फ्लेमिंगो तलाव जतन करण्याची महाराष्ट्र सरकारची योजना
नवी मुंबईतील (New Mumbai) नेरुळ (Nerul) येथील फ्लेमिंगो (flamingo) तलाव वाचवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने घेतला आहे. तेथे अनेक फ्लेमिंगो मरण पावले आहेत. महसूल आणि वन विभागाने एका शासन निर्णयात (GR) ही घोषणा केली आहे. 30 एकरच्या DPS फ्लेमिंगो तलावाच्या संरक्षणासाठी पर्यावरण प्रेमी लढत आहेत.फ्लेमिंगोचे नैसर्गिक अधिवास म्हणून तलावाचे (lake) जतन करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे नेतृत्व वनविभागाचे प्रधान सचिव करणार आहे. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (खारफुटी वनक्षेत्र) सदस्य सचिव म्हणून काम करतात.इतर सदस्यांमध्ये बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे सीईओ, पर्यावरण आणि नागरी विकास विभागांचे प्रधान सचिव, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, नवी मुंबईचे महापालिका आयुक्त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे. सध्या मान्सूनमुळे तलाव भरला आहे. परंतु एप्रिलमध्ये तलाव पूर्णपणे कोरडे होते, ज्यामुळे तेथे 10हून अधिक फ्लेमिंगोचा मृत्यू झाला. शिवाय, बंधाऱ्याच्या पूर्वेकडील इतर प्रवेशिका तुंबल्या होत्या. जेट्टी प्रकल्पासाठी 0.46 हेक्टर खारफुटी वळवण्याशी संबंधित पर्यावरण मंजुरीच्या आवश्यकतांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नॅटकनेक्टने सिडकोविरुद्ध अनेक तक्रारी दाखल केल्या होत्या. या तक्रारी केंद्रीय पर्यावरण, वनीकरण आणि हवामान बदल मंत्रालय (MOEFFC) आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या होत्या. माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रवाशांसाठी असलेल्या जेट्टीला राज्याची मंजुरी नव्हती.ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांनी पर्यावरणवाद्यांच्या या मागणीला सहमती दर्शवली आहे. त्यांनी स्थानिक प्रशासनाला सर्व अडथळे दूर करून डीपीएस फ्लेमिंगो तलाव पूर्ववत करण्याच्या सूचना दिल्या. तथापि, पूर्व संमती न घेता चोक साइटचे उत्खनन केल्याबद्दल सिडकोने नवी मुंबई महानगरपालिकेचा पोलिसांकडे तक्रार केली. ही कारवाई दिखावा असल्याची टीका ग्रीन ऑर्गनायझेशनने केली.हेही वाचामोनोरेलच्या प्रवासी संख्येत सोमवारी 30% वाढबनावट पॅथॉलॉजी विरोधात कठोर कायदा राबवला जाणार
Home महत्वाची बातमी फ्लेमिंगो तलाव जतन करण्याची महाराष्ट्र सरकारची योजना
फ्लेमिंगो तलाव जतन करण्याची महाराष्ट्र सरकारची योजना
नवी मुंबईतील (New Mumbai) नेरुळ (Nerul) येथील फ्लेमिंगो (flamingo) तलाव वाचवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने घेतला आहे. तेथे अनेक फ्लेमिंगो मरण पावले आहेत. महसूल आणि वन विभागाने एका शासन निर्णयात (GR) ही घोषणा केली आहे. 30 एकरच्या DPS फ्लेमिंगो तलावाच्या संरक्षणासाठी पर्यावरण प्रेमी लढत आहेत.
फ्लेमिंगोचे नैसर्गिक अधिवास म्हणून तलावाचे (lake) जतन करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे नेतृत्व वनविभागाचे प्रधान सचिव करणार आहे. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (खारफुटी वनक्षेत्र) सदस्य सचिव म्हणून काम करतात.
इतर सदस्यांमध्ये बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे सीईओ, पर्यावरण आणि नागरी विकास विभागांचे प्रधान सचिव, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, नवी मुंबईचे महापालिका आयुक्त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे.
सध्या मान्सूनमुळे तलाव भरला आहे. परंतु एप्रिलमध्ये तलाव पूर्णपणे कोरडे होते, ज्यामुळे तेथे 10हून अधिक फ्लेमिंगोचा मृत्यू झाला. शिवाय, बंधाऱ्याच्या पूर्वेकडील इतर प्रवेशिका तुंबल्या होत्या. जेट्टी प्रकल्पासाठी 0.46 हेक्टर खारफुटी वळवण्याशी संबंधित पर्यावरण मंजुरीच्या आवश्यकतांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नॅटकनेक्टने सिडकोविरुद्ध अनेक तक्रारी दाखल केल्या होत्या.
या तक्रारी केंद्रीय पर्यावरण, वनीकरण आणि हवामान बदल मंत्रालय (MOEFFC) आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या होत्या. माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रवाशांसाठी असलेल्या जेट्टीला राज्याची मंजुरी नव्हती.
ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांनी पर्यावरणवाद्यांच्या या मागणीला सहमती दर्शवली आहे. त्यांनी स्थानिक प्रशासनाला सर्व अडथळे दूर करून डीपीएस फ्लेमिंगो तलाव पूर्ववत करण्याच्या सूचना दिल्या. तथापि, पूर्व संमती न घेता चोक साइटचे उत्खनन केल्याबद्दल सिडकोने नवी मुंबई महानगरपालिकेचा पोलिसांकडे तक्रार केली. ही कारवाई दिखावा असल्याची टीका ग्रीन ऑर्गनायझेशनने केली.हेही वाचा
मोनोरेलच्या प्रवासी संख्येत सोमवारी 30% वाढ
बनावट पॅथॉलॉजी विरोधात कठोर कायदा राबवला जाणार