खनिज वाहतुकीला हिरवा कंदील

खनिज वाहतुकीला हिरवा कंदील

मार्गावर सीसीटीव्ही कॅमेरांचा वापर करा : मार्गाच्या क्षमतेचा अभ्यास करण्याचा आदेश
पणजी : राज्य सरकारचे खाण आणि भूगर्भ संचालनालय तसेच गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे खनिज वाहतुकीसाठी परवानगी दिलेल्या प्रत्येक मार्गाच्या खनिज वाहून नेण्याच्या क्षमतेच्या अहवालाचा योग्य अभ्यास करण्याचे निर्देश गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. हे नियम सर्व राज्याला लागू होणार असल्याचे नमूद करून खंडपीठाने यासंबंधित जनहित याचिका निकाली काढली आहे. यामुळे आता ई-लिलावानुसार खनिज वाहतूक करण्यास मोकळीक मिळाल्याने राज्य सरकारने आणि गोमंतकीयांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे. मये गावातील खनिज वाहतुकीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाने त्रासलेल्या ‘मुलुख खाजन शेतकरी संघटने’तर्फे सचिव सखाराम पेडणेकर आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी लोहखनिज वाहतूक मर्यादेचा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
केंद्रीय परिपत्रकामुळे वाहतूक बंद
केंद्रीय पर्यावरण,वन आणि हवामान बदल मंत्रालयातर्फे जारी केलेल्या एका परिपत्रकानुसार लोहखनिजाच्या ट्रकची वाहतूक ग्रामीण भागातून करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, त्यानुसार राज्यातील पूर्ण खनिज वाहतूक ठप्प झाली आहे.
सर्व बाबींचा अभ्यास करा
ग्रामीण भागातून खनिज वाहतुकीशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक रस्त्याची वाहनक्षमता, मार्गाची लांबी, वाटेत असलेल्या लोकसंख्येचा अभ्यास करून मार्गावर वसलेली घरे, वाड्यांची संख्या, शाळा किंवा इतर बाबींचा विचार, अभ्यास करूनच खनिज रहदारीसाठी परवानगी द्यावी, अशी सूचना खंडपीठाने केली आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत 
खाण खाते आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने  प्रत्येक मार्गावरील ट्रकांचे रिअल टाइम आधारावर निरीक्षण करण्यासाठी पंचायतघरे आणि सार्वजनिक शाळा किंवा डीव्हीआर उपकरणांना जोडलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. पंचायत अधिकाऱ्यांना किंवा अन्य नियुक्त अधिकाऱ्यांना मार्गावर अशा खनिज वाहून नेणाऱ्या ट्रकच्या हालचालीवर नजर आणि हिशोब ठेवावा. दोन्ही संस्थांनी प्रदूषण मॉनिटरिंग उपकरणे स्थापित करून त्यांच्या संकेतस्थळाच्या सर्व्हरवर रिअल टाइममध्ये माहिती व डेटा अपलोड करावा. यामुळे दोन्ही अधिकारणींना रिअल टाइममध्ये नियुक्त मार्गांवर हवेच्या गुणवत्तेचे परीक्षण करता येणे शक्य होईल. धूळ आणि वायू प्रदूषण करणाऱ्या ट्रकच्या हालचालींवर वेळीच नजर ठेवल्याने त्यांना अटकाव आणि दंड ठोठावण्यास सोपे होणार असल्याचे खंडपीठाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.