कन्नडसक्ती विरोधात शरद पवारांना साकडे

कन्नडसक्ती विरोधात शरद पवारांना साकडे

महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पवार यांना निवेदन : कर्नाटकाला सूचना देण्याची मागणी
निपाणी : गेल्या 68 वर्षांपासून सीमाभागातील मराठी भाषिक जनता न्यायाची प्रतीक्षा करत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने महाराष्ट्राने हक्क सांगितलेल्या 865 गावांसाठी वैद्यकीय तसेच अनेक योजनांचा लाभ सीमावासियांना दिला होता. पण त्याचा लाभ देताना कर्नाटक सरकार आडकाठी आणत आहे. त्यामुळे कर्नाटक राज्य सरकारला याबाबत सूचना करून विविध योजनांचा लाभ मिळावा, या मागणीचे निवेदन बेळगाव येथील महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना देण्यात आले.
मंगळवारी पवार निपाणी दौऱ्यावर आले असता त्यांना हे निवेदन देण्यात आले. निवेदनात, सीमावासीय विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व अभियांत्रिकीसाठी राखीव जागा, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ, मराठी शाळा, ग्रंथालयांना मदत केली जात आहे. पण सत्ता परिवर्तनानंतर सध्या या योजनांना कात्री लावण्याचे सध्याच्या कर्नाटक शासनाचे धोरण दिसत आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र शासनाने देऊ केली आहे. त्याला खोडा घालण्याचा येथील अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. कानडीकरणाचा भाग म्हणून मराठी फलकांविरुद्ध जोरदार मोहीम सुरू आहे. निपाणी पालिकेवरील वर्षानुवर्षे असणाऱ्या मराठी फलकावर सक्तीने कानडी फलक लावण्यात आला आहे. हे सर्व प्रकार पाहता सीमावासीय मराठी भाषिकांना त्रास देण्याचे षङ्यंत्र कर्नाटक शासन रचत आहे.
आपण देशाचे नेते व मराठी भाषिकांचे साहाय्यकर्ते, सहानुभूतीदार या नात्याने सर्व प्रकरणात लक्ष घालून कर्नाटक शासनास समज देऊन आम्हा सीमावासियांना न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदन स्वीकारल्यानंतर शरद पवार यांनी याप्रकरणी लक्ष घालण्याची ग्वाही दिली. यावेळी  माजी महापौर व म. ए. समितीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, बेळगाव तालुका चिटणीस एम. जी. पाटील, खानापूर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोपाळराव देसाई, सरचिटणीस आबासाहेब दळवी, सदस्य गोपाळराव पाटील, पांडुरंग सावंत, उमेश पाटील यांच्यासह महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.