कोणतेही न्यायालय वेळेचे बंधन घालू शकत नसल्याचा सभापतांचा दावा

कोणतेही न्यायालय वेळेचे बंधन घालू शकत नसल्याचा सभापतांचा दावा

पणजी : कॉँग्रेसच्या 10 आमदारांनी पक्षबदल केल्याप्रकरणी अपात्रता याचिकेसंबधी निर्णय घेण्यासाठी सभापतीना कोणतेही न्यायालय वेळेचे बंधन घालू शकत नसल्याचा दावा सभापतींच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञाद्वारे केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निकालाविऊद्ध गोवा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज बुधवारी सुनावणी होणार आहे. भाजपमध्ये 2019 साली प्रवेश केलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या 10 आमदारांनी आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या (मगोप) दोन आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी गोवा काँग्रेसचे प्रमुख गिरीश चोडणकर आणि मगो पक्षच्या वतीने अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी तत्कालीन सभापती राजेश पाटणेकर यांच्यासमोर याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही याचिका सभापती पाटणेकर यांनी फेटाळल्या होत्या.
त्यावर सभापती पाटणेकर यांच्या निर्णयाविऊद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानेही फेटाळून लावल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेसचे गिरीश चोडणकर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता ती 4 जानेवारी 2024 रोजी तहकूब करण्यात आली होती. सदर याचिका आज बुधवारी सुनावणीसाठी येणार आहे. या सुनावणीसाठी विधानसभेच्या सचिव नम्रता उलमन यांनी संभापतीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दोन दिवसंपूर्वी बाजू मांडली आहे. त्यात भारतीय घटनेच्या कलम- 226 आणि 227 अन्वये, उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालयाला अपात्रता याचिकेसबधी निर्णय घेण्यासाठी सभापतीना वेळेचे बंधन घालू शकत नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याच विषयावर, सर्वोच्च न्यायालयात सोमनाथ कुमार विऊद्ध काले येडीय्या याचिका प्रलंबित असून ती पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत चोंडणकर यांची याचिका पुढे ढकलावी, अशी विनती करण्यात आली आहे.