य ठरणार आहे. हिंदू भाविक दारु पिऊन मंदिरात जातील काय? सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यटनक्षेत्र वृद्धिंगत होणार आहे का? महसुलात वृद्धी करायची असल्यास गोवा सरकारने उत्तर प्रदेश सरकारचे अनुकरण करावे लागेल. उत्तर प्रदेश सरकारने काशी विश्वनाथ कॉरीडोर, अयोध्या, मथुरा आदींच्या माध्यमातून धार्मिक पर्यटनाला मोठ्याप्रमाणावर चालना दिलेली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला आज धार्मिक पर्यटन क्षेत्राच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल उपलब्ध होत आहे.
धार्मिक पर्यटन क्षेत्रात उत्तरप्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. गोव्यात प्राचीन मंदिर संस्कृती असताना दारुच्या माध्यमातून पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी घेतलेला निर्णय निंदनीय आहे, असे सांगून हिंदू राष्ट्र अधिवेशनात या निर्णयाचा जाहीर निषेध करण्यात आला. सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करावा.आज भारतातील अन्नपदार्थांना मानांकन देणारी संस्था एफएसएसएआय यांच्या आदेशानुसार शाळांच्या जवळ फास्टफुड विक्री केंद्र उभारता येत नाही. या फास्टफूड विक्री केंद्राला विरोध करणारे सरकारच्या दारुच्या दुकानांना कशी परवानगी देतात? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.