मालक नसलेल्या जमिनी सरकारजमा

मालक नसलेल्या जमिनी सरकारजमा

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती : येत्या अधिवेशनात जमीन कायदा दुऊस्ती
पणजी : राज्यातील बेकायदा जमीन हडप प्रकरणात मालक नसलेल्या जमिनी सरकार ताब्यात घेणार असून अशा जमीन बळकाव प्रकरणाला प्रतिबंध आणि दंड करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात जमिनीशी संबंधित कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. तत्पूर्वी निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या शिफारशी विचारात घेतल्या जाणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. काल बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्रालयात ते पत्रकारांशी बोलत होते.
येत्या अधिवेशनात कायदा दुरुस्ती 
राज्यातील 110 जमीन हडप प्रकरणांची सुनावणी एकाच न्यायालयात होणार आहे. काही प्रकरणात जमिनीचे मूळ मालक अस्तित्वात नाहीत. त्यांचा ‘नो  मॅन्स लँड’ प्रकारात समावेश करून त्या जमिनी सरकार ताब्यात घेणार आहे. त्यासाठी जमीन कायद्यात दुऊस्ती करावी लागणार असून येत्या अधिवेशनात ती करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पोर्तुगीजकालीन कागदपत्रामध्ये फेरफार करून जमिनी बळकावण्याचे प्रकार सुरू होते. त्यांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांच्या एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती. नोव्हेंबर 2023 मध्ये या आयोगाने जमीन बळकावप्रकरणी अनेक शिफारसींसह सरकारला अहवाल सादर केला होता.
एमबीबीएस इंटर्नचे विद्यावेतन 30 हजार
एमबीबीएस इंटर्नच्या विद्यावेतनात 10 हजारांची वाढ करण्यात आली असून यापुढे विद्यार्थ्यांना 30 हजार रूपये मिळणार आहेत.या निर्णयास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय कायमस्वरूपी प्राध्यापकांची नियुक्ती होईपर्यंत गोमेकॉत  रेडीओलॉजी आणि ओर्थोपेडिक विभागात कंत्राटी व्याख्यात्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेला मुदतवाढ
आतापर्यंत साबांखा अंतर्गत असणारे मलनिस्सारण महामंडळ यापुढे अर्थ खात्यांतर्गत आणण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेला 3 वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असून या योजनेच्या सध्याच्या लाभार्थींचा कालावधी एका  वर्षाने वाढविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दोन वर्षात पूर्ण होईल पर्वरी उड्डाणपूल 
पर्वरी उड्डाणपुलाच्या बांधकाम प्रकरणी विचारलेल्या एका प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी सदर सहा पदरी उड्डाण पुलाचे बांधकाम दोन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण होईल, असे  सांगितले. मंत्री रोहन खंवटे यांनी सदर कंत्राटदाराने कोणालाच विश्वासात न घेता उड्डाणपुलाचे काम सुरू केल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली होती आणि वाहतूक व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार होईपर्यंत काम बंद ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली होती. आता त्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांवर उपाय काढण्यात आला आहे. वाहतूक व्यवस्थापनाचा तिढा सुटला असून उड्डाणपुलाच्या बांधकामावेळी वाहतूक सुरळीत राहील, याची काळजी घेण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.