मनपाचा 436.61 कोटीचा अर्थसंकल्प मंजूर
सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न : अर्थ व कर स्थायी समिती अध्यक्षा वीणा विजापुरे यांनी मांडला अर्थसंकल्प
बेळगाव : महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पाकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागून होते. मंगळवारी महानगरपालिकेमध्ये 436 कोटी 61 लाख 35 हजार ऊपयांचा अर्थसंकल्प अखेर सादर करण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये सर्वात जास्त तब्बल 60 कोटी रुपयांचा निधी शहराच्या स्वच्छतेसाठी तरतूद करण्यात आला आहे. याचबरोबर 7 लाख 72 हजार ऊपये शिलकी अर्थसंकल्प अर्थ व कर स्थायी समितीच्या अध्यक्षा वीणा विजापुरे यांनी सादर केले आहे. महापौर सविता कांबळे या अध्यक्षस्थानी होत्या. वीणा विजापुरे यांनी 2024-25 चा अर्थसंकल्प वाचताना बेळगाव सुंदरनगर करण्यासाठी सर्वं घटकांना समाविष्ट करुन हा अर्थसंकल्प सादर करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्येष्ठ नागरिक, अनुसुचित जाती-जमाती, दिव्यांग, तळागाळातील सर्व घटकांना न्याय देण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शहरातून मिळणाऱ्या विविध करातून तो कशा प्रकारे खर्च करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2024-25 मध्ये 73 कोटी 50 लाख 20 हजार रुपयांची घरपट्टी मिळणार असल्याचे नमूद केले. बांधकाम परवान्यातून 2 कोटी रुपये, बांधकाम परवाना विकास शुल्कातून 10 कोटी 25 लाख, अवशेष निर्मुलनातून 2 कोटी 30 कोटी रुपयांचा महसुल महापालिकेला जमा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हेस्कॉमकडे 17 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. तेही या महसुल वाढीमध्ये दाखविण्यात आले आहेत. या आर्थिक वर्षात शहर स्वच्छ करण्यासाठी 60 कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये स्वच्छता ठेकेदारांच्या खर्चासाठी 28 कोटी, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 18 कोटी, शहरातील कचऱ्याची वैज्ञानिकपध्दतीने विल्हेवाटीसाठी 4 कोटी, पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी, रस्ते, गटार बांधकामासाठी 10 कोटी 50 लाख रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी 25 लाखाची तरतूद
शहरामध्ये पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी असलेल्या विहिरींच्या कामाच्या दुरुस्तीसाठी 25 लाख रुपये तरतूद करण्यात आली असून एकूण 436 कोटी 53 लाख 63 हजार रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेला जमा होणारा कर आणि खर्च त्यांनी सादर केला. याचबरोबर 7 लाख 72 हजार रुपये शिल्लक राहतील, असा उल्लेखही विजापुरे यांनी केला आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना तारेवरची कसरत करावी लागली आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये कर वाढीचा किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त भार नागरिकांवर घालण्यात आला नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे सत्ताधारी गटाच्या नगरसेवकांनी जोरदार स्वागत केले.
जमा होणारा कर, शुल्क
मालमत्ता कर वसुली: 73 कोटी 50 लाख 20 हजार
बांधकाम परवाना महसुल: 2 कोटी
विकास शुल्क व सुधारणा शुल्क: 10 कोटी 25 लाख
अवशेष निर्मुलन शुल्क: 2 कोटी 30 लाख
हेस्कॉमचे प्रलंबित शुल्क: 17 कोटी
रस्ते खोदाई शुल्क : 1 कोटी 25 लाख
घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क: 8 कोटी
स्थावर मालमत्तेवर अधिभार शुल्क: 1 कोटी 10 लाख
मालमत्ता हस्तांतर शुल्क: 5 कोटी 50 लाख
मुलभूत सुविधांतून मिळाणारे उत्पन्न: 50 लाख
कर्मचारी वेतनासाठी राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी : 81 कोटी 13 लाख 77 हजार
एसएफसी निधी अनुदान : 6 कोटी 30 लाख
एसएफसी विद्युत शक्ती अनुदान: 66 कोटी 90 लाख
मोकळ्या जागा विक्रीतून : 10 कोटी 50 लाख
एकूण 436 कोटी 61 लाख 35 हजार रुपये मिळणार
अंदाजे खर्च
स्वच्छतेसाठी ठेकेदारांना : 28 कोटी
स्वच्छते कर्मचाऱ्यांचे वेतन : 18 कोटी
वैज्ञानिक पध्दतीने कचऱ्याची विल्हेवाट : 4 कोटी
पथदीपांच्या देखभालीसाठी : 2 कोटी 50 लाख
पावसाच्या पाण्याचा निचरा, रस्ते, गटार, मार्गदर्शक फलक उभारणी : 10 कोटी 50 लाख
खेळासाठी : 14 लाख 98 हजार
भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीसाठी : 1 कोटी 10 लाख
नगरसेवक अभ्यास दौऱ्यासाठी : 30 लाख
पत्रकारांसाठी विकास निधी: 35 लाख
स्मशानभूमीच्या विकासासाठी : 80 लाख
विहिरींची दुरुस्ती आणि पिण्याचे पाणी : 25 लाख
एकूण 436 कोटी 53 लाख 63 हजार
एकूण शिल्लक 7 लाख 72 हजार
अंदाजे भांडवली खर्च
संगणक खरेदीसाठी : 1 कोटी 60 लाख
रस्ते उभारण्यासाठी : 5 कोटी
सीसी रस्त्यांसाठी : 3 कोटी
गटार बांधकामासाठी: 50 लाख
खुल्याजागांच्या रक्षणासाठी : 80 लाख
विविध चौकांचे सौंदर्यीकरणासाठी : 75 लाख
मुलभूत सुविधांसाठी : 10 कोटी
सार्वजनिक स्वच्छतागृह उभारणी व सांडपाणी पाईपसाठी: 6 कोटी 50 लाख
उद्यानांच्या विकासाठी : 1 कोटी
अमृत योजनेच्या कार्यवाहीसाठी : 15 कोटी
स्वच्छ भारत मिशन: 01 मधील मनपाचा वाटा 41.27 टक्क्यानुसार डीपीआर
महसुल संकलनावर 24.10 टक्के राखीव निधी एकूण 3 कोटी 61 लाख
अनुसुचित जाती-जमातीच्या विकासासाठी 7.25 टक्क्यांतून 1 कोटी 8 लाख 63 हजार निधी
दिव्यांगांच्या विकासासाठी 5 टक्के राखीव निधी : 74 लाख 92 हजार