ग्राहक न्यायालयात वकिलांवर चालणार नाही खटला

ग्राहक न्यायालयात वकिलांवर चालणार नाही खटला

सर्वोच्च न्यायालयाने पालटला एनसीडीआरसीचा निर्णय :
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय देत वकिलांसंबंधी 2007 साली राष्ट्रीय ग्राहक आयोग म्हणजेच एनसीडीआरसीचा निर्णय पालटला आहे. वकिलाने स्वत:च्या अशिलाला दिलेली सेवा ही पैशांच्या बदल्यात असते, यामुळे हा एक प्रकारचा करारच आहे. खराब सेवेसाठी अशील स्वत:च्या वकिलाच्या विरोधात ग्राहक न्यायालयात दाद मागू शकतो असे एनसीडीआरएसीने म्हटले होते. परंतु एनसीडीआरसीचा हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्या धरला नाही. वकिली पेशा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत येत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
एनसीडीआरसीच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने 13 एप्रिल 2009 रोजीच स्थगिती दिली होती. आता न्यायाधीश बेला त्रिवेदी आणि पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने अंतिम निर्णय दिला आहे. वकिली हा एक पेशा असून त्याकडे व्यापाराप्रमाणे पाहिले जाऊ शकत नाही. कुठल्याही पेशामध्ये कुणी व्यक्ती उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण प्राप्त करून येत असतो. तसेच उत्तम कौशल्य आणि मानसिक मेहनतीची या पेशामध्ये गरज असते. वकिलांच्या यशासाठी अनेक घटक काम करतात आणि अनेक घटक त्याच्या नियंत्रणात नसतात. अशा स्थितीत वकिलीशी निगडित पेशाची उद्योग आणि अन्य व्यवसायांसोबत तुलना केली जाऊ शकत नाही. यामुळे त्याच्या कामाला व्यापार म्हटले जाऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत खराब सेवेसाठी वकिलाला जबाबदार ठरविले होऊ शकत नाही. वकिलांवर सेवेत निष्काळजीपणासाठी ग्राहक न्यायालयात खटला चालविता येणार नाही. लीगल प्रोफेशन एक वेगळ्या प्रकारचे प्रोफेशन असून याच्या कामाचे विशेष स्वरुप असते, याची तुलना अन्य कुठल्याही व्यवसायांसोबत केली जाऊ शकत नाही. वकिलांना स्वत:च्या अशिलाच्या स्वायत्ततेचा सन्मान करावा लागतो. वकील नेहमी अशिलाच्या निर्देशानुसारच पावले उचलत असतो. अशिलाच्या निर्देशाला वकील बांधील असतो. अशा स्थितीत अशिलाकडून प्रापत रकमेनंतर तो जे काम करतो, ते अशिलाच्या निर्देशानुसारच केले जात असते असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
याचबरोबर खंडपीठाने 1995 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही.पी. शांता’ प्रकरणातील निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची व्यक्त केली आहे. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा मुद्दा बृहत खंडपीठाकडे सोपविण्यात यावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे. 1995 च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय व्यवसायाला ग्राहक संरक्षणाच्या अंतर्गत सेवा ठरविले होते.
एनसीडीआरसीने 2007 साली एका निर्णयात वकील आणि त्यांच्या सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत येत असल्याचे म्हटले होते. या निर्णयाला बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, दिल्ली उच्च न्यायालय बार असोसिएशन आणि बार ऑफ इंडियन लॉयर्स तसेच इतरांकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.