बियाणे-खते भाववाढीवर नियंत्रण आणा

बियाणे-खते भाववाढीवर नियंत्रण आणा

नेगीलयोगी रयत संघटनेची कृषीमंत्री चेलुवरायस्वामी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी
बेळगाव : राज्यामध्ये दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून बी-बियाणांचे दर वाढवण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक भार सोसावा लागत आहे. रासायनिक खतांचे दर वाढत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. यासाठी सदर भाव नियंत्रणात आणावेत, अशा मागणीचे निवेदन नेगीलयोगी रयत संघटनेतर्फे कृषीमंत्री चेलुवरायस्वामी यांना देण्यात आले. कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्यासाठी आले असताना शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निवेदन सादर केले. गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना दुष्काळामुळे आर्थिक नुकसान झाले आहे. पेरणी करूनही पीक हाताला आले नसल्याने शेतकरी कंगाल झाला आहे. सध्या पेरणीचा हंगाम सुरू असून, शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात बी-बियाणे उपलब्ध करून द्यावीत, रासायनिक खतांचे भावही नियंत्रणात आणावेत.
बी-बियाणे-इतर गरजू वस्तू दरवाढीवर नियंत्रण ठेवा
इंधनाचे दर वाढवल्याने इतर वस्तूंच्या भाववाढीचा परिणाम कारण ठरत आहे. नुकतेच सरकारने इंधनाचे दर वाढविल्याने शेतकऱ्यांना आवश्यक असणाऱ्या बी-बियाणे व इतर गरजू वस्तूंसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. यावर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली.
मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 25 लाखांपर्यंत साहाय्य करा
शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी आवश्यक असणारे म्युटेशन हद्दबद्ध व जात प्रमाणपत्र तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रांसाठी अधिक शुल्क आकारले जात आहे. ते कमी करण्यात यावे. राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हाती घेण्यात आलेल्या पाणीउपसा योजना त्वरित पूर्ण कराव्यात. विविध वसती योजनेंतर्गत घरे बांधून देण्यात येत आहेत. त्यासाठी देण्यात येणाऱ्या मदतनिधीत वाढ करण्यात यावी. एक ते दोन लाखापर्यंत निधी देण्यात येत असून तो पाच लाखांपर्यंत वाढवण्यात यावा. भूखंड नसलेल्यांना ते मंजूर करण्यात यावेत. तसेच जंगली प्राण्यांमुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. ही समस्या दिवसेंदिवस वाढत असून, जंगली प्राण्यांकडून शेतकऱ्यांवर हल्ले होत आहेत. अनेक शेतकरी मृत झाले आहेत. अशा घटना रोखण्यासाठी त्वरित उपाययोजना राबविण्यात याव्यात. मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 25 लाखांपर्यंत आर्थिक साहाय्य देण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आली.