साखळी न ओढता चालत्या ट्रेनमधून प्लॅटफॉर्मवर उतरणे गुन्हा आहे का, काय म्हणाले हायकोर्ट?

साखळी न ओढता चालत्या ट्रेनमधून प्लॅटफॉर्मवर उतरणे गुन्हा आहे का, काय म्हणाले हायकोर्ट?

तुमच्याकडे रेल्वेचं तिकीट आहे. पण, तुम्ही घाईघाईत स्टेशनवर गेले आणि चुकीच्या ट्रेनमध्ये चढले. आपण चुकीच्या ट्रेनमध्ये चढलो हे लक्षात येताच तुम्ही साखळी ओढून ट्रेन थांबविण्याऐवजी ट्रेन प्लॅटफॉर्मवरून संथगतीनं जाताना तुम्ही उतरले आणि यात तुमचा अपघात झाला.

 

अशा परिस्थितीत तुम्ही गुन्हेगार ठरता का? अशा परिस्थिती तुम्ही काय करायला हवं? आणि रेल्वे तुम्हाला याची नुकसान भरपाई देऊ शकते का? हेच बघुयात.

 

हे प्रश्न पडण्याचं कारण म्हणजे मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं एक निकाल दिलाय. हा निकाल नेमका काय आहे? आणि प्रकरण नेमकं काय होतं? हे आधी समजून घेऊयात.

या प्रकरणात निकाल देताना हायकोर्टाने काय म्हटलं आहे हे आता आपण पाहू.

 

हायकोर्टानं निकाल देताना काय म्हटलं?

प्रवाशाकडे वैध तिकीट असताना प्रवासी चुकीच्या ट्रेनमध्ये चढला असेल आणि चूक लक्षात आल्यानंतर साखळी ओढून ट्रेन न थांबवता प्लॅटफॉर्मवर उतरला तर याला गुन्हेगारी कृत्य म्हणता येणार नाही.

 

अशावेळी झालेली दुखापत हे प्रवाशानं स्वतः करवून घेतलेली दुखापत आहे असं म्हणू शकणार नाही.

 

आपण चुकीच्या ट्रेनमध्ये बसलो आणि ती ट्रेन विरुद्ध दिशेला जात असेल तर प्रवाशाला धक्का बसू शकतो. प्रवाशाचा गोंधळ उडू शकतो.

 

त्यामुळे अशा परिस्थितीत ट्रेन संथगतीनं चालत असेल तर प्रवाशी ट्रेनमधून उतरण्याचा प्रयत्न करू शकतो. प्रवाशानं साखळी ओढून ट्रेन थांबवणं अपेक्षित असतं.

पण, साखळी न ओढता ट्रेनमधून प्लॅटफॉर्मवर उतरणं हे गुन्हेगारी कृत्य असू शकत नाही. प्रवाशी गोंधळलेला असल्यानं अशा चुका होऊ शकतात.

पण, हा निष्काळजीपणा गुन्हेगारी कृत्य असू शकत नाही, असा निकाल मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं गोंदियाच्या एका प्रकरणात दिला आहे.

पण, हायकोर्टानं निकाल दिला ते प्रकरण नेमकं काय होतं? यावरही एक नजर टाकुयात.

 

कोणत्या प्रकरणात हायकोर्टानं असा निकाल दिलाय?

अशोक भल्ला हे मूळचे मध्य प्रदेशातल्या सागर जिल्ह्यातले रहिवासी होते. त्यांनी 13 ऑगस्ट 2015 ला गोंदिया रेल्वे स्थानकावरून बालाघाटला जाण्यासाठी रेल्वेचं तिकीट काढलं.

 

त्यानंतर त्यांनी प्लॅटफॉर्म नंबर 2 वरून ट्रेन पकडली. पण, ट्रेन विरुद्ध बाजूला जात असल्यानं आपण चुकीच्या ट्रेनमध्ये बसल्याचं त्यांना समजलं.

 

ते गोंदिया बालाघाटऐवजी गोंदिया-बल्लारशाह ट्रेनमध्ये चढले होते. त्यांच्य चूक लक्षात आली तोपर्यंत ट्रेन सुरू झाली होती. ट्रेन संथगतीनं चालत असल्यानं ट्रेनमधून उतरण्याच्या धावपळीत ते ट्रेनच्या दरवाज्याजवळ आले.

 

त्यांना अचानक धक्का बसला आणि अशोक यांचा तोल जाऊन ते ट्रेनच्या चाकाखाली सापडले. यामध्ये त्यांनी आपले दोन्ही पाय गमावले होते.

 

या अपघातानंतर अशोक यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली. पण, रेल्वे ट्रिब्युनलने त्यांची मागणी फेटाळली.

 

अशोक हे प्रामाणिक प्रवासी नसून ज्या ट्रेनमध्ये चढले त्या ट्रेनचं वैध तिकीट त्यांच्याकडे नव्हतं, असा रेल्वेचा दावा मान्य करत रेल्वे ट्रिब्युनलने अशोक यांची नुकसान भरपाई देण्याची मागणी फेटाळली होती.

 

यानंतर अशोक यांनी हायकोर्टात धाव घेतली.

हायकोर्टात दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद झाले. हायकोर्टाच्या निकालपत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, “धावत्या ट्रेनमधून पडून अशोक यांचा अपघात झाला होता. ते चुकीच्या ट्रेनमध्ये चढले असले तरी त्यांच्याकडे रेल्वेचं वैध तिकीट होतं.

 

“त्यामुळे ही अप्रिय घटना असून रेल्वेनं यासाठी नुकसान भरपाई द्यायला हवी,” असा युक्तिवाद याचिकाकर्ते अशोक भल्ला यांच्यावतीनं करण्यात आला होता. पण, याला रेल्वेकडून जोरदार विरोध करण्यात आला.

 

‘रेल्वेनं अशोक भल्ला यांच्या नुकसान भरपाईच्या दाव्याला विरोध केला.

 

“अशोक निष्काळजीपणे चुकीच्या ट्रेनमध्ये चढले आणि त्यांना चूक समजल्यानंतर त्यांनी ट्रेनमधून उडी मारली. त्यामुळे त्यांचा अपघात झाला. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांना दुखापत झाली असून हे गुन्हेगारी कृत्य आहे’’, असा युक्तिवाद रेल्वेकडून करण्यात आला होता.

 

तसेच वैध तिकिट नसल्याच्या मुद्द्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला.

 

पण, सुप्रीम कोर्टानं याआधी दिलेल्या निकालाचा आधार घेत हायकोर्टानं रेल्वेचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. तसेच रेल्वे ट्रिब्युनलने दिलेला निकाल सुद्धा हायकोर्टानं रद्द केला असून याचिकाकर्त्याला 8 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

 

येत्या चार महिन्यात नुकसान भरपाई दिली नाहीतर त्यावर 6 टक्के व्याज द्यावं लागेल, असंही कोर्टानं बजावलं.

 

दरम्यान हे प्रकरण कोर्टात सुरू असताना याचिकाकर्ते अशोक भल्ला यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे ही रक्कम त्यांच्या नातेवाईकांना देण्याचे आदेश दिले.

 

मग अशा प्रकरणात अडकलेल्या प्रवाशांनी काय करायला हवं? तर याबद्दल ‘भारतीय यात्री केंद्रा’चे सचिव बसंत कुमार शुक्ला सविस्तरपणे प्रक्रिया समजावून सांगतात.

त्यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सांगितलं, “ज्या प्रवाशाकडे रेल्वेची तिकीट असेल मग ती कन्फर्म असो किंवा वेटींग त्यांचा अपघात झाला तर रेल्वेला नुकसान भरपाई देणं बंधनकारक असतं. पण, तिकीट वेटिंगवर असलेल्या प्रवाशानं आरक्षित डब्ब्यातून प्रवास न करता जनरल डब्ब्यातून करायला हवा.

 

तसेच असा अपघात झाल्यानंतर आधी प्रवाशांनी संबंधित रेल्वे झोनच्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक किंवा वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक (SR DCM) यांच्या नावानं एक पत्र लिहून त्यांना नुकसान भरपाईची मागणी करायला हवी.

 

“त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळालं नाहीतर संबंधित प्रवाशानं कोर्टात धाव घ्यायला हवी. असे प्रकार नेहमी घडतात. त्यामुळे प्रवाशांनी सगळी प्रक्रिया समजून घ्यायला हवी.’’

 

सोबतच प्रवाशांनी प्रवासाला निघण्यापूर्वी आपल्या गाडीचा क्रमांक, ती कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर येणार आहे? किती वाजता येणार आहे? हे सगळे तपशील घ्यायला हवे. तसेच प्रवासादरम्यान काळजी घ्यायला हवी, चालत्या गाडीतून चढू किंवा उतरू नये असाही सल्ला ते प्रवाशांना देतात.

 

हायकोर्टाच्या निकालानंतर आम्ही दक्षिण, पूर्व, मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापन अधिकारी दिलीप सिंह (SR DCM of SECR) यांच्यासोबत बोलण्याचा प्रयत्न केला. पण, सध्या या प्रकरणावर भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला.

 

Published By- Priya Dixit

 

 

 

 

 

 

Go to Source