महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात विधानसभेची ‘मत’ पेरणी

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात विधानसभेची ‘मत’ पेरणी

2024-2025 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर
प्रतिनिधी/ मुंबई
राज्यातील सर्व स्तरातल्या जनतेला खूश करण्यासाठी महायुती सरकारने अतिरिक्त अर्थसंकल्प शुक्रवारी विधानसभेत अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तर विधान परिषदेत शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सादर केला. अजित पवार यांनी  वित्त व नियोजनमंत्री म्हणून मार्च 2011 मध्ये पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता. तेव्हापासून त्यांनी आज सादर केलेला दहावा अर्थसंकल्प आहे. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुऊवातच त्यांनी जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगाने केली. हा अर्थसंकल्प सर्वजन सुखाय आणि सर्वजन हिताय अशा स्वरूपाचा असल्याचे दिसत आहे, याचाच अर्थ आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून महायुतीच्या सरकारने विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर ‘मत’पेरणी केल्याप्रमाणेच हा अर्थसंकल्प असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
अपेक्षेप्रमाणे या अतिरिक्त अर्थसंकल्पातही सवलतींचा आणि घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. राज्याच्या एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे.  मात्र यासाठी निधी कसा उभारणार हा प्रश्न माध्यमांनी केला असता, त्याची चिंता करू नका. मी स्वत: दहा वेळा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. फडणवीस पाच वर्षे मुख्यमंत्री होते, आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे निधी कसा उभा करायचा याची चिंता करू नका असे म्हणत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांच्या शंकांचे समाधान केले.
‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाते उद्धरी’ या म्हणीप्रमाणे युती सरकारने महिला सक्षमीकरणाच्या अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे शेतकरी सुखी तर जग सुखी या म्हणीप्रमाणे शेतक़ऱ्यांना बळ देणाऱ्या अनेक योजनाही जाहीर केल्या आहेत. शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवक, महिला, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा सर्व घटकांना न्याय, शेती, उद्योग, शिक्षण, व्यापार, आरोग्य, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा वर्ष 2024-25 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागफहात सादर करण्यात आला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात  एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यात महसूली जमा 4 लाख 99 हजार 463 कोटी ऊपये तर, महसुली खर्च 5 लाख 19 हजार 514 कोटी रुपये अंदाजित केला आहे.  वार्षिक योजना कार्यक्रम खर्चासाठी एक लाख 92 हजार कोटी रुपये आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेकरीता 15 हजार 360 कोटी रुपये तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 18 हजार 165 कोटी ऊपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे. महसुली तूट 20 हजार 51 कोटी ऊपये, राजकोषीय तूट 1 लाख 10 हजार 355 कोटी ऊपये आहे.
वारीच्या जागतिक वारसा नामांकनासाठी युनोस्कोकडे प्रस्ताव
महाराष्ट्राची ओळख म्हणून जिची जगभर दखल घेतली जाते त्या पंढरपूरच्या वारीचा जागतिक वारसा नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. यावर्षीपासून प्रतिदिंडी 20 हजार रुपये निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘निर्मल वारी’ साठी 36 कोटी 71 लाख ऊपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
21 ते 60 वयोगटातील माहिलांना प्रतिमहिना 1500 रुपये
महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य व स्वावलंबन, आरोग्य व पोषणासहित सर्वांगीण विकासासाठी या योजनेअंतर्गत 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा 1,500 रुपये  देण्यात येणार आहेत. तर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी दरवर्षी सुमारे 46 हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध कऊन देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
लेक लाडकी
मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपये प्रदान करण्यात येतात. पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबात 1 एप्रिल, 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्म झालेल्या कन्येला हे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
पात्र कुटुंबाला आता वर्षाला 3 सिलिंडर मोफत
एलपीजी गॅसचा वापर सुरक्षित असल्याने या इंधनाचा वापर वाढविण्यासाठी राज्य सरकार आता वर्षाला प्रत्येक पात्र कुटुंबाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणारी ‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजने’ची घोषणा करण्यात आली.
बचत गटांच्या निधीत वाढ
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 6 लाख 48 हजार महिला बचत गट कार्यरत असून ही संख्या 7 लाख करण्यात येणार आहे. बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरुन 30 हजार रुपये वाढ केली आहे.
100 विशेष जलदगती न्यायालये
महिला व बालकांविरूद्धच्या अत्याचारांचे खटले चालविण्यासाठी 100 विशेष जलदगती न्यायालयांना आवश्यक तो निधी राज्य शासन उपलब्ध कऊन देणार आहे.
व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण वाढणार
राज्यामधील व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषीविषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित 8 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे.
दूध उत्पादकांना 5 रुपये अनुदान
नोंदणीकृत 2 लाख 93 हजार दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर 5 रुपयांप्रमाणे 223 कोटी 83 लाख ऊपये अनुदान वितरीत केले आहे. शिल्लक अनुदानही त्वरित वितरीत होणार आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रतिलिटर पाच ऊपयांप्रमाणे अनुदानाची योजना जुलै, 2024 पासून पुढे चालू राहणार आहे.
वन्य प्राण्यापासून जीवितहानीस आता 20 ते 25 लाख भरपाई
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जीवितहानी झाल्यास द्यावयाच्या नुकसान भरपाईच्या रकमेत 20 लाख ऊपयांवरून 25 लाख रुपये, त्यात कायमचे अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख 50 हजार रुपये, गंभीर जखमी झाल्यास 1 लाख 25 हजारावरून 5 लाख रुपये, किरकोळ जखमी झाल्यास 20 हजार रुपयांवरून 50 हजार ऊपये अशी वाढ करण्यात आली आहे.
मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप
शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी कृषीवाहिन्यांचे विलगीकरण आणि सौर ऊर्जीकरण करण्याचा 15 हजार कोटी ऊपये प्रकल्पांतर्गत आता ‘मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप’ या योजनेअंतर्गत एकूण 8 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा पंप उपलब्ध होणार आहे.
दहा लाख युवकांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि दरमहा दहा हजार ऊपये विद्यावेतन
राज्यातील दहा लाख युवकांना प्रत्यक्ष कामावर प्रशिक्षण आणि दरमहा दहा हजार ऊपये विद्यावेतन देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजने’ची घोषणा करण्यात आली आहे. विविध शैक्षणिक संस्थांमधून दरवर्षी सुमारे 11 लाख विद्यार्थी पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाभदायी होणार आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना सुरु
शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील 44 लाख 6 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या  शेतीपंपांना पूर्णत: मोफत वीज पुरवली जाणार असल्याची माहिती असून यासाठी 14 हजार 761 कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध केले जाणार आहे.
………………………